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लेखक : हर्ष कुमार

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

वित्त मंत्रालय ने ऑटो, विज्ञापन और डेटा होस्टिंग सेवाओं को GST में दी राहत, निर्यातकों को भी फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑटोमोटिव उद्योग, विदेशी ग्राहकों को सेवाएं देने वाली विज्ञापन एजेंसियों, डेटा होस्टिंग सेवा प्रदाताओं और वस्तु निर्यातकों को राहत देने के किए बुधवार को सर्कुलर जारी किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सर्कुलर में कहा है, ‘डेमो वाहनों का इस्तेमाल अधिकृत डीलर करते हैं। यह संभावित […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने से हिचक रहे हैं बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अभी नकदी संकट से जूझ रही देश की तीसरी बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को कर्ज देने से हिचक रहे हैं। बैंकों के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने की शर्त पर कहा कि कंपनी की देनदारियों और पूंजी व्यय की स्पष्ट योजना न होने के […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

PNB और बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यूआईपी के जरिये 10,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) को मौजूदा वित्त वर्ष में पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) के जरिये कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी मामले के जानकार एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘वित्त वर्ष 25 में पीएनबी […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

‘एक राज्य, एक ग्रामीण बैंक’ नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का होगा एकीकरण, वित्त मंत्रालय बना रहा योजना

One State One Rural Bank: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बैंक’ नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दक्षता में सुधार लाना और प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना है। एक वरिष्ठ […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

MSME क्रेडिट के लिए नया मॉडल लाने की तैयारी में सरकारी बैंक, कर्ज देने के लिए AI, ML जैसी तकनीक का उठाएंगे फायदा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्रेडिट मूल्यांकन का डिजिटल आधारित नया मॉडल अगले साल मार्च के अंत तक आ सकता है। मामले से अवगत तीन सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। एक सरकारी बैंक के एक अ​धिकारी ने कहा, ‘इस पर तकरीबन आधा काम पूरा हो चुका है और […]

आज का अखबार, बीमा, वित्त-बीमा

LIC ने दिए सरकार को 3,662 करोड़ रुपये

भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) ने सरकार को उसके हिस्सेदारी के लाभांश का 3,662.17 करोड़ रुपये का चेक दिया। एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री व कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक दिया। इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव एमपी तन्गिराला के अलावा एलआईसी के […]

आईपीओ, आज का अखबार, बाजार

RRB IPO: आईपीओ के रास्ते तलाश रहे ग्रामीण बैंक

अपने मजबूत प्रदर्शन से उत्साहित कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बातचीत के दौरान अपने आईपीओ लाने की इच्छा जाहिर की। वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘19 अगस्त को हुई बैठक में आरआरबी के लिए बाजार अवसरों के बारे में चर्चा हुई थी। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, आपका पैसा, ताजा खबरें

UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं, स्वतंत्र निर्णय ले सकती है प्रदेश सरकार: वित्त मंत्री सीतारमण

UPS Pension Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) ‘राज्यों के लिए अनिवार्य’ नहीं है क्योंकि वे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। मगर उन्होंने उम्मीद जताई कि अ​धिकतर राज्य यूपीएस को लागू करेंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत सारे लाभ हैं। सीतारमण ने कहा, ‘एकीकृत पेंशन […]

बैंक, वित्त-बीमा

‘ग्रामीण बैंकों के बकाये में हस्तक्षेप करे रिजर्व बैंक’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकारों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बकाया भुगतान में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। सीतारमण ने कहा है कि हालांकि, इसके लिए पहले से सरकार और अन्य प्रायोजक बैंक प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर में आयोजित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से रोकें ग्रामीण बैंकः वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से कर्मचारियों के अनकूल नीतियां बनाने का अनुरोध किया है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर कम की जा सके। नई दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक के दौरान मौजूद रहे दो वरिष्ठ बैंकरों ने यह जानकारी दी है। बैठक में मौजूद रहे एक […]

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