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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

1 मई से कई ग्रामीण बैंकों का विलय, एक राज्य एक RRB नीति पर सरकार ने बढ़ाया कदम

केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय को 1 मई से लागू करने की सोमवार को अधिसूचना जारी की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 ए (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर एक इकाई बनाई जाएगी और इन्हें अपनी संपत्तियां, […]

अन्य समाचार

सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की राह पर केंद्र, DIPAM में समाएगा DPE; विलय से बदलेगा PSU प्रबंधन का चेहरा

केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो अहम विभागों – सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य विभागों के कामकाज को सुव्यव​स्थित करना और काम के दोहराव […]

ताजा खबरें, भारत

छिपी आय का खुलासा अब होगा आसान, वित्त मंत्रालय ने ITR-B को किया नोटिफाई; टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को फॉर्म ITR-B को गजट के जरिए नोटिफाई किया। यह फॉर्म उन करदाताओं को भरना होगा, जिन्हें आयकर विभाग की तलाशी या जांच में पकड़ी गई पहले से छिपी आय का खुलासा करना है। यह नियम 1 सितंबर, 2024 या उसके बाद शुरू हुई तलाशी या जांच से जुड़े मामलों के […]

ताजा खबरें, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

One State, One RRB: क्या आपका अकाउंट भी इन ग्रामीण बैंकों में हैं? 1 मई से देशभर में शुरू होगा RRB का मर्जर

One State, One RRB: केंद्र सरकार ने सोमवार को एक गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करते हुए कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की घोषणा की है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23A(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

PM Mudra Yojana: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर लोन का औसत घटा, शिशु और तरुण में इजाफा

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत किशोर श्रेणी के ऋण का औसत आकार वित्त वर्ष 2024-25 घटकर 1,20,111 रुपये रह गया है। यह वित्त वर्ष 2015-16 के 2,08,037 रुपये की तुलना में कम है। बहरहाल शिशु श्रेणी में ऋण का औसत आकार 19,411 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 37,403 रुपये हो गया है। […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें, बाजार

पेंशन नियामक के अगले मुखिया रमन

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने शिवसुब्रमण्यम रमन को पेंशन नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का नया चेयरमैन नियुक्त किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति ने बुधवार को रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अभी रमन भारत के उप नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) हैं और वे कैग के मुख्य तकनीकी अधिकारी […]

ताजा खबरें, बैंक, भारत

प्राइवेट और सरकारी बैंकों के साथ गुरुवार को बैठक करेगा वित्त मंत्रालय, सभी योजनाओं का मांगेगा हिसाब-किताब

केंद्रीय वित्त मंत्रालय गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करने जा रहा है। यह बैठक विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए होगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी […]

आज का अखबार, आपका पैसा

नया वित्त वर्ष, नए बदलाव! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जानें आपके लिए क्या है खास

एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है और उसके साथ ही कई प्रमुख वित्तीय और नियामकीय बदलाव भी होंगे। इनमें आय कर स्लैब, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सीमा में इजाफा आदि शामिल हैं जिससे खपत को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

बैंकों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर वित्त मंत्री का बयान, कहा – कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट करने के लिए कहा गया था मगर इसमें कोई बड़ी चूक की सूचना नहीं मिली। सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर राज्य सभा में चर्चा का जवाब दे […]

कमोडिटी, ताजा खबरें, भारत

मोदी सरकार ने बंद की ये गोल्ड स्कीम, अगर आपका सोना इस योजना में जमा है तो जानें क्या करें?

Gold Monetisation Scheme: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार (25 मार्च) को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के तहत मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट (MLTGD) घटकों को 26 मार्च से बंद करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह फैसला स्कीम के प्रदर्शन और बदलते बाजार हालात की व्यापक समीक्षा के बाद लिया […]

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