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लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

आज का अखबार, बजट, भारत

Economic Survey की चेतावनी: पीपीपी को ‘एसेट सेल’ मानने की धारणा से इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर ब्रेक लगने की आशंका

आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को संपत्तियों की बिक्री के समान मानने के संकेत और बढ़ती धारणा (विशेष रूप से राज्य स्तर पर) दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों को दूर भगा रही है। समीक्षा में कहा गया है, राज्यों की तुलना […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

भारत अमेरिका से कर रहा बातचीत, चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंध से मिलेगी छूट: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंध से छूट दिए जाने के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले इस बंदरगाह की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में चिंता जताई जा रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

IRFC 2.0: रेलवे से बाहर भी कर्ज देने की तैयारी, मेट्रो और रैपिड रेल में 1 लाख करोड़ का अवसर

भारतीय रेलवे को ऋण देने वाली एकमात्र संस्था इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) इस समय दायरा व्यापक करने के लिए खुद को आईआरएफसी 2.0 के रूप में स्थापित कर रही है। नई दिल्ली में ध्रुवाक्ष साहा के साथ बातचीत में आईआरएफसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दुबे ने बहुपक्षीय ऋण के रीफाइनैंसिंग की […]

आज का अखबार, उद्योग

कंटेनर कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी, कानून में ढील का प्रस्ताव

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से वैश्विक कंटेनर व्यापार में इंडियन शिपिंग लाइनों और गैर-जहाज संचालन सामान्य वाहकों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों को साझा करने के समझौतों (वीएसए) को प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे से छूट देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी […]

आज का अखबार, कंपनियां, वित्त-बीमा

समुद्री क्षेत्र को रफ्तार देने की कोशिश: सागरमाला फाइनैंस ने सरकार से मांगा ₹2,000 करोड़ का समर्थन

भारत में समुद्री क्षेत्र को पहले ऋण देने वाले सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन (एसएमएफसीएल) ने बीते मंगलवार को 4,300 करोड़ के ऋण वितरण की घोषणा करके जबरदस्त शुरुआत की। इस सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी शुरुआत के दो महीनों में इतनी राशि वितरित कर दी। नाम बदलकर शुरू की गई इस इकाई को शुरुआत […]

आज का अखबार, उद्योग

शिप रिसाइक्लिंग पर सरकार की बड़ी तैयारी: हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप कड़े नियम जल्द

Ship Recycling: केंद्र सरकार पर्यावरण खतरे और श्रमिकों की सुरक्षा के मद्देनजर पानी के जहाजों की रिसाइक्लिंग को विनियमित करने के लिए कड़े मानदंड जल्दी जारी करेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह मानदंड पानी के जहाजों की सुरक्षित और उचित रिसाइक्लिंग की हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप होंगे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जहाज […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

राजधानी की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार: दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर मुहर, ₹12 हजार करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के विस्तार के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 16 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे, जिस पर 12,015 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां धन मुहैया कराएंगी। पांचवें चरण की परियोजना में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

DFCCIL और IRFC ने वर्ल्ड बैंक लोन रिफाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए, सरकार को ₹2,700 करोड़ की बचत की उम्मीद

भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) और सरकार नियंत्रित भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) ने विश्व बैंक से डॉलर में लिए गए करीब 10,000 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल माल ढुलाई गलियारों के लिए डीएफसीसीआईएल विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) है। डीएफसीसीआईएल ने सोशल मीडिया पर […]

आज का अखबार, भारत

साल में दूसरी बार बढ़ा रेल यात्री किराया, सालाना 600 करोड़ रुपये अतिरिक्त रेवेन्यू की उम्मीद

रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में दूसरी बार भारतीय रेलवे के यात्री किराये में बढ़ोतरी की है। हालांकि अधिकारियों ने इसे ‘मामूली’ वृद्धि बताया है। उनका कहना है कि इसकी योजना इस तरीके से बनाई गई है ताकि यात्रियों की जेब पर कम से कम बोझ पड़े। मंत्रालय ने कहा कि यात्री किराये में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

रेलवे की माल ढुलाई दरें 7 साल से नहीं बदलीं! समिति ने जताई चिंता

संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि रेल मंत्रालय को अपनी माल ढुलाई दरों का हर साल व्यापक आकलन करना चाहिए। इसके अलावा, सड़क परिवहन तथा अन्य परिवहन साधनों से प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए दरों को तर्कसंगत बनाना चाहिए। रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘समिति […]

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