आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को संपत्तियों की बिक्री के समान मानने के संकेत और बढ़ती धारणा (विशेष रूप से राज्य स्तर पर) दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों को दूर भगा रही है।
समीक्षा में कहा गया है, राज्यों की तुलना में केंद्रीय परियोजनाओं में धारणा का सिद्धांत काफी बेहतर हुआ है। इस संबंध में गलत संकेत देने से दो समस्याएं पैदा होती हैं – जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और निवेशक लंबी रियायत अवधि (30-60 वर्ष) में सभी जोखिमों को वहन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस बात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
सार्वजनिक स्वीकृति और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए संचार और पारदर्शिता में सुधार करना महत्वपूर्ण है, खासकर लंबी रियायत अवधि वाली परियोजनाओं के लिए। समीक्षा में पीपीपी ढांचे की संकीर्ण सोच की ओर भी इशारा किया गया है, जो वर्तमान में लेनदेन स्तर पर वित्तीय समापन पर केंद्रित है।
भारत के पीपीपी ढांचे को लेनदेन-केंद्रित क्रियान्वयन से हटकर सिस्टम के स्तर पर बाजार निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें संरचनात्मक अनिश्चितता को कम करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है, इसके लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्माण-पूर्व जोखिमों को पर्याप्त रूप से समाप्त करने जैसे उपायों की दरकार होगी।
समीक्षा में कहा गया है कि पीपीपी को तेजी से तीसरे “पी” – साझेदारी – को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जहां सार्वजनिक और निजी भागीदार परियोजनाओं को साथ मिलकर डिजायन करते हैं, प्रारंभिक चरण के जोखिमों को साझा करते हैं और संकीर्ण वित्तीय समापन के बजाय दीर्घकालिक सेवा परिणामों के आसपास प्रोत्साहनों को जोड़ते हैं।
इसमें कहा गया है, पीपीपी के परिणाम उन क्षेत्रों में सबसे कमजोर रहे हैं जहां भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी, मांग मूल्यांकन या यूटिलिटी हस्तांतरण जैसे मुद्दे अनसुलझे रहे हैं। आने वाले दशक में एक विश्वसनीय पीपीपी व्यवस्था को कागजी जोखिम हस्तांतरण से कम और राज्य की प्रारंभिक चरण के जोखिमों को समाहित करने की क्षमता से ज्यादा परिभाषित किया जाएगा।
