भारत खाद्य तेलों के अहम उत्पादकों में से एक है। दुनिया के कुल तिलहन रकबे का करीब 15-20 फीसदी भारत में है। जबकि वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 6-7 फीसदी और खपत में हमारा योगदान 9-10 फीसदी है। इसके बावजूद देश की खाद्य तेल खपत का करीब 57 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा किया जाता […]
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बैंकों और शैडो बैंकों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की आलोचनाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए गए हैं और कुछ मुट्ठी भर इकाइयों के कारोबार पर ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। सीएनबीसी-टीवी18 द्वारा 30 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम […]
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने छोटे और मझोले उद्योगों (एसएमई) को 5 करोड़ रुपये तक कर्ज देने के के संबंध में नियमों में बदलाव का लक्ष्य रखा है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि एसएमई तक ऋण की पहुंच में सुधार के लिए बैंक कोलेटरल के आधार पर कर्ज की पात्रता के मूल्यांकन […]
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भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को आगाह किया कि जब वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्था से बड़ा हो जाता है तो वित्तीय बाजार की प्राथमिकताएं व विचार व्यापक आर्थिक परिणामों पर हावी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजार का बड़ा होना स्वाभाविक है लेकिन यह वाजिब नहीं है। भारत अब […]
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उच्चतम न्यायालय ने शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को एक समिति का गठन किया। न्यायालय ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति […]
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भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में देश की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती है और ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2050 तक 50 प्रतिशत और क्षेत्रों के शहरीकरण की उम्मीद है। शहरी विकास पर सरकारों द्वारा जोर दिए जाने के लिए इससे बेहतर कोई समय […]
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बजाज फिनसर्व के एमडी संजीव बजाज ने सोमवार को कहा कि बैंक दीर्घकालिक परियोजनाओं को धन मुहैया कराने के लिए अनुपयुक्त हैं। दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए कोष आदर्श रूप से बीमा व पेंशन के धन के रूप में ऋण बाजार से आना चाहिए। बजाज ने इस पर भी जोर दिया कि देश में बीमा और […]
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भारत ने जीवाश्म ईंधन की खपत घटाने का लक्ष्य रखा है, जिसे देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद की अगली बैठक में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर में कमी करने के प्रस्ताव की अपील की है। आईएफजीई द्वारा […]
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भारतीय राज्य तीन बराबर शाखाओं में विभाजित है- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब शक्तियों का यह विभाजन बरकरार रहता है, जब तीनों भूमिकाएं धुंधली नहीं पड़तीं, तब एक सक्षम और जवाबदेह राज्य बनाना आसान होता है। परंतु जीवन इतना सहज नहीं है। ऐसे हालात भी आते हैं जिनके बारे में राजनीतिक विचारकों ने कहा है […]
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। इंदौर और मनमाड को जोड़ने वाली इस लाइन पर 18,036 करोड़ रुपये लागत आएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘यह रणनीतिक महत्त्व की परियोजना है, जिस पर काम चल रहा था। यह लाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र […]
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