डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमले की आशंका, केंद्र ने हाई अलर्ट जारी किया
महत्त्वपूर्ण डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संभावित साइबर हमलों के अनुमान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी डिजिटल प्रणाली को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। बुधवार को सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। इन बुनियादी ढांचों में बिजली उत्पादन केंद्र, राष्ट्रीय बिजली ग्रिड, बैंक, अस्पताल, रक्षा प्रणाली, दूरसंचार कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र […]
सरकारी बैंकों में ग्राहकों के साथ सहज व्यवहार की नजर आई कमी
पिछले हफ्ते वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने नई दिल्ली में सरकारी बैंकों (पीएसबी) की शाखाओं का औचक निरीक्षण किया जो बेहद असामान्य बात थी। लेकिन इस दौरे ने उन्हें बेहद हैरान किया। उन्हें एक शाखा में बैंक मैनेजर से मिलने के लिए एक घंटे तक इंतजार कराया गया और उन्होंने देखा […]
अब एक राज्य, एक ग्रामीण बैंक! सरकार का बड़ा फैसला लागू, 43 RRB घटकर 28 हुए
केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक राज्य, एक आरआरबी की नीति को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। अब 11 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को एकीकृत कर एकल इकाई बना दिया गया है। यह रणनीतिक कदम 1 मई, 2025 से प्रभावी हो गया है। इससे ग्रामीण बैंकों की कुल […]
सूर्यघर योजना को गति देने की कवायद में वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के क्रियान्वयन को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को योजना के तहत उपभोक्ता सत्यापन, स्थापना सत्यापन और साइट व्यवहार्यता मूल्यांकन के लिए एकल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा घरों […]
योजनाओं के लिए रहेगा एक ही पोर्टल!
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ऋण स्वीकृति, वितरण, ब्याज सब्सिडी और दावा प्रसंस्करण जैसी सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं (जीएसएस) के लिए वन स्टॉप पोर्टल लाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना है और निर्थकता में कमी लाना है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इससे इन योजनाओं […]
MSME Loans: छोटे व मझोले उद्यमों को ज्यादा कर्ज देंगे सरकारी बैंक
केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 17.31 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक यह […]
‘एक राज्य, एक RRB’ के लिए 6 मई को बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ रणनीति के क्रियान्वयन और राज्यवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय पर 6 मई को बैठक प्रस्तावित है। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया, ‘नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6 मई को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू […]
सहारा की 1,460 करोड़ की एंबी वैली की जमीन जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि उसने सहारा इंडिया और उसकी सहायक इकाइयों की लोनावाला की एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 1,460 करोड़ रुपये है। यह जमीन बेनामी खरीदी गई थी और इसके लिए धन सहारा समूह की इकाइयों ने दिया था। निदेशालय […]
मंजूरी के पेच में पीएम विश्वकर्मा
पीएम विश्वकर्मा योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से कम ऋण मंजूरी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कारीगरों को वित्तीय मदद देने और उनके कौशल विकास के लिए लाई गई है। इस मामले के जानकार वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मात्र 28 फीसदी आवेदकों […]
रत्न कंपनियों के बदल सकते हैं मानक
केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र (सीपीएसई) के नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न के वर्गीकरण व प्रदर्शन का आकलन करने के दिशानिर्देश संशोधन की योजना बनाई जा रही है। इस मामले के जानकार सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार प्रदर्शन खराब होने की स्थिति में सीपीएसई के दर्जे को कमतर करने के तरीके को भी पेश कर सकती […]









