करीब 39 प्रतिशत मनरेगा कार्डधारक परिवारों को कोविड महामारी वाले वर्ष 2020-21 के दौरान एक दिन का भी काम नहीं मिला। एक सर्वे में यह बताया गया है।&n...
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कोरोनावायरस महामारी ने सबसे गरीब राज्यों के ग्रामीण इलाकों के संकट को बढ़ाया है। सबसे गरीब पांच राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगा...
इस मॉनसून के दौरान जब बारिश का बेशकीमती पानी नालियों में बहे तो थोड़ा अवसर निकालकर जल प्रबंधन के बारे में हम अपने ज्ञान को संक्षेप में दोहराएं और...
देश के कुछ इलाकों में जुलाई महीने में भारी मॉनसूनी बारिश के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग ...
सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में बिजली की मांग पूरी करने के लिए कोयले का भंडार पर्याप्त नहीं है। हालात भांपते हुए कोयला मंत्रालय ने राज्य सरका...
अप्रैल 2022 में करीब 232.6 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की है, जो पिछले साल की समान अवधि में इस योजना के तहत काम मांगने वालों की संख...
केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (मनरेगा) के लिए वित्त वर्ष 2022 में 98,000 करोड़ रुपये की भारी भरकम ...
राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजन...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में गांवों में सड़कों और आवास जैसी मूर्त संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ...
आर्थिक समीक्षा में पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद मनरेगा में काम की मांग बढऩे को लेकर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि क्या सचमुच ऐसा था कि शहरों से ...