लेखक : हर्ष कुमार

देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाला सरकारी वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक (नैबफिड) वित्त वर्ष 2025-26 में हवाई अड्डों के लिए ऋण देने की योजना बना रहा है। हर्ष कुमार के साथ बातचीत में नैबफिड के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय जी. ने इस मुद्दे पर पूरी […]

राजस्व विभाग ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में को-लेंडिंग से जुड़ी गतिविधियों पर 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) समाप्त करने की सिफारिश को खारिज कर दिया है। यह सिफारिश भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता वाली समिति ने दी थी। नाम गुप्त रखने की शर्त पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी […]

बजट की बड़ी घोषणाओं में शामिल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में किसानों की ऋण सीमा तीन से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर देने से इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका ऋण चुकाने का इतिहास बढ़िया रहा है और वे वाणिज्यिक खेती में शामिल हों। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कुल […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के बजट में वित्तीय क्षेत्र के लिए कई सुधारों की घोषणा की। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने हर्ष कुमार और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लेकर कई मुद्दों पर […]

नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का वादा किया है। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचित भूमि का दायरा बढ़ाने और […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीर्ष अधिकारियों की अपनी टीम के साथ संवाददाता सम्मेलन में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कर सरलीकरण के मार्ग, पूंजीगत व्यय पर जोर जैसे कई मसलों पर बात की। नया कर विधेयक कब पारित होगा? वित्त मंत्री: कोई भी विधेयक पहले […]

आम बजट में सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमियों (एमएसएमई) को कई सौगातें दी गई हैं। इन उद्यमियों को गारंटी के साथ कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने से लेकर इनकी परिभाषा के लिए तय कारोबार व निवेश सीमा में वृद्धि की गई है। साथ ही सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड का ऐलान भी किया गया है। […]

खस्ताहाल दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कर्ज देने वाले सरकारी बैंक कंपनी में फंसे 8,144 करोड़ रुपये के अपने कर्ज में 20 फीसदी नुकसान उठाने के लिए राजी हो सकते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली इस दूरसंचार कंपनी को बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज गैर-निष्पादित आ​स्ति (एनपीए) बन गया है। एमटीएनएल के संयुक्त […]

नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता संभालने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सरकार का 14वां बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनने के बाद यह पहला पूर्ण बजट होगा। आर्थिक मामलों के सचिव और […]

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सरकार के समर्थन वाली किफायती जीवन बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए अपने प्रयास तेज करने को कहा है। मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन पहलों के तहत ऐसा करने का निर्देश दिया है। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘वित्तीय […]