उपभोग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली सरकारी पहल के दम पर 2024 में रोजमर्रा के उपभोग के सामान (FMCG) क्षेत्र की वृद्धि दर सात से नौ प्रतिशत रहने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। एफएमसीजी क्षेत्र की जुझारू क्षमता व अनुकूलनशीलता मजबूत सरकारी समर्थन तथा […]
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वीवर्क (WeWork) के अपनी भारत इकाई से बाहर निकलने से देश के को-वर्किंग रियल एस्टेट बाजार पर असर पड़ने के आसार नहीं है। उद्योग के अधिकारियों ने यह अनुमान जताया है। कंपनी को पिछले सप्ताह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से भारत की इकाई में अपनी पूरी 27.5 प्रतिशत हिस्सेदारी रियल ट्रस्टी एडवाइजरी कंपनी को बेचने […]
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बेहतर आर्थिक वृद्धि की उम्मीद में वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अपने अनुमान को बढ़ा सकता है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में इसके 10.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की […]
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अदाणी समूह (Adani Group) की अक्षय ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) वर्ष 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी और पूरी परियोजना के लिए वह रकम का इंतजाम पहले ही कर चुकी है। अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने यह जानकारी दी। अदाणी ने मीडिया के साथ […]
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End Off Season Sale: वसंत/गर्मी की एंड ऑफ सीजन सेल एक सप्ताह पहले शुरू कर दी गई है क्योंकि मई में कमजोर मांग की वजह से ब्रांडों के पास ज्यादा स्टॉक बचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि उपभोक्ता चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए घरों से बाहर निकलने से कतराते रहे। खुदरा विक्रेताओं […]
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Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024-25 के पहले व्यापार और उद्योग संगठनों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर घटाने, शोध एवं विकास (आरऐंडडी) को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने, ट्रांसफर प्राइसिंग को सरल बनाने और कुछ उत्पादों के सीमा शुल्क में बदलाव करने की मांग की है। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री […]
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इस वर्ष मार्च में केंद्र सरकार को महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी के पहले चरण में 112 बोलियां मिली थीं। जब यह नीलामी नवंबर 2023 में शुरू हुई थी तो केंद्रीय खान मंत्रालय ने कहा था कि वेदांत, जिंदल पावर, श्री सीमेंट, डालमिया, ओला और सरकार नियंत्रित एनएलसी इंडिया ने 20 खदानों के लिए दिलचस्पी […]
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ठीक 30 वर्ष पहले मैंने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी नहीं बल्कि यह दो कंपनियों का समूह है। एक कंपनी ने विनिर्माण संयंत्र एवं उत्पाद बेचने पर ध्यान केंद्रित किया तो दूसरी ने पूंजी जुटाने एवं अपने आंतरिक संसाधनों से ‘समूह’ के प्रबंधन पर ध्यान दिया। ये दोनों ही इकाइयां एक दूसरे का […]
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सर्वशक्तिमान नियामक देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन पर बहुत प्रभावकारी स्थिति में हैं। उनके संचालन में सुधार करना नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बता रहे हैं के पी कृष्णन नियमन हमारे जीवन को हमारे सोच से अधिक प्रभावित करते हैं। हम नाश्ते पर जो कॉफी पीते हैं, बाहर जाने के लिए […]
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देश में श्रम संबंधों का संचालन करने वाले 40 केंद्रीय और 100 राज्यस्तरीय कानून मौजूद हैं जो औद्योगिक विवादों के निस्तारण, कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और वेतन भत्तों जैसे विभिन्न मामलों से संबंधित हैं। बीते वर्षों के दौरान देश में श्रम कानूनों की बहुलता, पुरातन प्रावधानों, परिभाषाओं की अनिश्चितता और अस्पष्टता के कारण इनका अनुपालन […]
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