लेखक : हर्ष कुमार

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिए दावेदारों का साक्षात्कार अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। इस पद के लिए चयन सरकार का शीर्ष पैनल करेगा। इस पैनल के सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा, कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू हैं। […]

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 के बजट में एकबारगी माफी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आयकर के लिए विवाद से विश्वास योजना की तरह ही है। इसके जरिये काफी समय से लंबित […]

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए union budget से कुछ सप्ताह पहले, वित्तीय सेवा विभाग के सेक्रेटरी एम. नागराजू 15 जनवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक का उद्देश्य आर्थिक समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुझाव दिया है कि वे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धन मुहैया करने में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय सेवा मामलों के सचिव एम. नागराजू ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर […]

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के चेयरमैन शाजी केवी ने नई दिल्ली में रविवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि ऋण वृद्धि दर 13 प्रतिशत से अधिक रहेगी और कृषि ऋण 27 से 28 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा। नाबार्ड के चेयरमैन ने कहा, ‘पिछले एक दशक […]

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने शुक्रवार को ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ की शुरुआत की। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में सहायता करेगा, ताकि बैंकों के बैलेंस सीट में सुधार होने के साथ कारोबारों और व्यक्तियों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़े। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस […]

वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श के दौरान भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के एक प्रमुख निकाय वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) ने एनबीएफसी के परिचालन बोझ को कम करने और नकदी की स्थिति बेहतर करने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधारों की मांग की है। एफआईडीसी के प्राथमिक अनुरोधों में […]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिनिधित्व करने वाले औद्योगिक संगठन ने सरकार से 5 करोड़ रुपये से कम टर्न ओवर वाली एमएसएमई को बेवजह ऑडिट और जांच से छूट देने की मांग की है, जब तक कि कोई बड़ी चूक या विसंगति सामने न आ जाए। देश में करीब 98,200 एमएसएमई का प्रतिनिधित्व […]

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की वित्त वर्ष 24 में सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद 43 फीसदी की भारी गिरावट के साथ महज 773.39 करोड़ रुपये रह गई। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण के मुताबिक 188 सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,369.46 करोड़ रुपये की खरीदारी की […]

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक उद्यमों के ताजा सर्वे के मुताबिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च वित्त वर्ष 2024 में 19 प्रतिशत बढ़कर 4,911 करोड़ रुपये हो गया है। यह वित्त वर्ष 2023 में आई खर्च में गिरावट के बाद पिछले 4 साल का सबसे अधिक खर्च […]