वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने शुक्रवार को ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ की शुरुआत की। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में सहायता करेगा, ताकि बैंकों के बैलेंस सीट में सुधार होने के साथ कारोबारों और व्यक्तियों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़े।
वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी बैंकों की ई-नीलामी वाली संपत्तियों संबंधी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। यह खरीदारों एवं निवेशकों को परिसंपत्तियों की एक जगह ही व्यापक श्रृंखला तलाशने का मंच मुहैया कराता है। नागराजू ने कहा, ‘इस प्लेटफॉर्म से संकट में फंसी संपत्तियों के मूल्य का अंदाजा हो सकेगा जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ने के साथ कुल मिलाकर आर्थिक माहौल बेहतर बनेगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ होगी।’
इस वेबसाइट पर सूचीबद्ध होने वाली संपत्तियों में आवासीय संपत्तियां, जैसे फ्लैट, स्वतंत्र मकान और खुले भूखंड, वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल हैं। इन सभी विवरणों को एक ही स्थान पर एकत्रित किया जाएगा जिससे ई-नीलामी वाली संपत्ति खोजने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया आसान होगी। इससे खरीदारों और निवेशकों के लिए बेहतरीन अवसरों की पहचान करना आसान होगा।
