वोडा आइडिया के प्रवर्तकों ने किया शेयरधारक समझौते में संशोधन
वोडाफोन आइडिया (वीआई) के प्रवर्तकों ने केंद्र सरकार के लिए इक्विटी के प्रस्तावित निर्गम से संबंधित अपने प्रशासनिक अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए शेयरधारक समझौते में बदलाव किया है। जनवरी में दूरसंचार कंपनी के बोर्ड ने सरकार के लिए विलंबित बकाया पर 16,000 करोड़ रुपये की शुद्घ मौजूदा वैल्यू के साथ ब्याज को इक्विटी […]
एफआरबीएम अधिनियम में आवश्यक है संशोधन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय सरकार के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी ) की तुलना में कम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उसका इरादा घाटे को 2021-22 के जीडीपी के 6.9 फीसदी से कम करके 2022-23 में 6.4 फीसदी करने का है। घाटे को 2025-26 तक घटाकर 4.5 फीसदी के स्तर पर लाना है। तीन […]
बजट में बदलाव से छोटी फर्मों के निदेशकों पर असर मुमकिन
वित्त विधेयक में आयकर की धारा 179 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों की कर देनदारी से संबंधित है और यह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। इस प्रावधान की भाषा काफी विस्तृत है और इस धारा का शीर्षक परिसमापन वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों की देनदारी […]
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित, बना कानून
राज्यसभा में मंगलवार को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हो गया। सदन में हंगामे और विपक्षी दलों के शोर-शराबे के बीच यह विधेयक कानून बन गया। विधेयक के विरोध में तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने नियमावली सभापति की ओर उछाल दी। सदन के नेता पीयूष गोयल ने ब्रायन के इस कदम को […]
एन्यूटी से इतर योजनाओं की अनुमति संभव!
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा है कि नियामक नए एन्यूटी उत्पादों की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। हालांकि, एन्यूटी से इतर उत्पादों की अनुमति देने के लिए प्राधिकरण को पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन होने तक का इंतजार करना होगा। यह अधिनियम संशोधन के लिए संसद […]
ट्विटर ने अपनी नीति में किया संशोधन
ट्विटर ने मंगलवार को अपनी निजी सूचना नीति का विस्तार करते हुए कहा कि वह किसी व्यक्ति की सहमति के बिना निजी मीडिया, जैसे व्यक्तियों की तस्वीरें या वीडियो साझा करने की अनुमति नहीं देगा। माइक्रोब्लॉगिंग मंच ट्विटर ने कहा, ‘मीडिया और सूचनाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है जो कहीं दूसरी […]
पुराने हो चुके भारतीय वन अधिनियम में संशोधन काफी समय से लंबित थे, खासतौर पर सन 1996 के बाद से जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के जरिये वनों तथा उनके संचालन की अवधारणा की बुनियाद को ही बदल दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी हरित क्षेत्र ‘वन’ शब्द को […]
मध्याह्न भोजन योजना में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संशोधित और विस्तारित मध्याह्न भोजन योनजा को मंजूरी दे दी, जिसे नैशनल स्कीम फॉर प्राइम मिनिस्टर पोषण नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 5 साल के लिए 1,30,794.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो 2020-21 से शुरू होगी। इसमें से केंद्र की हिस्सेदारी करीब 1,00,000 करोड़ रुपये […]
पिछली तिथि से कर मांग खत्म करने का स्वागत
एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन पेश किया है, जिससे रेट्रो कर यानी पिछली तिथि से लागू कर कानून प्रभावी रूप से खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से केयर्न एनर्जी और वोडाफोन के साथ विवाद चल रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) […]
बिजली आपूर्तिकर्ता का चयन अभी दूर
विद्युत अधिनियम में महज संशोधन कर देने से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्ता को चुनने का विकल्प नहीं मिलने वाला है। विभिन्न राज्यों में कई विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का अभाव, डिस्कॉम के निजीकरण को लेकर कम दिलचस्पी और व्यापक नियमों का नहीं होना एक गतिशील विद्युत खुदरा बाजार के रास्ते की कुछ अहम रुकावटें हैं। […]
