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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

MSME क्रेडिट के लिए नया मॉडल लाने की तैयारी में सरकारी बैंक, कर्ज देने के लिए AI, ML जैसी तकनीक का उठाएंगे फायदा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्रेडिट मूल्यांकन का डिजिटल आधारित नया मॉडल अगले साल मार्च के अंत तक आ सकता है। मामले से अवगत तीन सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। एक सरकारी बैंक के एक अ​धिकारी ने कहा, ‘इस पर तकरीबन आधा काम पूरा हो चुका है और […]

आज का अखबार, बीमा, वित्त-बीमा

LIC ने दिए सरकार को 3,662 करोड़ रुपये

भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) ने सरकार को उसके हिस्सेदारी के लाभांश का 3,662.17 करोड़ रुपये का चेक दिया। एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री व कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक दिया। इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव एमपी तन्गिराला के अलावा एलआईसी के […]

आईपीओ, आज का अखबार, बाजार

RRB IPO: आईपीओ के रास्ते तलाश रहे ग्रामीण बैंक

अपने मजबूत प्रदर्शन से उत्साहित कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बातचीत के दौरान अपने आईपीओ लाने की इच्छा जाहिर की। वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘19 अगस्त को हुई बैठक में आरआरबी के लिए बाजार अवसरों के बारे में चर्चा हुई थी। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, आपका पैसा, ताजा खबरें

UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं, स्वतंत्र निर्णय ले सकती है प्रदेश सरकार: वित्त मंत्री सीतारमण

UPS Pension Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) ‘राज्यों के लिए अनिवार्य’ नहीं है क्योंकि वे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। मगर उन्होंने उम्मीद जताई कि अ​धिकतर राज्य यूपीएस को लागू करेंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत सारे लाभ हैं। सीतारमण ने कहा, ‘एकीकृत पेंशन […]

बैंक, वित्त-बीमा

‘ग्रामीण बैंकों के बकाये में हस्तक्षेप करे रिजर्व बैंक’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकारों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बकाया भुगतान में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। सीतारमण ने कहा है कि हालांकि, इसके लिए पहले से सरकार और अन्य प्रायोजक बैंक प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर में आयोजित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से रोकें ग्रामीण बैंकः वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से कर्मचारियों के अनकूल नीतियां बनाने का अनुरोध किया है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर कम की जा सके। नई दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक के दौरान मौजूद रहे दो वरिष्ठ बैंकरों ने यह जानकारी दी है। बैठक में मौजूद रहे एक […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

जमा बढ़ाने के लिए सरकारी बैंकों की नए बाजारों पर नजर, बीमा से लेकर खाता खोलने तक… कई आकर्षक पेशकश लाने की योजना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब जमा आकर्षित करने के लिए उन क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं, जहां उनकी उपस्थिति कम रही है। बैंक इस समय हेल्थकेयर और हाउसिंग सोसाइटी जैसे क्षेत्रों के साथ समझौते कर रहे हैं और वेतनभोगियों के खाते, महिलाओं के खाते खोलने के लिए आकर्षक पेशकश की योजना बना रहे हैं। […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

NMDC Steel के विनिवेश की तैयारी, 50.79 फीसदी बिकेगा हिस्सा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय छत्तीसगढ़ ​स्थित एनएमडीसी स्टील के लिए अगले दो महीनों में वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकता है। दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर इसकी जानकारी दी। एक अ​धिकारी ने कहा, ‘सरकार का मानना है कि नई विनिवेश योजना के तहत एनएमडीसी स्टील उपयुक्त कंपनी है। संयंत्र नया […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

नई जमा योजनाओं और ऊंची ब्याज दरों की पेशकश कर रहे बैंक, ग्राहकों को रिझाने की को​शिश; केनरा और बंधन बैंक ने बढ़ाई प्रतिस्पर्धा

वाणिज्यिक बैंक जमा आकर्षित करने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। बैंकों की यह कवायद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैंकों को संसाधन जुटाने के लिए अपनी शाखाओं के नेटवर्क का लाभ उठाने और नए उत्पाद लाने के लिए प्रेरित करने के बाद शुरू हुई है। बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए […]

आज का अखबार, बैंक, भारत

लोक सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक चार मौजूदा बदलावों के साथ पेश, बेहतर पारदर्शिता लाने पर सरकार का जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोक सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इसमें जमाकर्ताओं एवं निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार लाने, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किए जाने वाले खुलासों में निरंतरता सुनि​श्चित करने और सहकारी बैंकों […]

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