आर्थिक समीक्षा में पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद मनरेगा में काम की मांग बढऩे को लेकर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि क्या सचमुच ऐसा था कि शहरों से ...
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आर्थिक गतिविधि के सामान्य होने की शुरुआत हो जाने के बावजूद मनरेगा के लिए मांग मजबूत बनी हुई है। यह जानकारी ताजा आंकड़ों से प्राप्त हुई है। इससे ग...
अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री को लिखे एक खुले पत्र में मनरेगा के लिए अतिरिक्त धन आवंटन की मांग की है, जिससे काम की मांग पूरी क...
अर्थव्यवस्था खुलने के बावजूद वित्त वर्ष 22 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में काम की मांग तेज है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और...
कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सुधार की उम्मीद, मांग संबंधी रुझान में सुधार और बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के मद्देनजर देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता व...
अप्रैल 2021 में करीब 2.73 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की है, जो हाल के समय में सर्वाधिक है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कोविड-19 की दूसरी...
वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) बहुत अहम रही है। कठोर लॉकडाउन के दौरान शहरों ...
जिस व्यक्ति को मामले में केवल अपना पक्ष मालूम होता है, वास्तव मेंं वह उसके बारे मेंं काफी कम जानकारी रखता है-जॉन स्टुअर्ट मिल (1860) बीते एक वर्ष...
वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के तहत व्यय का संशोधित अनुमान बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किए जाने के बावजूद इस मद में एक मोटी राशि...
भारत सरकार देश में रोजगार को लेकर किसी भी तरह की समस्या को मानती ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आर्थिक समीक्षा ...