लेखक : हर्ष कुमार

केंद्र सरकार आम नागरिकों को बीमा की सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पर भरपूर जोर दे रही है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन दोनों महत्त्वपूर्ण योजनाओं के लक्ष्य हासिल करने में बेहद फिसड्डी रहे हैं। वित्त […]

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अधिकारियों से कहा कि वे तस्करी रैकेट चलाने वाले सरगनाओं को जरूर पकड़ें लेकिन वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों में बड़े पैमाने पर नोटिस जारी करने से पहले अर्थव्यवस्था के हितों का भी ख्याल रखें। मल्होत्रा ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा, […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को आज लोक सभा में मंजूरी मिल गई। इस विधेयक का उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना, ग्राहक ​शिकायत और बैंकों के संचालन मानकों में सुधार लाना है। विधेयक में बैंकों से संबं​धित 19 संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इनमें […]

केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में निकलने वाले कच्चे तेल और डीजल, पेट्रोल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) तत्काल खत्म कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) को भी […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के शुद्ध संग्रह में नवंबर महीने में साल भर पहले के मुकाबले 11.1 प्रतिशत की तेजी देखी गई और रिफंड में काफी कमी रहने के कारण यह बढ़कर 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया। रविवार को सरकार द्वारा जारी किए गए अस्थायी आंकड़ों से इस बात की जानकारी मिली। लेकिन […]

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को कर की दरें बढ़ाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न केवल कर राजस्व बेहतर होगा बल्कि मुआवजा उपकर की एक बार समाप्ति होने की स्थिति में नया शुल्क लगाने की आवश्यकता […]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष में इक्विटी बाजार से 25,200 करोड़ रुपये जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी हासिल की है। मंजूरी से संबंधित आंतरिक दस्तावेज को बिज़नेस स्टैंडर्ड ने देखा है। इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी वृद्धि के लिए पूंजी की जरूरतें तथा 25 फीसदी न्यूनतम […]

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने नई दिल्ली में सीआईआई के वित्तीय समावेशन एवं वित्त प्रौद्योगिकी सम्मलेन में कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने और नियाकीय प्रणाली सत्यनिष्ठा की सुरक्षा करने के लिए संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि धोखाधड़ी करने वालों से एक कदम आगे […]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 54,800 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, यह रकम अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) और टियर-2 बॉन्ड जारी करके जुटाने की योजना है। इन बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में एटी-1 और टियर-2 बॉन्ड जारी […]

बड़े पैमाने पर पुनः केवाईसी प्रक्रिया लंबित रहने से चिंतित वित्त मंत्रालय ने सभी बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक निश्चित वक्त में लंबित पुनः-केवाईसी /केवाईसी पूरी करने को लेकर इस माह के अंत तक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने […]