लेखक : हर्ष कुमार

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक फैसले में वाणिज्यिक रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। न्यायालय ने पट्टे पर दी जाने वाली वाणिज्यिक इमारत के निर्माण पर आने वाले खर्च पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के आवेदन को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति […]

सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक वोडाफोन आइडिया (वी) के सरकारी बकाये के एक हिस्से को इक्विटी में बदलने के लिए सरकार से आश्वासन मांगने की योजना बना रहे हैं। इस मामले से जुड़े कई सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनी को ऋण देने में बैंकों की अनिच्छा के बीच ऐसा किया […]

शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में सितंबर महीने में इस वित्त वर्ष के दौरान सबसे धीमी वृद्धि हुई। सरकार के मंगलवार को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार सितंबर में शुद्ध जीएसटी 3.9 प्रतिशत की दर से 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ा। सकल जीएसटी संग्रह में से रिफंड को घटाए बिना संख्या जारी की […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले […]

गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी संकेत दिए हैं कि जीओएम ने पर्यटन क्षेत्र को दिए गए दीर्घावधि […]

वित्त मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस को मिले 30,000 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नोटिस पर राहत देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए 26 जून के सर्कुलर में जरूरी संशो​धन किया जाएगा क्योंकि इसी के आधार पर आईटी दिग्गज को जीएसटी नोटिस भेजा गया था। घटनाक्रम से सीधे तौर […]

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीएसटी पर छह सदस्यीय मंत्रियों का समूह (जीओएम) गोवा में मंगलवार और बुधवार को बैठक करेगा। सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस बैठक में उर्वरक, हथकरघा उत्पादों और वस्त्र सहित 100 से अधिक उत्पादों की कर दरों पर विचार-विमर्श होगा। इस समूह की सिफारिशें उस […]

वित्त मंत्रालय ने ऋण वसूली पंचाटों (डीआरटी) और बैंकों को सलाह दी है कि उधारी लेने वालों के मामलों को पंचाट प्रक्रिया के बाहर निपटाने की कवायद करें, जिससे लंबित मामलों से निपटा जा सके। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘बड़ी संख्या में छोटे छोटे मामले डीआरटी के पास […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार आजादी के 70 वर्षों के बाद परंपरागत कौशल में एक नई ऊर्जा भरने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि की भावना है। प्रधानमंत्री […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अधिसूचित कर दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। यह योजना करदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपीली पंचाट में 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील, रिट याचिका और विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटान करने की अनुमति देगी। […]