लेखक : हर्ष कुमार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट करने के लिए कहा गया था मगर इसमें कोई बड़ी चूक की सूचना नहीं मिली। सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर राज्य सभा में चर्चा का जवाब दे […]

Gold Monetisation Scheme: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार (25 मार्च) को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के तहत मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट (MLTGD) घटकों को 26 मार्च से बंद करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह फैसला स्कीम के प्रदर्शन और बदलते बाजार हालात की व्यापक समीक्षा के बाद लिया […]

वित्त वर्ष 2025 में केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का लाभांश भुगतान सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 69,873 करोड़ रुपये लाभांश सार्वजनिक उद्यमों से मिल चुका है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि चालू वित्त वर्ष के […]

पेमेंट्स बैंकों ने केंद्र सरकार से एक खाते में अधिकतम डिपॉजिट सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की मांग की है। यह मांग हाल ही में दिल्ली में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई। बैठक में शामिल एक सूत्र के मुताबिक, बैंकों […]

केंद्र सरकार की वित्त वर्ष 2025 में विनिवेश से प्राप्तियां 2014-15 में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में सरकार ने अब तक अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 9,319.05 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2023 (2023-24) में सरकार को विनिवेश […]

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के 42 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। लोक सभा में एक जवाब में वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समय-समय पर बैंक के बोर्ड में रिक्तियों तथा उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों (यदि कोई हो) के […]

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े उद्योग संगठनों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुई बैठक में ई-कॉमर्स निर्यात को लेकर नियमों में कुछ बदलाव का अनुरोध किया है। पिछले सप्ताह गुजरात के अहमदाबाद शहर में यह बैठक हुई थी। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उद्योग संगठनों ने रिजर्व बैंक से […]

भारत के आवास ऋण क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता बड़ी चुनौती है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राज्यों की आवास ऋण में हिस्सेदारी क्रमशः 35.02 प्रतिशत, 30.14 प्रतिशत और 28.73 प्रतिशत है। वहीं पूर्वी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों सहित) की हिस्सेदारी महज 6.10 प्रतिशत है। भारत में हाउसिंग फाइनैंस […]

वित्त वर्ष 2024-25 की फरवरी तक 17 मंत्रालयों के 58 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने पूरे साल के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पार करते दिख रहे हैं। वे लगातार तीसरे वर्ष सालाना लक्ष्य से ज्यादा खर्च करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), भारतीय रेल […]

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार (3 मार्च) को बताया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत मुंबई और दिल्ली में चार स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यह जांच पैनकार्ड क्लब लिमिटेड (PCL) और अन्य के खिलाफ कथित ₹4,500 करोड़ के घोटाले से जुड़ी है, जिसमें 50 लाख से अधिक निवेशकों को ठगा गया […]