सेबी के परिपत्र में संशोधन चाहते हैं म्युचुअल फंड
म्युचुअल फंड कंपनियों की योजना अपने संगठन एम्फी के जरिये बाजार नियामक सेबी से संपर्क कर बुधवार को जारी वेतन के मामले में जारी परिपत्र में संशोधन की मांग करने की है। उद्योग की तरफ से की जाने वाली प्रमुख मांगों में प्रमुख कर्मचारियों की परिधि को छोटा करने की मांग होगी। सेबी की मौजूदा […]
सरकार ने सूक्ष्म, मझोले एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में संशोधन किए हैं। एक अध्यादेश के जरिये सरकार ने एमएसएमई के लिए प्रीपैकेज्ड स्कीम का प्रावधान किया है। इस प्रीपैकेज्ड स्कीम की खास बात यह होगी कि निगमित कर्जधारक मुश्किल दौर से गुजर रहीं […]
अगले वित्त वर्ष से कंपनियों को अपने बहीखातों में उन बातों का जिक्र करना पड़ सकता है जो अमूमन इसका हिस्सा नहीं होती हैं। कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी अधिनियम में नए संशोधन किए हैं जिनके बाद अब कंपनियों को आभासी मुद्राओं (क्रिप्टोकरेंसी) में कारोबार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और कंपनी पंजीयक की […]
वित्त विधेयक में संशोधन, डिजिटल कर में राहत
संसद ने आज वित्त विधेयक, 2021 में किए गए संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी। विधेयक में कुछ शर्तों के साथ कराधान को ध्यान मेंं रखते हुए भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान की सीमा सालाना 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा विधेयक में प्रस्तावित विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) के लिए कर […]
बजाज ऑटो ने अपनी लाभांश वितरण नीति में संशोधन किया है क्योंकि वह अपने शेयरधारकों को फायदा देने और रिटर्न अनुपात को बेहतर करना चाहती है। पुणे की कंपनी ने आज स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि संशोधित नीति कंपनी के तहत कर बाद मुनाफा के प्रतिशत के रूप में लाभांश भुगतान […]
मौजूदा बीमा योजना में प्रीमियम बढ़ाने वाले संशोधन संभव नहीं
बीमा नियामक ने आज कहा कि स्वास्थ्य बीमा में संशोधन करते समय जनरल और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को किसी विशेष बीमा योजना के मौजूदा लाभों में बदलाव करने और उसमें नए लाभ जोडऩे की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे अंतत: प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियां अपनी […]
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) वित्त मंत्रालय और म्युचुअल फंड द्वारा उठाई गई चिंता को दूर करने के लिए पर्पेचुअल बॉन्डों के मूल्यांकन पर बीच का रास्ता निकालने के उपाय पर काम कर रहा है। मामले के जानकार शख्स ने इसकी जानकारी दी। नियामक इस संबंध में प्रस्तावित नियमों को वापस लेने […]
कृषि कानूनों पर विचार संभव : केंद्र
केंद्र सरकार उन कुछ सुझावों पर विचार कर सकती है जो इन तीन कृषि कानूनों में सुधार के लिए किसानों द्वारा लाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हें संसद द्वारा पारित किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि ऐसे किसी प्रावधान को शामिल करना बड़ा […]
कंपनी अधिनियम में संशोधन के बाद कंपनी मामलों का मंत्रालय अब सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) अधिनियम के प्रावधानों को अपराध मुक्त बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन को संसद के शीत सत्र में लाया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार एलएलपी को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनडीसी) […]
आईबीसी में तत्काल संशोधन की हो रही तैयारी
ऋणशोधन अक्षमता कानून समिति और मंत्रियों का एक समूह चार वर्ष पुरानी ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में विभिन्न संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं जिनमें से कई संशोधन संसद के आगामी शीत शत्र में किए जा सकते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। कारपोरेट मामलो […]
