अगले वित्त वर्ष तक जा सकता है SCI का विनिवेश, दस्तावेजीकरण मुद्दों से हो रही देरी
सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण में देरी हो सकती है और यह इस वित्त वर्ष 2024-25 के बाद भी हो सकता है। इस मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को इस दिग्गज जहाजरानी कंपनी की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विभाजन के बाद महाराष्ट्र सरकार के साथ ‘दस्तावेजीकरण मुद्दों’ को […]
NPS Vatsalya Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को लॉन्च करेंगी एनपीएस-वात्सल्य योजना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को दिल्ली में एनपीएस-वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana) की शुरुआत करेंगी। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई है। इस कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष दीपक मोहंती, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और वित्तीय सेवाओं के विभाग […]
भारत की 30,000 करोड़ रुपये की समुद्री विकास निधि में घरेलू और विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि
भारत के 30,000 करोड़ रुपये के प्रथम समुद्री विकास निधि में घरेलू और विदेशी वित्तीय दिग्गजों की रुचि बढ़ रही है। इस निधि के प्रारूप को लेकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है। कई अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि केंद्र इस मामले में इक्विटी प्रतिबद्धताएं चाह […]
कायदे में रहो या ज्यादा जुर्माना भरो! नियामक ने चेताया
केंद्र सरकार उन बैंकों के लिए जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जो नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस सिलसिले में नियामक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली की समीक्षा भी कर सकती है, जिसके लिए बैंकिंग विनियमन […]
HAL को जल्द मिल सकता है महारत्न का दर्जा, 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश की मिलेगी स्वायत्तता
सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इस साल के अंत तक महारत्न कंपनी का दर्जा मिल सकता है। एचएएल इस समय नवरत्न कंपनी में शामिल है। इससे एचएएल के बोर्ड के परिचालन संबंधी और वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि हो जाएगी और कंपनी सरकार की अनुमति के बगैर 5,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं में […]
वित्त मंत्रालय ने ऑटो, विज्ञापन और डेटा होस्टिंग सेवाओं को GST में दी राहत, निर्यातकों को भी फायदा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑटोमोटिव उद्योग, विदेशी ग्राहकों को सेवाएं देने वाली विज्ञापन एजेंसियों, डेटा होस्टिंग सेवा प्रदाताओं और वस्तु निर्यातकों को राहत देने के किए बुधवार को सर्कुलर जारी किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सर्कुलर में कहा है, ‘डेमो वाहनों का इस्तेमाल अधिकृत डीलर करते हैं। यह संभावित […]
वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने से हिचक रहे हैं बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अभी नकदी संकट से जूझ रही देश की तीसरी बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को कर्ज देने से हिचक रहे हैं। बैंकों के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने की शर्त पर कहा कि कंपनी की देनदारियों और पूंजी व्यय की स्पष्ट योजना न होने के […]
PNB और बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यूआईपी के जरिये 10,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) को मौजूदा वित्त वर्ष में पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) के जरिये कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी मामले के जानकार एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘वित्त वर्ष 25 में पीएनबी […]
‘एक राज्य, एक ग्रामीण बैंक’ नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का होगा एकीकरण, वित्त मंत्रालय बना रहा योजना
One State One Rural Bank: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बैंक’ नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दक्षता में सुधार लाना और प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना है। एक वरिष्ठ […]
MSME क्रेडिट के लिए नया मॉडल लाने की तैयारी में सरकारी बैंक, कर्ज देने के लिए AI, ML जैसी तकनीक का उठाएंगे फायदा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्रेडिट मूल्यांकन का डिजिटल आधारित नया मॉडल अगले साल मार्च के अंत तक आ सकता है। मामले से अवगत तीन सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। एक सरकारी बैंक के एक अधिकारी ने कहा, ‘इस पर तकरीबन आधा काम पूरा हो चुका है और […]
