सहारा की 1,460 करोड़ की एंबी वैली की जमीन जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि उसने सहारा इंडिया और उसकी सहायक इकाइयों की लोनावाला की एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 1,460 करोड़ रुपये है। यह जमीन बेनामी खरीदी गई थी और इसके लिए धन सहारा समूह की इकाइयों ने दिया था। निदेशालय […]
मंजूरी के पेच में पीएम विश्वकर्मा
पीएम विश्वकर्मा योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से कम ऋण मंजूरी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कारीगरों को वित्तीय मदद देने और उनके कौशल विकास के लिए लाई गई है। इस मामले के जानकार वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मात्र 28 फीसदी आवेदकों […]
रत्न कंपनियों के बदल सकते हैं मानक
केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र (सीपीएसई) के नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न के वर्गीकरण व प्रदर्शन का आकलन करने के दिशानिर्देश संशोधन की योजना बनाई जा रही है। इस मामले के जानकार सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार प्रदर्शन खराब होने की स्थिति में सीपीएसई के दर्जे को कमतर करने के तरीके को भी पेश कर सकती […]
‘भारत में निवेश का सुनहरा मौका’, ऑस्ट्रिया को सीतारमण का न्योता, कहा- हमारी प्राथमिकता, आपकी ताकत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इन क्षेत्रों हरित और डिजिटल तकनीकें, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, जीवन विज्ञान के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और परिवहन शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रिया की क्षमता और उसकी […]
म्युचुअल फंडों से PSU में निवेश का अनुरोध करेगा दीपम
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) म्युचुअल फंड हाउसों को अपने प्रमुख निवेश पोर्टफोलियो में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को शामिल किए जाने के लिए प्रेरित करने की योजना बना रहा है। वित्त वर्ष 2025 में सरकार द्वारा संचालित फर्मों के मजबूत मूल्य व लाभांश रिटर्न के आधार पर दीपम म्युचुअल फंड […]
1 मई से कई ग्रामीण बैंकों का विलय, एक राज्य एक RRB नीति पर सरकार ने बढ़ाया कदम
केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय को 1 मई से लागू करने की सोमवार को अधिसूचना जारी की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 ए (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर एक इकाई बनाई जाएगी और इन्हें अपनी संपत्तियां, […]
सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की राह पर केंद्र, DIPAM में समाएगा DPE; विलय से बदलेगा PSU प्रबंधन का चेहरा
केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो अहम विभागों – सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य विभागों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और काम के दोहराव […]
छिपी आय का खुलासा अब होगा आसान, वित्त मंत्रालय ने ITR-B को किया नोटिफाई; टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को फॉर्म ITR-B को गजट के जरिए नोटिफाई किया। यह फॉर्म उन करदाताओं को भरना होगा, जिन्हें आयकर विभाग की तलाशी या जांच में पकड़ी गई पहले से छिपी आय का खुलासा करना है। यह नियम 1 सितंबर, 2024 या उसके बाद शुरू हुई तलाशी या जांच से जुड़े मामलों के […]
One State, One RRB: क्या आपका अकाउंट भी इन ग्रामीण बैंकों में हैं? 1 मई से देशभर में शुरू होगा RRB का मर्जर
One State, One RRB: केंद्र सरकार ने सोमवार को एक गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करते हुए कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की घोषणा की है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23A(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि […]
PM Mudra Yojana: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर लोन का औसत घटा, शिशु और तरुण में इजाफा
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत किशोर श्रेणी के ऋण का औसत आकार वित्त वर्ष 2024-25 घटकर 1,20,111 रुपये रह गया है। यह वित्त वर्ष 2015-16 के 2,08,037 रुपये की तुलना में कम है। बहरहाल शिशु श्रेणी में ऋण का औसत आकार 19,411 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 37,403 रुपये हो गया है। […]
