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लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

भारत की पहली मरीन NBFC सागरमाला फाइनेंस ने बढ़ाई कर्ज सीमा, समुद्री प्रोजेक्ट्स को ₹25,000 करोड़ की राहत

भारत की पहली समुद्री क्षेत्र की नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कुल 25,000 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने की सीमा को मंजूरी दे दी है। इसमें से इस वित्त वर्ष (2024-25) में 8,000 करोड़ रुपये तुरंत जुटाए जाएंगे ताकि लेंडिंग का काम जल्द […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

रेल मंत्रालय का बड़ा कदम: NMP 2.0 में मुद्रीकरण से 2.5 लाख करोड़ जुटाएगा रेलवे

रेल मंत्रालय निजी निवेश के अपने सबसे बड़े अ​भियान के तहत राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे चरण (एनएमपी 2.0) में अगले 5 साल के दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को भुनाने की तैयारी कर रहा है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को ऐसी जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 लाख करोड़ रुपये की दूसरी […]

आज का अखबार, उद्योग

सीमेंट ढुलाई बढ़ाने के लिए रेलवे की नई टर्मिनल नीति लागू, पांच साल में हिस्सेदारी 50% तक लाने का लक्ष्य

भारतीय रेलवे ने सीमेंट के लिए माल भाड़ा दरों को सुव्यवस्थित करने और रेलवे की भूमि पर समर्पित सुविधाएं स्थापित करने के लिए नई थोक टर्मिनल नीति शुरू करने की आज घोषणा की। उम्मीद है कि इन उपायों से सीमेंट माल ढुलाई की मात्रा तीन गुना हो जाएगी। नई नीति का उद्देश्य सीमेंट की परिवहन […]

आज का अखबार, भारत

सुगम आवाजाही का वादा सिर्फ कागजों में, ट्रैफिक और धुंध में फंसी दिल्ली की जनता

दिल्ली की सड़कों पर सुबह-सवेरे काम पर जाने वालों की भाग-दौड़ है। इंजीनियरिंग कॉलेज से हाल में स्नातक 22 वर्षीय अविनाश सिंह बस स्टॉप पर खड़े होकर बेसब्री से दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस का इंतजार कर रहे हैं। बस के समय पर नहीं आने से वह थोड़े बेचैन दिख रहे थे। उन्होंने कहा, […]

आज का अखबार, भारत

राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल नियमों में होगा बड़ा बदलाव, नीति आयोग और IIT दिल्ली मिलकर तय करेंगे नए बेस रेट

केंद्र ने नीति आयोग से टोल दरों के पुराने मानदंडों को फिर से लागू करने के बजाए नए सिरे से अध्ययन करने के लिए कहा है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह 17 वर्षों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के टोल मसौदे को संशोधित करने के प्रयास का हिस्सा है। नीति आयोग केंद्रीय नीति […]

कंपनियां, समाचार

भारत की समुद्री क्षमता अपार है, हमें सिर्फ साहसिक लक्ष्य तय करने की जरूरत है: मैर्स्क के अधिकारी

डेनमार्क के 55 अरब डॉलर के शिपिंग समूह एपी मोलर मैर्स्क ने बीते सप्ताह भारत में 2 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की थी। इसमें कंपनी ने मुख्य तौर पर ध्यान पीपावाव बंदरगाह के निवेश पर ध्यान केंद्रित किया था। इस बंदरगाह पर एपीएम टर्मिनल्स के सहायक कंपनी का स्वामित्व है। कंपनी ने समुद्री […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अनुकूल नीतियों से भारत में जहाज पंजीकरण को मिल रही रफ्तार

वैश्विक शिपिंग कंपनियां भारतीय ध्वज के तहत अधिक जहाजों को पंजीकृत कराने की योजना बना रही हैं। हाल में संपन्न इंडिया मैरीटाइम वीक के अलावा इन कंपनियों ने यह योजना बनाई है। भारत में शिपिंग परिचालन के लिए अनुकूल व नियामकीय पारिस्थितिकीतंत्र बनने से क्षेत्र में गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। सरकारी अधिकारी ने बताया, […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

जहाज निर्माण क्लस्टर विकास और वित्तीय सहायता योजनाओं पर सरकार ला रही दिशानिर्देश

केंद्र सरकार जहाज निर्माण क्लस्टर विकास और वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए दिशानिर्देश बनाने पर काम कर रही है, जिन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा। समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये योजनाएं 45,000 करोड़ रुपये की हैं। उद्योग और सरकारी सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार के कदम से इस क्षेत्र में […]

आज का अखबार, भारत

इंडिया मैरीटाइम वीक: भारत में निवेश करें ग्लोबल ​शिपिंग कंपनियां – मोदी

सरकार के इस वर्ष समुद्री बुनियादी ढांचे में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लाने के प्रयास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वैश्विक शिपिंग कंपनियों से भारत में निवेश और विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बीच इससे उन्हें स्थिरता मिल सकती है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार लाएगी एकीकृत ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य

राजमार्ग, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाह जैसे परिवहन से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के बीच तेज और समग्र योजना के लिए सरकार एकीकृत परिवहन योजना प्राधिकरण बनाने पर विचार कर रही है। इससे गलियारे पर आधारित विकास संभव हो सकेगा और संपर्क से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान बंदरगाह मंत्रालय में संयुक्त […]

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