लेखक : हर्ष कुमार

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले हर 5 खाते में से एक खाता दिसंबर 2024 तक निष्क्रिय हो गया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा जांच प्रक्रिया तेज करके खातों को चालू करने की कवायद के बावजूद यह स्थिति है। इन आंकड़ों के मुताबिक करीब 11 लाख जनधन खाते निष्क्रिय […]

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु और किशोर श्रेणियों में ऋण सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि […]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पीएम विश्वकर्मा योजना में चुनिंदा प्रतिबंध लगाए जाने पर चिंता जताई है। यदि किसी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि किसी योजना से बीते पांच वर्षों में ऋण लिया है तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण लेने के अयोग्य हो जाता है। इस मामले के जानकार वरिष्ठ अधिकारियों के […]

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा जल्द ही 5 लाख रुपये की जा सकती है। एक सूत्र ने बताया कि आगामी बजट में सरकार 3 लाख रुपये की मौजूदा सीमा यानी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को […]

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिए दावेदारों का साक्षात्कार अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। इस पद के लिए चयन सरकार का शीर्ष पैनल करेगा। इस पैनल के सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा, कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू हैं। […]

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 के बजट में एकबारगी माफी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आयकर के लिए विवाद से विश्वास योजना की तरह ही है। इसके जरिये काफी समय से लंबित […]

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए union budget से कुछ सप्ताह पहले, वित्तीय सेवा विभाग के सेक्रेटरी एम. नागराजू 15 जनवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक का उद्देश्य आर्थिक समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुझाव दिया है कि वे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धन मुहैया करने में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय सेवा मामलों के सचिव एम. नागराजू ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर […]

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के चेयरमैन शाजी केवी ने नई दिल्ली में रविवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि ऋण वृद्धि दर 13 प्रतिशत से अधिक रहेगी और कृषि ऋण 27 से 28 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा। नाबार्ड के चेयरमैन ने कहा, ‘पिछले एक दशक […]

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने शुक्रवार को ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ की शुरुआत की। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में सहायता करेगा, ताकि बैंकों के बैलेंस सीट में सुधार होने के साथ कारोबारों और व्यक्तियों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़े। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस […]