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लेखक : हर्ष कुमार

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण ढांचे में सुधार की मांग, उभरते क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भारत के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) ढांचे में उल्लेखनीय सुधार किए जाने का अनुरोध किया है। बजट के पहले दिए गए सुझाव में सीआईआई ने कहा है कि इससे देश की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल हो सकेगा। उद्योग संगठन ने उभरते हुए क्षेत्रों को समर्थन देने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

राज्यों ने मांगा ज्यादा ब्याज मुक्त कर्ज, पूंजीगत व्यय कर्ज अवधि 50 साल और उधारी सीमा बढ़ाने का आग्रह

वित्त वर्ष 2026 के बजट से पहले आयोजित बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त कर्ज आवंटन की अवधि 50 साल तक करने और उधारी सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। बजट पूर्व परामर्श के बाद केरल के वित्त मंत्री […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

राज्यों के वित्तमंत्रियों से बजट पर शुक्रवार को बात करेंगी वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर में शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों में बजट पूर्व परामर्श करेंगी। यह परामर्श वित्त वर्ष 26 के आम बजट के मद्देनजर होंगे। सरकारी अधिकारी के अनुसार, ‘नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी नीतियों के परामर्श में राज्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने की उम्मीद है। यह मुलाकात […]

आज का अखबार, कानून, वित्त-बीमा

कर्ज के गैर-कानूनी लेनदेन पर लगेगी रोक

केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर गैर-विनियमित कर्ज को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया है। इसमें जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद का भी प्रावधान शामिल होगा। वित्त मंत्रालय ने बुला (गैर-विनियमित उधारी गतिविधियों पर प्रतिबंध) विधेयक के मसौदे पर 13 फरवरी तक हितधारकों से प्रतिक्रिया […]

आज का अखबार, बीमा, वित्त-बीमा

बीमा पर कर टैक्स की सिफारिश

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिसमूह ने शुद्ध टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पूरी छूट देने और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है। एक सरकारी अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न […]

आज का अखबार, आपका पैसा, बैंक

‘बैंकरों को प्रशिक्षण दें सीबीआई अधिकारी’

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने बैंकों में धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंकरों के नियमित प्रशिक्षण का सुझाव दिया है। एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय से कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सतर्कता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बैंकरों के वास्ते नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का […]

आज का अखबार, बैंक

ऋण धोखाधड़ी के मामले कम, मूल्य में बड़ा हिस्सा

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से जूझ रहे हैं। वरिष्ठ सरकारी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार धोखाधड़ी के कुल मामलों में उधार खाते से जुड़ी धोखाधड़ी की हिस्सेदारी महज 10 प्रतिशत है, लेकिन अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 तक धोखाधड़ी के कुल मूल्य में इनकी 98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बैंकों […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

नए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, हालात समझकर अर्थव्यवस्था के लिए करेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रयास

भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि वह हालात को समझने और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम काम करने की कोशिश करेंगे। मल्होत्रा को एक दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मल्होत्रा […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

New RBI Governor: रिजर्व बैंक को मिलेगा मृदुभाषी मल्होत्रा के अनुभवों का लाभ

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने 7 नवंबर को उद्योग संगठनों की बजट पूर्व प्रस्तुतियों को पूरी तन्मयता से सुना और इसके बाद उन्होंने उनकी बजट पूर्व सिफारिशों को प्राप्त किया। किसी को अनुमान भी नहीं था कि मृदु भाषी मल्होत्रा बजट बनाने की प्रक्रिया को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर बनने जा रहे […]

आज का अखबार, बीमा, बैंक, वित्त-बीमा

बीमा लक्ष्य हासिल करने में सरकारी बैंक रहे फिसड्डी

केंद्र सरकार आम नागरिकों को बीमा की सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पर भरपूर जोर दे रही है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन दोनों महत्त्वपूर्ण योजनाओं के लक्ष्य हासिल करने में बेहद फिसड्डी रहे हैं। वित्त […]

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