बेनामी कानून पिछली तिथि से नहीं
सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि बेनामी कानून पिछली तिथि से नहीं बल्कि केवल आगे की तारीख से लागू किया जा सकता है। बेनामी कानून को 1 नवंबर, 2016 से लागू किया गया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने संशाधित कानून से पहले (प्रभावी तिथि से पूर्व) की गई सभी कार्रवाई को भी दरकिनार […]
बिजली विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया
बिजली उत्पादन क्षेत्र में निजी निवेश का रास्ता साफ होने के करीब एक दशक बाद बिजली कानून, 2003 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे घाटे में चल रहे बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश की इजाजत मिल जाएगी। बिजली वितरण क्षेत्र को लाइसेंस रहित बनाने का अपना पुराना रुख बदलते हुए केंद्र […]
बिजली वितरण के क्षेत्र में बना रहेगा लाइसेंस!
केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली अधिनियम, 2003 में संशोधन के मसौदे में से सबसे विवादास्पद मसलों में से एक को हटाए जाने की संभावना है। मंत्रालय संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इसे पेश करने की तैयारी में है। यह संशोधन बिजली वितरण क्षेत्र का डीलाइसेंस करने से जुड़ा है, जिसमें किसी कंपनी को आवश्यक […]
रक्षा मंत्रालय ने देश में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। सेना के शीर्ष रणनीतिकारों ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अग्निपथ योजना वापस लेने या इसमें संशोधन करने का कोई […]
वाहन बीमा प्रीमियम दरों में संशोधन
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 की शुरुआत के बाद से पहली बार वाहनों के तीसरे पक्ष के बीमा के लिए बेस प्रीमियम दरों में संशोधन किया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार 1 जून से लागू होने वाली इन नई दरों में इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड वाहनों और शैक्षणिक संस्थान की बसों के तीसरे […]
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई संशोधनों के साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को मंजूरी दे दी, जिनमेंं पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर वर्ष 2030 करना प्रमुख है। यह मसौदा इसलिए तैयार किया गया था ताकि वर्ष 2022 तक जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को वर्ष 2014-15 के स्तर […]
निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन
सरकार ने आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सूचीबद्ध कंपनियों को अब जमा स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व-मंजूरी प्राप्त […]
एलआईसी में विदेशी निवेश के लिए फेमा नियमों में संशोधन
सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों में संशोधन किया है। इससे बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का खुल गया है। सरकार आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रही है। एलआईसी ने फरवरी […]
बजट में कर पुनराकलन व्यवस्था में किए गए बदलावों के बारे में कर सलाहकारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के फोन की घंटियां लगातार घन-घना रही हैं। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दोनों तरह के करदाता इसमें आए बदलावों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कर विशेषज्ञों को लगता है कि संशोधन के बारे में कर विभाग को […]
रॉयल्टी कानून में संशोधन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे इन खनिजों के भंडार की नीलामी का रास्ता साफ होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लैटिनम समूह की धातुओं (पीजीएम), एंडेलूसाइट, […]
