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Budget 2026: समावेशी विकास के साथ अर्थव्यवस्था को धार, ₹12.2 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च से दौड़ेगी इकोनॉमीBudget 2026: बंगाल से केरल तक चुनावी राज्यों पर मेहरबान हुईं वित्त मंत्री, घोषणाओं की लगी झड़ीUPI का जलवा बरकरार: जनवरी में ₹28.33 लाख करोड़ का हुआ ट्रांजैक्शन, हर दिन ₹70 करोड़ का लेनदेन16वां वित्त आयोग: राज्यों की कर हिस्सेदारी 41% बरकरार, जीडीपी योगदान बना नया मानदंडBudget 2026: मजबूत आर्थिक बुनियाद पर विकास का रोडमैप, सुधारों के बावजूद बाजार को झटकाBudget 2026: TCS, TDS और LSR में बदलाव; धन प्रेषण, यात्रा पैकेज पर कर कटौती से नकदी प्रवाह आसानBudget 2026: खाद्य सब्सिडी में 12.1% का उछाल, 81 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशनBudget 2026: पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ेगी खेती, काजू, नारियल और चंदन जैसी नकदी फसलों पर जोरBudget 2026: मुश्किल दौर से गुजर रहे SEZ को बड़ी राहत, अब घरेलू बाजार में सामान बेच सकेंगी इकाइयांBudget 2026: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अ​भियोजन में ढील, विदेश परिसंपत्तियों की एकबार घोषणा की सुविधा
कंपनियां

टाटा पावर जुटाएगी 4,000 करोड़

टाटा समूह की बिजली इकाई टाटा पावर ने आज कहा कि वह अपने अक्षय ऊर्जा कारोबार का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी ब्लैकरॉक और मुबाडला सहित निवेशकों के एक समूह को 10.53 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 4,000 करोड़ रुपये (52.5 करोड़ डॉलर) जुटाएगी। टाटा पावर ने कहा कि उसका लक्ष्य एक समग्र ऊर्जा प्लेटफॉर्म […]

कमोडिटी

मार्च में बिजली का रहा बुरा हाल

सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में 1 मार्च से 30 मार्च के बीच बिजली की उपलब्धता अक्टूबर 2021 के बाद सबसे खराब रही है। मांग में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। बिजली उत्पादक जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं रहे हैं और कोयले के राष्ट्रीय भंडार में गिरावट […]

लेख

कृषि कानूनों पर लगी मतदाताओं की मुहर!

हाल ही में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चार में जीत मिलने के उत्साह और जश्न के बीच दो अहम घटनाओं पर उस कदर बात नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। ये घटनाएं सरकार द्वारा कोविड महामारी के प्रबंधन और कृषि क्षेत्र के सुधारों को लेकर केंद्र […]

कमोडिटी

विद्युत क्षेत्र को और अधिक रैक की आपूर्ति नहीं कर पाएगा रेलवे!

गर्मी की सीजन की शुरुआत के साथ ही बिजली और कोयले की मांग रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के आसार हैं। इस बीच रेल मंत्रालय ने का है कि वह कोयले की आपूर्ति के लिए रैकों की संख्या को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। पिछले वर्ष से ही रेलवे गैर-विनियमित क्षेत्रों को रैक आपूर्ति में […]

विशेष

उप्र: ऊर्जा क्षेत्र में सुधार मगर मुफ्त का वादा

उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा क्षेत्र के मखानपुर गांव के एक किसान जितेंद्र कुमार को उम्मीद है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो वह किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश पहली बार करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि […]

कंपनियां

‘जिंसों के लिए अच्छे चक्र की शुरुआत हो चुकी है’

बीएस बातचीत देश की सबसे बड़ी इस्पात विनिर्माता जेएसडब्ल्यू स्टील ने वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में एकीकृत आधार पर 4,516 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 69 प्रतिशत का इजाफा है। हालांकि तिमाही आधार पर यह मुख्य रूप से कोकिंग कोयले और बिजली की अधिक लागत […]

अर्थव्यवस्था

रिकॉर्ड पर पहुंच सकता है पूंजीगत व्यय

सार्वजनिक निवेश से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा असर होता है और यह आर्थिक रिकवरी का मुख्य साधन है। इसे देखते हुए आगामी बजट में मोदी सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का लक्ष्य 6.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर सकती है। बजट के आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना […]

अन्य समाचार

योगी सरकार का अनुपूरक बजट पेश

चुनावी साल में पूरे प्रांत को 24 घंटे बिजली देने, किसानों, बुजुर्गों को पेंशन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भत्ता देने जैसी लोक लुभावन योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज पूरक बजट पेश किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश […]

अर्थव्यवस्था

रसोई ईंधन, स्वच्छता, बिजली तक पहुंच सुधरी

नीति आयोग की गरीबी को लेकर हाल की बहुपक्षीय रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 की तुलना में 2019-20 के दौरान रसोई ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक भारतीयों की पहुंच बढ़ी है। इसके बावजूद हाल में आई आयोग के बहुपक्षीय गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के मुताबिक 2019-20 के दौरान 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खाना पकाने के लिए […]

ताजा खबरें

मांगें पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद भी आंदोलन से पीछे न हटते हुए किसानों ने सोमवार को लखनऊ में महापंचायत कर अपनी ताकत दिखाई। किसानों ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून और बिजली संशोधन अध्यादेश की वापसी तक आंदोलन जारी रखेंगे। राजधानी के ईको […]