लेखक : हर्ष कुमार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को सरकारी बैंकों (पब्लिक सेक्टर बैंकों) के साथ सालाना समीक्षा बैठक करने वाली हैं। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में सभी सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन, वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू और […]

पाकिस्तान के साथ बिगड़े ताल्लुकात और मौजूदा सैन्य संघर्ष के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सीमावर्ती राज्यों में अपनी शाखाओं पर तैयारी चाक-चौबंद कर ली है। कम से कम चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक लघु वित्त बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और साइबर हमलों […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करने के एक दिन बाद, कई सरकारी मंत्रालयों ने आपात योजना तैयार करने के लिए बैठक की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीमा से लगे राज्यों के किसानों की बोआई गतिविधियों में हरसंभव मदद सुनिश्चित […]

सरकार को जेएसडब्ल्यू स्टील और भूषण पावर ऐंड स्टील मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश में डेट-इक्विटी की व्याख्या सहित ‘कई त्रुटियां’ मिली हैं। इस मामले से अवगत लोगों ने यह जानकारी दी है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इन ‘त्रुटियों के आधार पर ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की ओर […]

महत्त्वपूर्ण डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संभावित साइबर हमलों के अनुमान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी डिजिटल प्रणाली को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। बुधवार को सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। इन बुनियादी ढांचों में बिजली उत्पादन केंद्र, राष्ट्रीय बिजली ग्रिड, बैंक, अस्पताल, रक्षा प्रणाली, दूरसंचार कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र […]

पिछले हफ्ते वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने नई दिल्ली में सरकारी बैंकों (पीएसबी) की शाखाओं का औचक निरीक्षण किया जो बेहद असामान्य बात थी। लेकिन इस दौरे ने उन्हें बेहद हैरान किया। उन्हें एक शाखा में बैंक मैनेजर से मिलने के लिए एक घंटे तक इंतजार कराया गया और उन्होंने देखा […]

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक राज्य, एक आरआरबी की नीति को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। अब 11 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को एकीकृत कर एकल इकाई बना दिया गया है। यह रणनीतिक कदम 1 मई, 2025 से प्रभावी हो गया है। इससे ग्रामीण बैंकों की कुल […]

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के क्रियान्वयन को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को योजना के तहत उपभोक्ता सत्यापन, स्थापना सत्यापन और साइट व्यवहार्यता मूल्यांकन के लिए एकल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा घरों […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ऋण स्वीकृति, वितरण, ब्याज सब्सिडी और दावा प्रसंस्करण जैसी सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं (जीएसएस) के लिए वन स्टॉप पोर्टल लाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना है और निर्थकता में कमी लाना है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इससे इन योजनाओं […]

केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 17.31 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक यह […]