साल 2020-21 के दौरान 39 प्रतिशत मनरेगा कार्डधारकों को नहीं मिला एक भी दिन काम: सर्वे
करीब 39 प्रतिशत मनरेगा कार्डधारक परिवारों को कोविड महामारी वाले वर्ष 2020-21 के दौरान एक दिन का भी काम नहीं मिला। एक सर्वे में यह बताया गया है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने चार राज्यों के आठ ब्लॉक में 2,000 परिवारों का सर्वे किया है। यह सर्वे ‘नेशनल कंर्सोटियम ऑफ सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन्स ऑन नरेगा’ तथा […]
गरीब राज्यों में बढ़ी मनरेगा की मांग, अमीर राज्यों में आई कमी
कोरोनावायरस महामारी ने सबसे गरीब राज्यों के ग्रामीण इलाकों के संकट को बढ़ाया है। सबसे गरीब पांच राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत मांगे गए काम की हिस्सेदारी बढ़ी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बेहतरी का एक संकेतक है। वहीं दूसरी तरफ सबसे अमीर पांच राज्यों की मनरेगा […]
जलवायु परिवर्तन की चुनौती और जल संरक्षण
इस मॉनसून के दौरान जब बारिश का बेशकीमती पानी नालियों में बहे तो थोड़ा अवसर निकालकर जल प्रबंधन के बारे में हम अपने ज्ञान को संक्षेप में दोहराएं और देखें कि जलवायु के जोखिम की शिकार दुनिया में इसका क्या अर्थ है? दो ऐसे तथ्य हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है: पहला, पानी […]
मॉनसून के कारण जुलाई में मनरेगा में काम की मांग घटी
देश के कुछ इलाकों में जुलाई महीने में भारी मॉनसूनी बारिश के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग में करीब 35 प्रतिशत कमी आई है। जुलाई को सामान्यतया मनरेगा में काम की मांग के हिसाब से सुस्त महीना माना जाता है क्योंकि काम के स्थल भारी मॉनसूनी […]
सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में बिजली की मांग पूरी करने के लिए कोयले का भंडार पर्याप्त नहीं है। हालात भांपते हुए कोयला मंत्रालय ने राज्य सरकारों और बिजली उत्पादन कंपनियों को मॉनसून शुरू होने से पहले कोयले का आयात पूरा करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने बिजली उत्पादन कंपनियों को आगाह […]
मनरेगा के तहत अप्रैल में कम लोगों ने मांगा काम
अप्रैल 2022 में करीब 232.6 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की है, जो पिछले साल की समान अवधि में इस योजना के तहत काम मांगने वालों की संख्या की तुलना में 11.15 प्रतिशत कम है। मनरेगा वेबसाइट पर उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। हालांकि आंकड़ों से पता चलता […]
केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (मनरेगा) के लिए वित्त वर्ष 2022 में 98,000 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि आवंटित किए जाने के बावजूद इस योजना का ऋणात्मक बैलेंस रहा है। हाल के 1 अप्रैल, 2022 तक के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना पर कुल उपलब्ध […]
राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस शासित राजस्थान इसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम देने जा रहा है और मनरेगा की तरह इसमें भी मांग के आधार […]
ग्रामीण बुनियादी ढांचे व डिजिटलीकरण पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में गांवों में सड़कों और आवास जैसी मूर्त संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 22 के संशोधित अनुमान की तुलना में मनरेगा के बजट में वित्त वर्ष 23 में 25.51 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। मांग से संचालित […]
आर्थिक समीक्षा में पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद मनरेगा में काम की मांग बढऩे को लेकर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि क्या सचमुच ऐसा था कि शहरों से गांवों की ओर पलायन के कारण ऐसा हुआ, जैसा कि अब तक माना जा रहा है। राज्य स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण के […]
