कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से रोकें ग्रामीण बैंकः वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से कर्मचारियों के अनकूल नीतियां बनाने का अनुरोध किया है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर कम की जा सके। नई दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक के दौरान मौजूद रहे दो वरिष्ठ बैंकरों ने यह जानकारी दी है। बैठक में मौजूद रहे एक […]
जमा बढ़ाने के लिए सरकारी बैंकों की नए बाजारों पर नजर, बीमा से लेकर खाता खोलने तक… कई आकर्षक पेशकश लाने की योजना
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब जमा आकर्षित करने के लिए उन क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं, जहां उनकी उपस्थिति कम रही है। बैंक इस समय हेल्थकेयर और हाउसिंग सोसाइटी जैसे क्षेत्रों के साथ समझौते कर रहे हैं और वेतनभोगियों के खाते, महिलाओं के खाते खोलने के लिए आकर्षक पेशकश की योजना बना रहे हैं। […]
NMDC Steel के विनिवेश की तैयारी, 50.79 फीसदी बिकेगा हिस्सा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय छत्तीसगढ़ स्थित एनएमडीसी स्टील के लिए अगले दो महीनों में वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकता है। दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर इसकी जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा, ‘सरकार का मानना है कि नई विनिवेश योजना के तहत एनएमडीसी स्टील उपयुक्त कंपनी है। संयंत्र नया […]
नई जमा योजनाओं और ऊंची ब्याज दरों की पेशकश कर रहे बैंक, ग्राहकों को रिझाने की कोशिश; केनरा और बंधन बैंक ने बढ़ाई प्रतिस्पर्धा
वाणिज्यिक बैंक जमा आकर्षित करने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। बैंकों की यह कवायद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैंकों को संसाधन जुटाने के लिए अपनी शाखाओं के नेटवर्क का लाभ उठाने और नए उत्पाद लाने के लिए प्रेरित करने के बाद शुरू हुई है। बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए […]
लोक सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक चार मौजूदा बदलावों के साथ पेश, बेहतर पारदर्शिता लाने पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोक सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इसमें जमाकर्ताओं एवं निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार लाने, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किए जाने वाले खुलासों में निरंतरता सुनिश्चित करने और सहकारी बैंकों […]
ऋण आकलन में बैंकों की मदद करें फिनटेक: विवेक जोशी
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव विवेक जोशी ने बुधवार को फिनटेक कंपनियों से अनुरोध किया कि वे अपनी डिजिटल पहुंच के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण आकलन मॉडल विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मदद करें। जोशी ने सुझाव दिया है कि बैलेंस शीट या एमएसएमई […]
PSB review meeting: सरकारी बैंकों की होगी रिव्यू मीटिंग
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 19 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इस मामले से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘वित्त मंत्री सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ 19 अगस्त को बैठक करने […]
Vizag steel plant: RINL की बिक्री को मिल सकती है रफ्तार, इस्पात मंत्रालय राज्य सरकार से कर सकता है बातचीत
Visakhapatnam steel plant: चालू वित्त वर्ष में विशाखापत्तनम संयंत्र या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि वित्त मंत्रालय इस संयंत्र को फिर से चालू करने की हर संभावना पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा […]
न्यूनतम शेयरधारिता के लिए सरकारी उद्यमों को मिला वक्त
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानकों का पालन करने के लिए अगस्त 2026 तक का वक्त दे दिया है। वित्त मंत्रालय के ज्ञापन के अनुसार सरकार ने जनहित को देखते हुए यह छूट दी है और सीपीएसई, सार्वजनिक क्षेत्र के […]
IDBI बैंक के डेटा रूम तक पहुंच को मंजूरी!
वित्त मंत्रालय अगले सप्ताह तक ही संभावित बोलीकर्ताओं को आईडीबीआई बैंक के निजी डेटा रूम तक पहुंच दे सकता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह पहुंच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से तीन दावेदारों के योग्य और उचित ( फिट ऐंड प्रॉपर) होने की मंजूरी मिलने के बाद दी जा […]