केंद्रीय वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में जीवन बीमा की राशि दोगुनी करने पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि इसके लिए प्रीमियम में भी तब्दीली की जा सकती है।
अधिकारी ने कहा, ‘अभी जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल के लोगों को साल भर के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। इसे बढ़ाकर दोगुना यानी 4 लाख रुपये किया जा सकता है। अभी सालाना प्रीमियम 436 रुपये प्रति सदस्य है, जिसे बढ़ाकर 700 से 800 रुपये के बीच लाने पर भी विचार चल रहा है।’
अधिकारी ने बताया कि सरकार प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMJJBY) में भी बीमा की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘सरकार लोगों की राय ले रही है और देख रही है कि इसे बढ़ाना कितना व्यावहारिक होगा।’ इस बार में वित्त मंत्रालय को ईमेल भेजा गया था लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं मिला था।
अधिकारी ने बताया कि विचार इस बात पर किया जा रहा है कि कम आय वाले वर्ग ज्यादा प्रीमियम दे पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा, ‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मिली राय बताती है कि कुछ ग्राहक तो 436 रुपये का मौजूदा प्रीमियम भी अदा नहीं करना चाहते। किंतु प्रीमियम बढ़ाए बगैर इस योजना को चलाते रहना या बीमा राशि बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा।’
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सरकारी योजना है, जिसका मकसद किसी भी वजह से मौत होने पर बीमा कवर देना है। हर साल इस बीमा का नवीकरण करना पड़ता है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा मंजूर की गई दूसरी बीमा कंपनियां बैंकों और डाकघरों के साथ मिलकर चलाती हैं। इस योजना में 23 अप्रैल, 2025 तक 26.63 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत थे। इसके अंतर्गत अंतर्गत 9.2 लाख दावे आए हैं और 18,398 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना में बीमा की सुविधा देने वाली योजना है, जिसमें 20 रुपये के छोटा सा प्रीमियम लेकर दुर्घटना से मौत या विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और दूसरी बीमा कंपनियों तथा डाकघर एवं बैंकों की मदद से चल रही इस योजना में भी हर साल पॉलिसी का नवीकरण होता है। 18 से 70 साल के लोग एक खाते से ऑटो डेबिट की इजाजत देकर इस बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं। कई खाते होने पर भी केवल एक खाते से ही पंजीकरण होगा। इस योजना के तहत 23 अप्रैल, 2025 तक 51.06 करोड़ लोग पंजीकृत थे और इसमें 1.57 लाख दावों 3,121 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।
सरकारी आंकड़ों से बिज़नेस स्टैंडर्ड को पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन की इन दोनों अहम योजनाओं के सालाना लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। इन बैंकों को पिछले वित्त वर्ष में सुरक्षा बीमा योजना में 6.4 करोड़ पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया था मगर केवल 40 प्रतिशत पंजीकरण हो पाया।
जीवन ज्योति बीमा योजना में 4.1 करोड़ पंजीकरण के लक्ष्य में से केवल 30 प्रतिशत पूरा हो पाया। बैंक ऑफ इंडिया केवल 11 प्रतिशत पंजीकरण करा पाया। यूको बैंक ने 14 प्रतिशत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 24 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी 24 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया। मगर अक्टूबर तक भारतीय स्टेट बैंक ने 60 प्रतिशत और इंडियन बैंक ने 45 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया था।
