लेखक : हर्ष कुमार

यूको बैंक मौजूदा दिसंबर तिमाही में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) के मानदंडों को पूरा करने के लिए पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिये 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी अश्विनी कुमार ने हर्ष कुमार को फोन पर दिए साक्षात्कार में बताया कि यह सरकारी […]

सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाला लाभांश चालू वित्त वर्ष के लिए तय लक्ष्य 56,260 करोड़ रुपये से अ​धिक रह सकता है। सरकार के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने कहा कि चालू वित्त के दौरान केंद्र को सार्वजनिक उपक्रमों से करीब 65,000 करोड़ रुपये का लाभांश मिल सकता है। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय […]

भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक तनाव का असर कनाडा में काम कर रहे भारतीय बैंकों पर पड़ सकता है। इस मामले के जानकार बैंक अधिकारियों ने कहा कि अगर कनाडा में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो इसका असर बैंकों पर पड़ सकता है। एक बैंक अधिकारी ने […]

राज्य सरकारों ने केंद्र को बताया है कि वे मार्च 2026 के बाद मुआवजा उपकर की मौजूदा व्यवस्था समाप्त होने पर उसे 28 फीसदी के उच्चतम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब में मिला देने के पक्ष में हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में जीएसटी मुआवजा उपकर पर मंत्रिसमूह की पहली […]

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मंत्रियों का समूह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर बैठक करेगा। बैठक में मार्च 2026 की ऋण भुगतान अवधि के बाद जीएसटी मुआवजा उपकर के भविष्य पर पहली बार चर्चा होगी। यह जानकारी इस मामले से वाकिफ कई सूत्रों ने दी। एक सूत्र ने […]

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पहले के सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के सभी मामलों की जांच इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी कर सकता है। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ‘50-60 से भी कम मामलों की जांच […]

Direct Tax Collection: आयकर विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 1 अप्रैल और 11 अक्टूबर के बीच रिफंड के समायोजन के बाद भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.35 प्रतिशत बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में कर संग्रह […]

भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली समिति ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच सह-ऋण (को-लेंडिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने की सिफारिश की है। यह समिति वित्त मंत्रालय के निर्देश पर स्थापित की गई थी। इस मामले के जानकार व्यक्ति ने बताया, […]

वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून की व्यापक समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। मंत्रालय ने चार श्रेणियों- भाषा सरल बनाने, कर विवाद में कमी, अनुपालन शर्तों में कमी और पुराने एवं अप्रासंगिक प्रावधान- में सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर कानून […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक फैसले में वाणिज्यिक रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। न्यायालय ने पट्टे पर दी जाने वाली वाणिज्यिक इमारत के निर्माण पर आने वाले खर्च पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के आवेदन को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति […]