Maharashtra 100 day Policy: महाराष्ट्र को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को 100 दिनों का एजेंडा तय करने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी 100 दिनों की योजनाओं के संबंध में सभी विभागों को ठोस परिणाम देने के निर्देश दिये हैं। इन योजनाओं में जन-केंद्रित योजनाओं, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नागरिकों को आसानी से लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं और राज्य के नेतृत्व को कायम रखते हुए राज्य को प्रगति के शिखर पर ले जाने वाली उपलब्धियां शामिल हो।
उच्च व तकनीकी शिक्षा, वन व कृषि विभाग की आगामी 100 दिनों की योजनाओं के संबंध मे आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य के नेतृत्व को बनाए रखते हुए प्रगति के शिखर पर ले जाने वाली उपलब्धियां शामिल होनी चाहिए। वन्य प्राणी व मानव के बीच संघर्ष कम करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सूचना तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए योजना बनायी जानी चाहिए। मानव व वन्य प्राणी संघर्ष होने पर शीघ्र मदद मिल सके, इसके लिए त्वरित बचाव दल की स्थापना की जानी चाहिए। इस दल की मानव शक्ति को उच्च दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाए।
आगामी 100 दिनों की योजनाओं में ऐसे उपायों का समावेश वन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसी नयी गतिविधियों को स्थायी रूप से लागू किया जाए। इस योजना के माध्यम से लोगों के जीवन को सहज बनाने की दिशा में काम किया जाए।
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मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि तेंदुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जरूरत के अनुसार उन्हें दूसरे राज्यों के अभयारण्यों में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाए। तेंदुआ आश्रय केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाए। विभाग द्वारा कार्बन क्रेडिट कंपनी स्थापित करने के लिए नीति तैयार की जानी चाहिए।
शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए शहरों में मियावाकी वृक्षारोपण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि विभाग द्वारा किसानों को अपनी योजनाओं के केन्द्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा देश में आने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित कर शैक्षणिक परिसरों का निर्माण किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी वादों में कहा था हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करेंगे। हम महाराष्ट्र में 25 लाख नौकरियां पैदा करने जा रहे हैं। साथ ही स्कॉलरशिप से 10 लाख छात्रों को लाभ होगा। सरकार बनने के 100 दिन के अंदर हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। मेक इन महाराष्ट्र नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसी वादे के तहत राज्य के सभी विभागों को 100 दिन के अंदर खाका तैयार करने को कहा गया है।
