वित्त पर बनी संसदीय समिति ने सरकार से पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) में होने वाली प्रगति पर नजदीक से निगरानी करने को कहा है, जिससे कि आवंटित राशि के मुताबिक वास्तविक पूंजीगत व्यय हो और वृद्धि व रोजगार पर इसका असर पड़ सके।
पूंजीगत व्यय का कुल बजट अनुमान (2022-23) 7,50,246 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2 फरवरी 2023 तक वास्तविक व्यय 5,93,099 करोड़ रुपये रहा है। यह संशोधित अनुमान 7,28,274 करोड़ रुपये से 1,35,175 करोड़ रुपये कम है।
स्थिति को देखते हुए सर्वे कराने की जरूरत
जयंत सिन्हा की सदस्यता में बनी स्थाई समिति ने कहा है कि उद्योग द्वारा आगे की स्थिति को देखते हुए सर्वे कराने की जरूरत है, जिससे भविष्य के ट्रेंड को समझा जा सके और निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय की जरूरतों के मुताबिक रियल एस्टेट, उपकरणों और कार्यबल की आपूर्ति की जा सके।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश में असमान रूप से ऋण वितरण को संज्ञान में लेते हुए समिति ने कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र की रणनीतियों व नीति के माध्यम से यह अंतर खत्म किया जाना चाहिए। वित्तीय समावेशन को सहूलियत देने के लिए संसदीय समिति ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना पंजी पर विधेयक में तेजी लाने को कहा है।
टेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि उसने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर एक समिति का गठन किया है। यह समिति डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर अलग कानून की जरूरत पर विचार करेगी। एमसीए ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत डिजिटल बाजार और डेटा यूनिट बनाई गई है।
