प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय इथियोपिया यात्रा बुधवार को संपन्न हुई। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी आर्थिक साझेदारी को और अधिक गहराई प्रदान करने पर चर्चा की। खासतौर पर डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना, खनन, महत्त्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इथियोपिया की अर्थव्यवस्था में और खुलापन लाने के संदर्भ में बातचीत हुई।
बुधवार को इथियोपिया की संसद में संयुक्त सत्र को अपने संबोधन में तथा उससे पहले मंगलवार शाम वहां के प्रधानमंत्री अबी अहमद के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने इथियोपिया की अर्थव्यवस्था में 5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने विनिर्माण और औषधि क्षेत्र में खासतौर पर निवेश किया है जिससे 75,000 से अधिक स्थानीय रोजगार तैयार हुए हैं। इथियोपिया के लाइसेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में 650 से अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं।
भारतीय अधिकारियों के मुताबिक अर्थव्यवस्था और विकास के क्षेत्र में इथियोपिया के प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए सुधार एजेंडा को ध्यान में रखते हुए, मोदी ने प्रधानमंत्री अबी को बताया कि भारत इथियोपिया की प्राथमिकताओं के अनुसार उसके साथ निकटता से काम करेगा और भारतीय निजी क्षेत्र को इथियोपिया में अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
इथियोपिया की संसद में अपने वक्तव्य में मोदी ने कहा, ‘भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्र गान दोनों अपनी भूमि को मां के रूप में संबोधित करते हैं। वे हमें अपनी विरासत, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य पर गर्व करने और मातृभूमि की रक्षा की प्रेरणा देते हैं।’
इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ अपनी चर्चा में, मोदी ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में इथियोपिया की सदस्यता प्रक्रिया तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यता के लिए भारत का समर्थन जताया। इथियोपिया हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ है, और भारत इथियोपिया के न्यू डेवलपमेंट बैंक में उधार लेने वाले सदस्य के रूप में शामिल होने के प्रयास का समर्थक रहा है।
बीती शाम अदीस इंटरनैशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक विशेष समारोह में, मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री द्वारा इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ प्रदान किया गया। मंगलवार को, इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया और उन्हें सीधे अदीस अबाबा के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय और फ्रेंडशिप पार्क ले गए।
भारतीय अधिकारियों ने बताया कि भारत ने कुछ विकासशील देशों की ऋण संवेदनशीलता को दूर करने के लिए जी20 कॉमन फ्रेमवर्क ऑन डेट के तहत इथियोपिया को समर्थन देने की पेशकश भी की है। भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इथियोपिया को ऋण भुगतान के मामले में कुछ छूट प्रदान करेगा, विशेषकर उन क्रेडिट लाइनों के तहत जो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इथियोपिया को दी हैं।
मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र शांति कार्रवाई प्रशिक्षण, सीमा शुल्क के मामलों में साझा प्रशासनिक सहायता, और इथियोपिया के विदेश मेंत्रालय में डेटा केंद्र की स्थापना को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने अपने रिश्तों को ‘रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने, जी 20 के तहत ऋण पुनर्गठन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस स्कॉलरशिप्स और इथियोपिया के लोगों के लिए एआई शॉर्ट कोर्स’ आदि के क्षेत्र में रिश्ते उन्नत करने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ‘यह हमारी लंबी और विश्वसनीय साझेदारी में अहम कदम हैं।’ उन्होंने कहा कि शासन से लेकर शांति स्थापना और डिजिटल क्षमता और शिक्षा तक ध्यान लोगों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
उन्होंने आगे कहा, ‘ज्ञान, कौशल और नवाचार पर दिया गया जोर हमारे साझा विश्वास को रेखांकित करता है कि युवा ही भविष्य के प्रेरक होंगे। स्वास्थ्य सेवा में सहयोग मानव गरिमा और सबसे अधिक संवेदनशील लोगों की देखभाल के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये परिणाम भारत-इथियोपिया साझेदारी को प्रतिबिंबित करते हैं, जो विकास और जन-केंद्रित प्रगति पर केंद्रित है।’
मोदी बुधवार शाम तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मस्कट पहुंचे। भारत और ओमान गुरुवार को मस्कट में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, वाहन, वाहन कलपुर्जे और रत्न तथा आभूषण क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मस्कट पहुंच चुके हैं। गल्फ सहयोग परिषद के देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात केंद्र है। मस्कट में आयोजित ओमान-भारत बिजनेस फोरम में गोयल ने कहा कि यह लगभग दो दशकों में ओमान द्वारा किया जाने वाला पहला व्यापार समझौता होगा। उन्होंने कहा कि यह कारोबारियों के लिए बड़ा अवसर है। गोयल ने कहा कि ऊर्जा बदलाव, अधोसंरचना विकास, खाद्य सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र सहयोग के लिहाज से प्रमुख होंगे।
