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लेखक : हर्ष कुमार

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST compensation cess: जीएसटी मुआवजा उपकर के भविष्य पर पहली बार होगी चर्चा, 10 मंत्रियों का समूह करेगा बैठक

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मंत्रियों का समूह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर बैठक करेगा। बैठक में मार्च 2026 की ऋण भुगतान अवधि के बाद जीएसटी मुआवजा उपकर के भविष्य पर पहली बार चर्चा होगी। यह जानकारी इस मामले से वाकिफ कई सूत्रों ने दी। एक सूत्र ने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

मार्च तक पूरी हो सकती है GST के पहले की टैक्स चोरी के मामलों की जांच, 500 करोड़ रुपये तक के हैं कई मामले

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पहले के सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के सभी मामलों की जांच इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी कर सकता है। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ‘50-60 से भी कम मामलों की जांच […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Tax Collection: चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18% बढ़ा, अब तक ₹11.25 लाख करोड़ पर पहुंचा

Direct Tax Collection: आयकर विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 1 अप्रैल और 11 अक्टूबर के बीच रिफंड के समायोजन के बाद भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.35 प्रतिशत बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में कर संग्रह […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

को-लेंडिंग पर जीएसटी खत्म करने की सिफारिश

भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली समिति ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच सह-ऋण (को-लेंडिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने की सिफारिश की है। यह समिति वित्त मंत्रालय के निर्देश पर स्थापित की गई थी। इस मामले के जानकार व्यक्ति ने बताया, […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, आपका पैसा

Income Tax Act: आयकर कानून की समीक्षा पर वित्त मंत्रालय ने लोगों से मांगे सुझाव, क्या है मकसद?

वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून की व्यापक समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। मंत्रालय ने चार श्रेणियों- भाषा सरल बनाने, कर विवाद में कमी, अनुपालन शर्तों में कमी और पुराने एवं अप्रासंगिक प्रावधान- में सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर कानून […]

आज का अखबार, कंपनियां, रियल एस्टेट, समाचार

वाणिज्यिक रियल एस्टेट को इनपुट टैक्स क्रेडिट पर राहत, निवेश को बढ़ावा

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक फैसले में वाणिज्यिक रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। न्यायालय ने पट्टे पर दी जाने वाली वाणिज्यिक इमारत के निर्माण पर आने वाले खर्च पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के आवेदन को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति […]

आज का अखबार, कंपनियां

वोडाफोन आइडिया को उधारी देने के पहले उसके कुछ ऋण को इक्विटी में बदलने पर…बैंक मांगेंगे सरकार की गारंटी

सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक वोडाफोन आइडिया (वी) के सरकारी बकाये के एक हिस्से को इक्विटी में बदलने के लिए सरकार से आश्वासन मांगने की योजना बना रहे हैं। इस मामले से जुड़े कई सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनी को ऋण देने में बैंकों की अनिच्छा के बीच ऐसा किया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST कलेक्शन में आई कमी

शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में सितंबर महीने में इस वित्त वर्ष के दौरान सबसे धीमी वृद्धि हुई। सरकार के मंगलवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार सितंबर में शुद्ध जीएसटी 3.9 प्रतिशत की दर से 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ा। सकल जीएसटी संग्रह में से रिफंड को घटाए बिना संख्या जारी की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST rates: जीएसटी दरों पर मंत्रियों के समूह की बैठक में कोई सहमति नहीं, अगली बैठक दिल्ली में

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, रियल एस्टेट

GST पर मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर सहमति नहीं, पर्यटन क्षेत्र को भी राहत टली

गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी संकेत दिए हैं कि जीओएम ने पर्यटन क्षेत्र को दिए गए दीर्घावधि […]

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