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16वां वित्त आयोग: राज्यों की कर हिस्सेदारी 41% बरकरार, जीडीपी योगदान बना नया मानदंडBudget 2026: मजबूत आर्थिक बुनियाद पर विकास का रोडमैप, सुधारों के बावजूद बाजार को झटकाBudget 2026: TCS, TDS और LSR में बदलाव; धन प्रेषण, यात्रा पैकेज पर कर कटौती से नकदी प्रवाह आसानBudget 2026: खाद्य सब्सिडी में 12.1% का उछाल, 81 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशनBudget 2026: पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ेगी खेती, काजू, नारियल और चंदन जैसी नकदी फसलों पर जोरBudget 2026: मुश्किल दौर से गुजर रहे SEZ को बड़ी राहत, अब घरेलू बाजार में सामान बेच सकेंगी इकाइयांBudget 2026: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अ​भियोजन में ढील, विदेश परिसंपत्तियों की एकबार घोषणा की सुविधाBudget 2026: बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का आवंटन, कैपेक्स में भारी बढ़ोतरीBudget 2026: पहली बार ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंचा हेल्थ बजट, ‘मिशन बायोफार्मा शक्ति’ का आगाजविनिवेश की नई रणनीति: वित्त वर्ष 2027 में 80,000 करोड़ जुटाएगी सरकार, जानें क्या है पूरा रोडमैप
लेख

दिसंबर में श्रम बाजारों ने किया निराश

दिसंबर 2020 में बेरोजगारी दर तीव्र गति से बढ़कर 9.1 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई। जून में लॉकडाउन के बाद हालात में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तब से अब तक की अवधि में यह सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। यह दर नवंबर में दर्ज की गई 6.5 फीसदी की बेरोजगारी दर से काफी […]

अंतरराष्ट्रीय

भारत-बांग्लादेश ने किए 7 करार

भारत और बांग्लादेश ने अपसी सहयोग को गति देते हुए हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में सात समझौतों पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने सीमापार चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल संपर्क को बहाल किया जो 1965 तक परिचालन में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को ‘पड़ोस प्रथम’ नीति का प्रमुख स्तंभ […]

लेख

श्रम बल का कृषि से कारखानों में पलायन और फिर वापसी

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में लॉकडाउन प्रभावित पहली तिमाही की गहरी खाई से निकल आई है। महंगाई समायोजित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सितंबर 2020 में समाप्त तिमाही में जून 2020 तिमाही के मुकाबले 23.2 फीसदी अधिक था। यह इसी तुलनात्मक आधार पर जून 2020 तिमाही में 29.3 फीसदी लुढ़का था। इस […]

ताजा खबरें

पीएम-कुसुम योजना के लिए नाबार्ड से मिलेगा धन

केंद्रीय बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के लिए नाबार्ड ऋण उपलब्ध कराएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इन ऋणों के लिए राज्यों का ब्याज उस सब्सिडी से चुकाया जा सकता है, जो राज्य कृषि बिजली आपूर्ति के […]

अर्थव्यवस्था

अक्टूबर में ऋण की रफ्तार सुस्त

इस साल अक्टूबर में पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले उद्योग जगत के ऋण में 1.7 फीसदी की कमी आई जबकि पर्सनल लोन की रफ्तार भी सुस्त दिखी। बैकों ने बड़े उद्योगों को ऋण देने में सख्ती बरती जबकि मझोले उद्योगों के ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। महीने के दौरान बड़े उद्योगों को […]

कंपनियां

कृषि-सौर बिजली के लिए ईईएसएल की नई कंपनी

ईईएसएल लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई सहायक इकाई का गठन किया है। यह विशेष उद्देश्य इकाई सिंचाई पंपों को सौर बिजली से चलाने, किसानों को स्वच्छ और वहनीय बिजली मुहैया कराने और ग्रामीण इलाकों में इस तरह की परियोजनाओं में आवश्यक […]

कंपनियां

ग्रासिम इंडस्ट्रीज इंडोरामा को बेच रही अपना उर्वरक कारोबार

आदित्य बिड़ला गु्रप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने आज अपना उर्वरक कारोबार, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2,649 करोड़ रुपये में बेचने पर सहमति जताई है। आईआईपी सिंगापुर की इंडोरामा कॉरपोरेशन पीटीई लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अपनी एक विज्ञप्ति में कहा है कि इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स उत्तर प्रदेश में […]

अर्थव्यवस्था

अगले साल आधार वर्ष में होगा बदलाव

सरकार अगले साल से कृषि व ग्रामीण श्रम के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए आधार वर्ष में बदलाव करने जा रही है। इस कदम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कामगारों पर असर पड़ेगा। सरकार ने गुरुवार को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित महंगाई दर […]

अन्य समाचार

केला उत्पादकों और बीमा कंपनियों के बीच मतभेद सुलझाने के निर्देश

केले की फसल को फसल बीमा में भी शामिल किया गया, लेकिन फसल बीमा कंपनियों के कड़े मानदंडों की वजह से केला उत्पादकों को लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। केला उत्पादकों ने फसल बीमा कंपनियों की मनमानी की शिकायत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की। मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों को तलब करने के साथ […]

ताजा खबरें

‘छह सालों में बढ़ी सुधारों की गति’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बीते छह सालों में देश में चौतरफा सुधार हुए हैं और पिछले कुछ महीनों से इसकी गति और दायरे दोनों को बढ़ाया गया है ताकि 21वीं सदी भारत की हो। मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने […]