राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में श्योरिटी बॉन्ड बीमा का पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए केंद्र सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगाए गए ठेकेदारों को अपनी मौजूदा बैंक गारंटी को पिछली तिथि से श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस उत्पाद में बदलने की अनुमति देगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने […]

अप्रैल में 17.4 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से 523 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। यह अप्रैल 2020 को छोड़कर पिछले 6 साल की सबसे धीमी शुरुआत है। 2020 में कोविड के कारण देशबंदी हुई थी, जिससे देश में ज्यादातर निर्माण गतिविधियां रुक गई थीं। सामान्यतया यह शुष्क महीना होता है, जबकि इस साल अप्रैल […]

JSW Group की बंदरगाह कारोबार इकाई जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर (JSW Infrastructure) ने बाजार नियामक सेबी के पास विवरणिका का मसौदा (DRHP) जमा कराया है। कंपनी की योजना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये 2,800 करोड़ रुपये जुटाने की है। इस तरह से यह आईपीओ लाने वाली समूह की तीसरी कंपनी बन जाएगी। जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा ने विवरणिका […]

भारत के रणनीतिक महत्व के म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन मंगलवार से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता से पांच दिन पहले चले पोत की सितवे बंदरगाह में अगवानी की। इस अवसर पर सोनवाल ने कहा, ‘इससे भारत और म्यांमार के लोगों के बीच संवाद और व्यापार की बढ़ोतरी होगी। यह भारत […]

रेलवे ने ताप बिजली संयंत्रों (thermal power plants) पर कोयले के पर्याप्त स्टॉक के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, जिससे 2022 की गर्मियों जैसा संकट न आए। रेल मंत्रालय के मुताबिक, फरवरी और मार्च की ही तरह अप्रैल में भी कोयले की ढुलाई पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा […]

अक्टूबर 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के नियंत्रण वाले सभी प्रिंटिंग प्रेस बंद करने की सरकार की मंशा जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार तीसरे पक्ष (वेंडर) को प्रिंटिंग से जुड़े कार्यों का ठेका देना चाहती है। गोयल की इस घोषणा से रेलवे से संबद्ध श्रम संगठनों […]

देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बंदरगाह परिचालक अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (Adani Ports & SEZ) ने गुरुवार को कहा कि उसने विवादास्पद म्यांमार पोर्ट की बिक्री 3 करोड़ डॉलर में पूरी कर ली है। बिक्री की यह रकम पोर्ट की आखिरी निवेश कीमत से 12 करोड़ डॉलर कम है। APSEZ के […]

रेलवे बोर्ड ने अत्यधिक राशि की बोली के कारण नई दिल्ली और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों की मेगा पुनर्विकास की निविदाओं को रद्द कर दिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सितंबर 2022 में नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेलवे स्टेशनों पर काम के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर […]

सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (PPP) की एक और परियोजना डूबती नजर आ रही है। रेलवे को डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12,000 करोड़ रुपये के एक महत्त्वपूर्ण खंड को अपने पैसे से बनवाना पड़ सकता है। रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन (डीएफसीसी) के वरिष्ठ अधिकारी ने […]

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसी) ने आज रेवाड़ी गति शक्ति कॉर्गो टर्मिनल (जीसीटी) से कामकाज शुरू कर दिया है। जीसीटी सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) मॉडल पर बना है, जिसमें पूरा निवेश निजी कारोबारियों ने किया है और इसमें भारतीय रेलवे से शून्य राजस्व साझेदारी है। हरियाणा में 8 करोड़ रुपये का जीसीटी […]