उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से घरेलू बाजार में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने सोमवार को अदाणी पावर की उस अपील को सही ठहराया जिसमें उसने गुजरात उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। गुजरात उच्च […]
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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कॉरपोरेट ऋण खंडों में मजबूत वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण वाहन और आवास क्षेत्र में जबदस्त मांग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) कल्याण कुमार ने वर्चुअल साक्षात्कार में हर्ष कुमार को बताया कि बैंक अपनी […]
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केंद्र सरकार ने 4,531 करोड़ रुपये की जो बाजार पहुंच सहयोग (मार्केट एक्सेस सपोर्ट) योजना घोषित की है, वह एक स्वागत योग्य कदम है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह ऐसे समय पर आई है जब निर्यातकों को धीमी होती वैश्विक मांग के साथ प्रमुख बाजारों मसलन अमेरिका आदि में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा […]
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केंद्रीय बजट 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र पर जोर दिए जाने की संभावना है। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की हिस्सेदारी मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए बजट में एक खाका पेश किया जा सकता है। इसका मकसद राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी) 2025 के लक्ष्यों के अनुरूप 50 करोड़ लोगों को इसके दायरे […]
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भारत में समुद्री क्षेत्र को पहले ऋण देने वाले सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन (एसएमएफसीएल) ने बीते मंगलवार को 4,300 करोड़ के ऋण वितरण की घोषणा करके जबरदस्त शुरुआत की। इस सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी शुरुआत के दो महीनों में इतनी राशि वितरित कर दी। नाम बदलकर शुरू की गई इस इकाई को शुरुआत […]
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भारत अपनी डिजिटल यात्रा में अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। एक दशक पहले हमने, जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को ध्यान में रखकर, विशिष्ट पहचान वाले आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसे तंत्र बनाए जिससे विशिष्ट पहचान और भुगतान सभी के लिए सुलभ हो गए। ये मंच इसलिए कारगर रहे क्योंकि […]
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केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित और केंद्र सरकार की योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और योजनाओं का दोहराव कम करने के लिए मौजूदा योजनाओं में विलय करने के निर्देश दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह […]
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जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान आपूर्ति के दबाव के कारण सोमवार को सरकारी बॉन्ड की यील्ड में तेजी देखी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से 4.99 लाख करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना की घोषणा की है और उम्मीद की जा रही है कि 10 साल […]
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हम साल 2026 में प्रवेश कर गए हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर देश की अर्थव्यवस्था को ‘गोल्डीलॉक्स’ बता रहे हैं जहां वृद्धि मजबूत है और मुद्रास्फीति कम। श्रम सुधारों के बाद अगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वित्तीय बाजारों की गहराई बढ़ाकर पूंजी की लागत को कम किया जाए। यह शायद वित्त मंत्रालय और […]
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ओडिशा के एक छोटे से गांव में महिला किसानों के एक समूह ने बढ़ते तापमान को एक अवसर में तब्दील कर दिया। हर्षा ट्रस्ट द्वारा समर्थित मार्कोमा महिला किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ) ने स्थानीय सब्जी उत्पादकों की सहूलियत के लिए 5 टन ईकोजेन सौर-ऊर्जा से चलने वाला कोल्ड स्टोरेज संयंत्र स्थापित कर दिया। यह ट्रस्ट […]
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