केंद्रीय वित्त मंत्रालय की सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ रणनीति के क्रियान्वयन और राज्यवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय पर 6 मई को बैठक प्रस्तावित है। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया, ‘नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6 मई को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की आरआरबी की समीक्षा बैठक होगी।’
अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में वित्त वर्ष 25 में आरआरबी के प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय सरकार ने 7 अप्रैल को कई आरआरबी के विलय के घोषणा का राजपत्र जारी किया था। यह 1 मई, 2025 से लागू है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक अधिनियम 1973 के अनुच्छेद 23ए (1) के अंतर्गत दी गई शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया कि इन आरआरबी का एक राज्य में एक इकाई के रूप में विलय किया जाएगा।
इस नए ढांचे का लक्ष्य आरआरबी की दक्षता को बेहतर करना है और इनके प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से इनकी प्रतिस्पर्धा न्यूनतम करना है।
