केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने कोयला ब्लाक आवंटन मामले मंे भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि सबसे पहले उसे लीज
सिब्बल ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत मे कहा, यह सवाल उठाया जा रहा है कि कोल ब्लाक का आवंटन किस आधार किसकी वजह से हुआ और आरोप केन्द्रीय अधिकारियों पर लग रहा है। मगर बुनियादी सवाल यह है कि लीज कौन संपादित करता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खनन एवं खनिज नियमन तथा विकास अधिनियम के तहत लीज संपादित करने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को ही है। केन्द्र को कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा, अगर किसी को कोई आपत्ति थी किसी व्यक्ति अथवा किसी कंपनी के पक्ष में लीज आवंटित क्यों हुई है तो यह किसकी जिम्मेदारी थी और किसको इस्तीफा देना चाहिए।
उन्होंने कहा, यह जिम्मेदारी उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की थी, जिन्होंने लीज संपादित की और इन्होंने ही तय किया कि लीज किसके पक्ष में जायेगी।
सिब्बल ने कहा, जो कमेटी बनी थी वह केवल साधन मात्र थी अगर कोई आपत्ति थी तो इनको :मुख्यमत्रियों: को कहना चाहिए था कि लीज संपादित नहीं करेगे।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा, भाजपा के जो लोग आरोप लगा रह है उन्हें अपने मुख्यमंत्रियों से इस बात के लिए इस्तीफा मांगना चाहिए कि उन्होंने लीज संपादित क्यों होने दी।
