वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जन धन योजना (PM-JDY) के तहत नई सुविधाएं पेश करने जा रहा है। इनमें ग्राहकों को चेक बुक जारी करने और बढ़ी हुई ओवरड्राफ्ट सुविधा शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह बताया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘चूंकि, हमने बगैर बैंक खाते वाली आबादी का बैंक खाता खोलकर अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। इसलिए, हमारी अगली कवायद जनधन खाताधारकों के लिए मौजूद सेवाओं को बढ़ाना है।’
अधिकारी ने बताया कि सरकार का मानना है कि इन नई सुविधाओं के जरिये निष्क्रिय खातों की संख्या भी कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भले ही वित्त मंत्रालय सत्यापन प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाकर उन्हें चालू करने के प्रयास कर रहा है मगर पिछले साल दिसंबर तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हर पांच में से एक खाता निष्क्रिय था। इससे पता चलता है कि योजना के तहत खोले गए करीब 11 करोड़ खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों का बैंकिंग सुविधाओं के लिए एक खाता होना चाहिए था।
अधिकारी ने यह संकेत दिया कि सरकार आने वाले समय में योग्य जनधन खाताधारकों के लिए कम रकम वाले क्रेडिट कार्ड लाने पर भी विचार कर रही है, जिसकी क्रेडिट सीमा कम रहेगी। अधिकारी ने बताया, ‘हमने पहले ही लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल कर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब हम योजना में और अधिक सुविधाएं शामिल कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हम ओवरड्राफ्ट सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं मगर इन प्रस्तावों पर अभी बैंकों और माइक्रोफाइनैंस संस्थानों सहित हितधारकों के साथ विमर्श जारी है।’
हालांकि, इस बारे में वित्त मंत्रालय को भेजे गए ईमेल का खबर प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2024 से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में कुल मिलाकर 2.31 लाख करोड़ रुपये जमा है और प्रत्येक खाते में औसतन 4,352 रुपये जमा हैं।
