लेखक : हर्ष कुमार

केंद्र सरकार 4 राज्यो व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को एमएसएमई का प्रदर्शन बढ़ाने और तेज करने (रैंप) की योजना के तहत धन पाने के लिए अंतिम आदेश जारी करने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) दाखिल करनी है। एक वरिष्ठ […]

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की जरूरतों को समझने के लिए केंद्रीय बजट 2025 के पहले भारतीय रिजर्व बैंक इन उद्योगों के कुछ संगठनों के साथ सोमवार को बैठक करने जा रहा है। एमएसएमई संगठनों को भेजे गए एक ईमेल में रिजर्व बैंक ने कहा है, ‘एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी हैं। […]

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की मदद करने और उनकी ऋण अदायगी क्षमता में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट में एमएसएमई के ​​लिए गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण अवधि को मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने पर विचार कर रही है। इस मामले से अवगत […]

Budget 2024: सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) के संगठनों ने एमएसएमई के निर्यात की क्षमता के विकास, प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए सरकार से 5,000 रुपये के कोष के गठन की सिफारिश की है। 98,000 सदस्यों वाले एमएसएमई के संगठन इंडिया एसएमई फोरम ने बजट पर सिफारिशों में कहा है, ‘भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता […]

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म पर पांच लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को शामिल करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। एमएसएमई टीम नामक इस पहल में सरकार ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन […]

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) सस्ते मकान के क्षेत्र में उतरने की योजना बना रही है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र के इस हिस्से को बढ़ावा मिलेगा। एक शीर्ष अ​धिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, ‘अब तक हम सस्ते मकानों के लिए कर्ज के कारोबार में ही […]

Jan Dhan accounts: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत निष्क्रिय खातों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। बैठक में भाग लेने वाले एक वरिष्ठ बैंकर ने नाम न छापने की शर्त पर बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हमें PMJDY खातों पर ध्यान […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट के पहले होने वाली बैठक में सोमवार को मजदूर संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग की है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंदुप्रकाश मेनन ने कहा कि उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 […]

Budget 2024: वित्तीय व पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को वित्त मंत्रालय से ऐसी पहल करने का अनुरोध किया है, जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की बैंक फंडिंग पर निर्भरता कम हो सके। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को धन मुहैया कराने के लिए बीमा और पेंशन फंडों को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) […]

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बुधवार को अर्थशास्त्रियों  के साथ हुई एक बैठक में राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर कायम रहने, लघु व मध्यम उद्यमों तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का विस्तार, रोजगार सघन क्षेत्रों में नई नौकरियों के सृजन और खपत बढ़ाने पर प्रमुख तौर पर चर्चा हुई। इस बैठक […]