प्राइवेट और सरकारी बैंकों के साथ गुरुवार को बैठक करेगा वित्त मंत्रालय, सभी योजनाओं का मांगेगा हिसाब-किताब
केंद्रीय वित्त मंत्रालय गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करने जा रहा है। यह बैठक विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए होगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी […]
नया वित्त वर्ष, नए बदलाव! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जानें आपके लिए क्या है खास
एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है और उसके साथ ही कई प्रमुख वित्तीय और नियामकीय बदलाव भी होंगे। इनमें आय कर स्लैब, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सीमा में इजाफा आदि शामिल हैं जिससे खपत को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत […]
बैंकों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर वित्त मंत्री का बयान, कहा – कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट करने के लिए कहा गया था मगर इसमें कोई बड़ी चूक की सूचना नहीं मिली। सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर राज्य सभा में चर्चा का जवाब दे […]
मोदी सरकार ने बंद की ये गोल्ड स्कीम, अगर आपका सोना इस योजना में जमा है तो जानें क्या करें?
Gold Monetisation Scheme: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार (25 मार्च) को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के तहत मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट (MLTGD) घटकों को 26 मार्च से बंद करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह फैसला स्कीम के प्रदर्शन और बदलते बाजार हालात की व्यापक समीक्षा के बाद लिया […]
सरकारी कंपनियों के डिविडेंड में रिकॉर्ड उछाल: 2025 में सरकार को 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई संभव
वित्त वर्ष 2025 में केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का लाभांश भुगतान सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 69,873 करोड़ रुपये लाभांश सार्वजनिक उद्यमों से मिल चुका है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि चालू वित्त वर्ष के […]
पेमेंट्स बैंकों की सरकार से मांग, डिपॉजिट लिमिट ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाए
पेमेंट्स बैंकों ने केंद्र सरकार से एक खाते में अधिकतम डिपॉजिट सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की मांग की है। यह मांग हाल ही में दिल्ली में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई। बैठक में शामिल एक सूत्र के मुताबिक, बैंकों […]
Disinvestment: मोदी सरकार के कार्यकाल में विनिवेश से कमाई 11 साल के निचले स्तर पर, अब तक जुटे सिर्फ 9,319 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार की वित्त वर्ष 2025 में विनिवेश से प्राप्तियां 2014-15 में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में सरकार ने अब तक अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 9,319.05 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2023 (2023-24) में सरकार को विनिवेश […]
सरकारी बैंकों के बोर्ड में 42% पद खाली, सरकार ने जल्द भरने का दिया भरोसा
देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के 42 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। लोक सभा में एक जवाब में वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समय-समय पर बैंक के बोर्ड में रिक्तियों तथा उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों (यदि कोई हो) के […]
E-commerce exports: ई-कॉमर्स निर्यात नियमों में बदलाव की मांग, एमएसएमई उद्योग संगठनों ने आरबीआई से किया अनुरोध
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े उद्योग संगठनों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुई बैठक में ई-कॉमर्स निर्यात को लेकर नियमों में कुछ बदलाव का अनुरोध किया है। पिछले सप्ताह गुजरात के अहमदाबाद शहर में यह बैठक हुई थी। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उद्योग संगठनों ने रिजर्व बैंक से […]
Housing Loans: हाउसिंग लोन सेक्टर में क्षेत्रीय असमानता, पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी मात्र 6.10%
भारत के आवास ऋण क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता बड़ी चुनौती है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राज्यों की आवास ऋण में हिस्सेदारी क्रमशः 35.02 प्रतिशत, 30.14 प्रतिशत और 28.73 प्रतिशत है। वहीं पूर्वी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों सहित) की हिस्सेदारी महज 6.10 प्रतिशत है। भारत में हाउसिंग फाइनैंस […]
