रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारतीय निर्माण कंपनियों का राजस्व 8-10 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान दर्ज की गई 12-15 फीसदी की वृद्धि के मुकाबले कमजोरी का संकेत है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026 में निर्माण कंपनियों की परिचालन आय 10-12 फीसदी की […]
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भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई2डब्ल्यू) कंपनियों ने कहा है कि बैटरी की ‘स्वैपिंग’ यानी अदला-बदली फिलहाल पूरी तरह अनुकूल नहीं है और इससे उपभोक्ता के लिए वाहन चलाने की लागत बढ़ेगी, जिससे यह एक अनुपयोगी पेशकश बन जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों की यह प्रतिक्रिया वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वाहन कंपनियों के साथ हुई […]
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भारत में इस साल कोविड-19 वैश्विक महामारी के पांच साल पूरे हो रहे हैं, मगर चीन और मलेशिया में फैली फ्लू जैसी एक अन्य बीमारी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। देश में आज एचएमपीवी के 5 नए मामले सामने आए। इनमें से 2 मामले कर्नाटक में, 2 तमिलनाडु […]
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वित्त मंत्रालय ने सोमवार को विभिन्न हिस्सेदारों के साथ नवें दौर की बजट पूर्व चर्चा पूरी कर ली है। मंत्रालय को खपत बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, व्यक्तिगत से लेकर एमएसएमई तक को कर छूट और कई तरह के सुधार के सुझाव मिले हैं। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दूसरी […]
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वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार से निर्यात केंद्रित इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऐंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट (आरओडीटीईपी) जैसी निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजना को सितंबर के अंत तक बढ़ाने की मांग की है। इस समय घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) या […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह समय दूर नहीं जब देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। मोदी ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं, देश के सभी हिस्सों में संपर्क को बढ़ावा और रोजगार व उद्योग को समर्थन देना आदि रेल क्षेत्र में विकास के चार […]
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भारत के दबदबे वाले सेवा क्षेत्र की वृद्धि ने 2024 की समाप्ति पर अपनी मजबूती की छाप छोड़ी। मांग में जबरदस्त उछाल के कारण नए कारोबार का प्रवाह अधिक रहा। एक निजी कारोबारी सर्वेक्षण के अनुसार इससे आउटपुट वृद्धि में मदद मिली और इसने कंपनियों को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया। […]
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गुजरात उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा दी गई जमीन के पट्टे (लीज) का अधिकार अगर तीसरे पक्ष को दिया जाता है तब उस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं होता है। सुयोग डाई केमि बनाम केंद्र के मामले में यह फैसला उन […]
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुझाव दिया है कि वे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धन मुहैया करने में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय सेवा मामलों के सचिव एम. नागराजू ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर […]
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अगर उद्योग, आर्थिक नीति तथा राजनीति मददगार रहीं तो अगली चौथाई सदी भारत की हो सकती है। उद्योग जगत को नवाचार में निवेश करते हुए विनिर्माण पर ध्यान देना चाहिए। हमारी आर्थिक नीति को उत्पादकता में दीर्घकालिक वृद्धि पर तथा इसकी जड़ यानी ढांचागत बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। हमारी राजनीतिक बहस भी विचारों के […]
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