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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, कंपनियां

Infosys: टैक्स नोटिस से मिलेगी राहत! वित्त मंत्रालय GST नोटिस को लेकर जून के सर्कुलर में कर सकता है बदलाव

वित्त मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस को मिले 30,000 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नोटिस पर राहत देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए 26 जून के सर्कुलर में जरूरी संशो​धन किया जाएगा क्योंकि इसी के आधार पर आईटी दिग्गज को जीएसटी नोटिस भेजा गया था। घटनाक्रम से सीधे तौर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

मंत्रियों का समूह जीएसटी की दर पर करेगा चर्चा

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीएसटी पर छह सदस्यीय मंत्रियों का समूह (जीओएम) गोवा में मंगलवार और बुधवार को बैठक करेगा। सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस बैठक में उर्वरक, हथकरघा उत्पादों और वस्त्र सहित 100 से अधिक उत्पादों की कर दरों पर विचार-विमर्श होगा। इस समूह की सिफारिशें उस […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

वित्त मंत्रालय ने बैंकों और DRT से की अपील, छोटे कर्ज के मामलों को पंचाट प्रक्रिया के बाहर निपटाने की करें कवायद

वित्त मंत्रालय ने ऋण वसूली पंचाटों (डीआरटी) और बैंकों को सलाह दी है कि उधारी लेने वालों के मामलों को पंचाट प्रक्रिया के बाहर निपटाने की कवायद करें, जिससे लंबित मामलों से निपटा जा सके। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘बड़ी संख्या में छोटे छोटे मामले डीआरटी के पास […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, आपका पैसा, भारत, महाराष्ट्र

‘समृद्धि की प्रतीक विश्वकर्मा योजना’, PM मोदी ने महाराष्ट्र में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऐंड अपैरल पार्क की रखी नींव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार आजादी के 70 वर्षों के बाद परंपरागत कौशल में एक नई ऊर्जा भरने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि की भावना है। प्रधानमंत्री […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024: वित्त मंत्रालय ने किया नोटिफाई, 1 अक्टूबर से होगी लागू स्कीम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अधिसूचित कर दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। यह योजना करदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपीली पंचाट में 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील, रिट याचिका और विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटान करने की अनुमति देगी। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि दर उल्लेखनीय: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आर्थिक विकास के मामले में भारत, वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और अगले कुछ वर्षों में भी यह स्थिति बनी रहेगी। एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) वात्सल्य योजना पेश किए जाने के मौके पर सीतारमण ने कहा, ‘हम तमाम देशों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं, भले […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

अगले वित्त वर्ष तक जा सकता है SCI का विनिवेश, दस्तावेजीकरण मुद्दों से हो रही देरी

सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण में देरी हो सकती है और यह इस वित्त वर्ष 2024-25 के बाद भी हो सकता है। इस मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को इस दिग्गज जहाजरानी कंपनी की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विभाजन के बाद महाराष्ट्र सरकार के साथ ‘दस्तावेजीकरण मुद्दों’ को […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत, वित्त-बीमा

NPS Vatsalya Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को लॉन्च करेंगी एनपीएस-वात्सल्य योजना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को दिल्ली में एनपीएस-वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana) की शुरुआत करेंगी। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई है। इस कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष दीपक मोहंती, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और वित्तीय सेवाओं के विभाग […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

भारत की 30,000 करोड़ रुपये की समुद्री विकास निधि में घरेलू और विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि

भारत के 30,000 करोड़ रुपये के प्रथम समुद्री विकास निधि में घरेलू और विदेशी वित्तीय दिग्गजों की रुचि बढ़ रही है। इस निधि के प्रारूप को लेकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है। कई अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि केंद्र इस मामले में इक्विटी प्रतिबद्धताएं चाह […]

बैंक, वित्त-बीमा

कायदे में रहो या ज्यादा जुर्माना भरो! नियामक ने चेताया

केंद्र सरकार उन बैंकों के लिए जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जो नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस सिलसिले में नियामक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली की समीक्षा भी कर सकती है, जिसके लिए बैंकिंग विनियमन […]

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