लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापार समझौता होने के बाद सरकार अब अपने साझेदार देशों के साथ निर्बाध माल परिवहन (लॉजिस्टिक) तंत्र स्थापित करने और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के जरिये डिजिटल बाधाएं कम करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।  नौवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से साक्षात्कार में बताया,‘भारत-यूरोपीय […]

Railway Budget 2026: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा की है, उस पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय अगले कुछ महीनों में एक विस्तृत योजना तैयार करेगा। […]

Container Manufacturing Subsidy: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए कंटेनर बनाने वाली कंपनियों की मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की एक योजना का ऐलान किया। साथ ही, यह भी घोषणा की कि 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे, जिनसे जहाजों का आवागमन आसान हो जाएगा। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों […]

आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को संपत्तियों की बिक्री के समान मानने के संकेत और बढ़ती धारणा (विशेष रूप से राज्य स्तर पर) दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों को दूर भगा रही है। समीक्षा में कहा गया है, राज्यों की तुलना […]

विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंध से छूट दिए जाने के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले इस बंदरगाह की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में चिंता जताई जा रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने […]

भारतीय रेलवे को ऋण देने वाली एकमात्र संस्था इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) इस समय दायरा व्यापक करने के लिए खुद को आईआरएफसी 2.0 के रूप में स्थापित कर रही है। नई दिल्ली में ध्रुवाक्ष साहा के साथ बातचीत में आईआरएफसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दुबे ने बहुपक्षीय ऋण के रीफाइनैंसिंग की […]

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से वैश्विक कंटेनर व्यापार में इंडियन शिपिंग लाइनों और गैर-जहाज संचालन सामान्य वाहकों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों को साझा करने के समझौतों (वीएसए) को प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे से छूट देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी […]

भारत में समुद्री क्षेत्र को पहले ऋण देने वाले सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन (एसएमएफसीएल) ने बीते मंगलवार को 4,300 करोड़ के ऋण वितरण की घोषणा करके जबरदस्त शुरुआत की। इस सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी शुरुआत के दो महीनों में इतनी राशि वितरित कर दी। नाम बदलकर शुरू की गई इस इकाई को शुरुआत […]

Ship Recycling: केंद्र सरकार पर्यावरण खतरे और श्रमिकों की सुरक्षा के मद्देनजर पानी के जहाजों की रिसाइक्लिंग को विनियमित करने के लिए कड़े मानदंड जल्दी जारी करेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह मानदंड पानी के जहाजों की सुरक्षित और उचित रिसाइक्लिंग की हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप होंगे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जहाज […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के विस्तार के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 16 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे, जिस पर 12,015 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां धन मुहैया कराएंगी। पांचवें चरण की परियोजना में […]