सरकारी कंपनियों के डिविडेंड में रिकॉर्ड उछाल: 2025 में सरकार को 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई संभव
वित्त वर्ष 2025 में केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का लाभांश भुगतान सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 69,873 करोड़ रुपये लाभांश सार्वजनिक उद्यमों से मिल चुका है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि चालू वित्त वर्ष के […]
पेमेंट्स बैंकों की सरकार से मांग, डिपॉजिट लिमिट ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाए
पेमेंट्स बैंकों ने केंद्र सरकार से एक खाते में अधिकतम डिपॉजिट सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की मांग की है। यह मांग हाल ही में दिल्ली में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई। बैठक में शामिल एक सूत्र के मुताबिक, बैंकों […]
Disinvestment: मोदी सरकार के कार्यकाल में विनिवेश से कमाई 11 साल के निचले स्तर पर, अब तक जुटे सिर्फ 9,319 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार की वित्त वर्ष 2025 में विनिवेश से प्राप्तियां 2014-15 में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में सरकार ने अब तक अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 9,319.05 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2023 (2023-24) में सरकार को विनिवेश […]
सरकारी बैंकों के बोर्ड में 42% पद खाली, सरकार ने जल्द भरने का दिया भरोसा
देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के 42 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। लोक सभा में एक जवाब में वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समय-समय पर बैंक के बोर्ड में रिक्तियों तथा उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों (यदि कोई हो) के […]
E-commerce exports: ई-कॉमर्स निर्यात नियमों में बदलाव की मांग, एमएसएमई उद्योग संगठनों ने आरबीआई से किया अनुरोध
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े उद्योग संगठनों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुई बैठक में ई-कॉमर्स निर्यात को लेकर नियमों में कुछ बदलाव का अनुरोध किया है। पिछले सप्ताह गुजरात के अहमदाबाद शहर में यह बैठक हुई थी। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उद्योग संगठनों ने रिजर्व बैंक से […]
Housing Loans: हाउसिंग लोन सेक्टर में क्षेत्रीय असमानता, पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी मात्र 6.10%
भारत के आवास ऋण क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता बड़ी चुनौती है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राज्यों की आवास ऋण में हिस्सेदारी क्रमशः 35.02 प्रतिशत, 30.14 प्रतिशत और 28.73 प्रतिशत है। वहीं पूर्वी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों सहित) की हिस्सेदारी महज 6.10 प्रतिशत है। भारत में हाउसिंग फाइनैंस […]
CPSE का पूंजीगत व्यय का 94% लक्ष्य हासिल
वित्त वर्ष 2024-25 की फरवरी तक 17 मंत्रालयों के 58 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने पूरे साल के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पार करते दिख रहे हैं। वे लगातार तीसरे वर्ष सालाना लक्ष्य से ज्यादा खर्च करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), भारतीय रेल […]
ED ने की मुंबई-दिल्ली में छापेमारी, ₹4,500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा खुलासा; 50 लाख निवेशकों से ठगी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार (3 मार्च) को बताया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत मुंबई और दिल्ली में चार स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यह जांच पैनकार्ड क्लब लिमिटेड (PCL) और अन्य के खिलाफ कथित ₹4,500 करोड़ के घोटाले से जुड़ी है, जिसमें 50 लाख से अधिक निवेशकों को ठगा गया […]
क्या कृषि भारत की ताकत है या कमजोरी? विशेषज्ञ बोले—कम आय और आयात निर्भरता बड़ी चुनौतियां
बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए विशेषज्ञों ने कहा कि भले ही कृषि भारत की ताकत है, लेकिन उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की आय बढ़ाना इनमें मुख्य रूप से शामिल है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तुलना में यह (आय) यह बेहद मामूली है। ‘क्या कृषि […]
मखाने को तवज्जो मिलने से बिहार की राजनीति में आया नया जायका
बिहार के दरभंगा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के राज्य के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पिछले सप्ताह रविवार को सफेद धोती-कुर्ता पहने एक खेत में घुटने भर पानी में नजर आए। चौहान मखाने की खेती का जायजा और इसमें किसानों को पेश आने वाली दिक्कतों की थाह ले रहे […]
