लेखक : हर्ष कुमार

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ रणनीति के क्रियान्वयन और राज्यवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय पर 6 मई को बैठक प्रस्तावित है। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया, ‘नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6 मई को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू […]

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि उसने सहारा इंडिया और उसकी सहायक इकाइयों की लोनावाला की एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 1,460 करोड़ रुपये है। यह जमीन बेनामी खरीदी गई थी और इसके लिए धन सहारा समूह की इकाइयों ने दिया था। निदेशालय […]

पीएम विश्वकर्मा योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से कम ऋण मंजूरी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कारीगरों को वित्तीय मदद देने और उनके कौशल विकास के लिए लाई गई है। इस मामले के जानकार वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मात्र 28 फीसदी आवेदकों […]

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र (सीपीएसई) के नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न के वर्गीकरण व प्रदर्शन का आकलन करने के दिशानिर्देश संशोधन की योजना बनाई जा रही है। इस मामले के जानकार सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार प्रदर्शन खराब होने की स्थिति में सीपीएसई के दर्जे को कमतर करने के तरीके को भी पेश कर सकती […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इन क्षेत्रों हरित और डिजिटल तकनीकें, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, जीवन विज्ञान के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और परिवहन शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रिया की क्षमता और उसकी […]

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) म्युचुअल फंड हाउसों को अपने प्रमुख निवेश पोर्टफोलियो में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को शामिल किए जाने के लिए प्रेरित करने की योजना बना रहा है। वित्त वर्ष 2025 में सरकार द्वारा संचालित फर्मों के मजबूत मूल्य व लाभांश रिटर्न के आधार पर दीपम म्युचुअल फंड […]

केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय को 1 मई से लागू करने की सोमवार को अधिसूचना जारी की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 ए (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर एक इकाई बनाई जाएगी और इन्हें अपनी संपत्तियां, […]

केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो अहम विभागों – सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य विभागों के कामकाज को सुव्यव​स्थित करना और काम के दोहराव […]

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को फॉर्म ITR-B को गजट के जरिए नोटिफाई किया। यह फॉर्म उन करदाताओं को भरना होगा, जिन्हें आयकर विभाग की तलाशी या जांच में पकड़ी गई पहले से छिपी आय का खुलासा करना है। यह नियम 1 सितंबर, 2024 या उसके बाद शुरू हुई तलाशी या जांच से जुड़े मामलों के […]

One State, One RRB: केंद्र सरकार ने सोमवार को एक गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करते हुए कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की घोषणा की है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23A(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि […]