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लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

आज का अखबार, कंपनियां, वित्त-बीमा

समुद्री क्षेत्र को रफ्तार देने की कोशिश: सागरमाला फाइनैंस ने सरकार से मांगा ₹2,000 करोड़ का समर्थन

भारत में समुद्री क्षेत्र को पहले ऋण देने वाले सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन (एसएमएफसीएल) ने बीते मंगलवार को 4,300 करोड़ के ऋण वितरण की घोषणा करके जबरदस्त शुरुआत की। इस सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी शुरुआत के दो महीनों में इतनी राशि वितरित कर दी। नाम बदलकर शुरू की गई इस इकाई को शुरुआत […]

आज का अखबार, उद्योग

शिप रिसाइक्लिंग पर सरकार की बड़ी तैयारी: हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप कड़े नियम जल्द

Ship Recycling: केंद्र सरकार पर्यावरण खतरे और श्रमिकों की सुरक्षा के मद्देनजर पानी के जहाजों की रिसाइक्लिंग को विनियमित करने के लिए कड़े मानदंड जल्दी जारी करेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह मानदंड पानी के जहाजों की सुरक्षित और उचित रिसाइक्लिंग की हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप होंगे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जहाज […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

राजधानी की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार: दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर मुहर, ₹12 हजार करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के विस्तार के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 16 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे, जिस पर 12,015 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां धन मुहैया कराएंगी। पांचवें चरण की परियोजना में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

DFCCIL और IRFC ने वर्ल्ड बैंक लोन रिफाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए, सरकार को ₹2,700 करोड़ की बचत की उम्मीद

भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) और सरकार नियंत्रित भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) ने विश्व बैंक से डॉलर में लिए गए करीब 10,000 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल माल ढुलाई गलियारों के लिए डीएफसीसीआईएल विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) है। डीएफसीसीआईएल ने सोशल मीडिया पर […]

आज का अखबार, भारत

साल में दूसरी बार बढ़ा रेल यात्री किराया, सालाना 600 करोड़ रुपये अतिरिक्त रेवेन्यू की उम्मीद

रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में दूसरी बार भारतीय रेलवे के यात्री किराये में बढ़ोतरी की है। हालांकि अधिकारियों ने इसे ‘मामूली’ वृद्धि बताया है। उनका कहना है कि इसकी योजना इस तरीके से बनाई गई है ताकि यात्रियों की जेब पर कम से कम बोझ पड़े। मंत्रालय ने कहा कि यात्री किराये में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

रेलवे की माल ढुलाई दरें 7 साल से नहीं बदलीं! समिति ने जताई चिंता

संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि रेल मंत्रालय को अपनी माल ढुलाई दरों का हर साल व्यापक आकलन करना चाहिए। इसके अलावा, सड़क परिवहन तथा अन्य परिवहन साधनों से प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए दरों को तर्कसंगत बनाना चाहिए। रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘समिति […]

उद्योग

सुरंग परियोजनाओं में अब ‘जोखिम रजिस्टर’ अनिवार्य

केंद्र सरकार ने सुरंग बनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसमें सुरंग परियोजनाओं की योजना के स्तर पर ही ‘जोखिम रजिस्टर’ तैयार करना शामिल है। देश में सुरंग ढहने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें उत्तरकाशी में 2023 में हुई घटना प्रमुख है, जिसमें 41 श्रमिकों को बचाने के लिए कई हफ़्तों तक बचाव […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

भारत-रूस कनेक्टिविटी साझेदारी मजबूत: आर्कटिक समुद्री क्षेत्र और यूरेशियाई गलियारे पर हुआ समझौता

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने शुक्रवार को परिवहन और संपर्क (कनेक्टिविटी) क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस समुद्री क्षेत्र में भारत की योजनाओं और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल से लाभ उठाना चाहता है। नई दिल्ली में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद दोनों […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

रूस की भारत में आर्कटिक कैटेगरी के जहाज बनाने में रुचि, भारतीय शिपयार्ड के साथ सहयोग की तलाश रहा संभावना

रूस ध्रुवीय-श्रेणी के जहाजों के निर्माण के लिए भारतीय शिपयार्ड के साथ सहयोग करने की संभावना तलाश रहा है। इससे भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने कहा, ‘आर्कटिक-श्रेणी के जहाजों का संयुक्त उत्पादन उद्यम सहयोग का आशाजनक क्षेत्र बन सकता है।’ मंटुरोव ने […]

आज का अखबार, कंपनियां, वित्त-बीमा

HUDCO की नई रणनीति: शहरी निगमों के सहारे 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड को बढ़ावा

सरकारी स्वामित्व वाली ऋणदाता हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) की नजर 1 लाख करो़ड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड को धन मुहैया कराने के लिए शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी (यूएलबी) या  जमीनी स्तर के निगमों पर है। ये धन मुहैया कराने में अंतिम छोर तक भूमिका निभाएंगे। दरअसल, सरकार ने 1 लाख […]

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