लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

सरकार अगले चार वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2027 से 2030) के दौरान रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 7 सूचीबद्ध उपक्रमों में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेचकर करीब 80,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इस योजना से जुड़े तीन लोगों ने यह जानकारी दी। नीति आयोग द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर […]

राजमार्ग मुद्रीकरण की सफलता से उत्साहित सरकार देश में विविध क्षेत्रों (मल्टी-सेक्टर) का पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) बनाने की संभावना तलाश रही है, जिसमें सभी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की परिसंपत्तियां शामिल होंगी। मामले से अवगत सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। यह योजना, नीति आयोग के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी 2.0) के दूसरे […]

अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापार समझौता होने के बाद सरकार अब अपने साझेदार देशों के साथ निर्बाध माल परिवहन (लॉजिस्टिक) तंत्र स्थापित करने और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के जरिये डिजिटल बाधाएं कम करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।  नौवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से साक्षात्कार में बताया,‘भारत-यूरोपीय […]

Railway Budget 2026: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा की है, उस पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय अगले कुछ महीनों में एक विस्तृत योजना तैयार करेगा। […]

Container Manufacturing Subsidy: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए कंटेनर बनाने वाली कंपनियों की मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की एक योजना का ऐलान किया। साथ ही, यह भी घोषणा की कि 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे, जिनसे जहाजों का आवागमन आसान हो जाएगा। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों […]

आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को संपत्तियों की बिक्री के समान मानने के संकेत और बढ़ती धारणा (विशेष रूप से राज्य स्तर पर) दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों को दूर भगा रही है। समीक्षा में कहा गया है, राज्यों की तुलना […]

विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंध से छूट दिए जाने के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले इस बंदरगाह की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में चिंता जताई जा रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने […]

भारतीय रेलवे को ऋण देने वाली एकमात्र संस्था इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) इस समय दायरा व्यापक करने के लिए खुद को आईआरएफसी 2.0 के रूप में स्थापित कर रही है। नई दिल्ली में ध्रुवाक्ष साहा के साथ बातचीत में आईआरएफसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दुबे ने बहुपक्षीय ऋण के रीफाइनैंसिंग की […]

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से वैश्विक कंटेनर व्यापार में इंडियन शिपिंग लाइनों और गैर-जहाज संचालन सामान्य वाहकों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जहाजों को साझा करने के समझौतों (वीएसए) को प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे से छूट देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी […]

भारत में समुद्री क्षेत्र को पहले ऋण देने वाले सागरमाला फाइनैंस कॉरपोरेशन (एसएमएफसीएल) ने बीते मंगलवार को 4,300 करोड़ के ऋण वितरण की घोषणा करके जबरदस्त शुरुआत की। इस सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी शुरुआत के दो महीनों में इतनी राशि वितरित कर दी। नाम बदलकर शुरू की गई इस इकाई को शुरुआत […]