बीएस संवाददाताचुनावी साल में पूरे प्रांत को 24 घंटे बिजली देने, किसानों, बुजुर्गों को पेंशन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भत्ता देने जैसी लोक लुभावन योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज पूरक बजट पेश किया।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8479.53 करोड़ रुपये का पूरक बजट प्रस्तुत किया। इसी के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों के लिए 16,8903 करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया गया। अगले दो महीनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने के चलते योगी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई तक के लिए लेखानुदान पेश किया है। पूरक बजट और लेखानुदान पर कल चर्चा कर इसे पारित कराया जाएगा।
पूरक बजट में प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भत्ता देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने हाल ही में दिव्यांगो, बुजुर्गों ,किसानों को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया था। पूरक बजट में प्रदेश सरकार ने इस मद में 670 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। चुनावी साल में प्रदेश के सभी गांवों व शहरों को 24 घंटे बिजली देने के लिए भी सरकार ने पूरक बजट में धनराशि का आवंटन किया है। इस मद में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को 1,000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही हर घर बिजली का कनेक्शन देने वाली सौभाग्य योजना के लिए 185 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पूर्व की समाजवादी सरकार के यश भारती की तर्ज पर योगी सरकार ने यूपी गौरव सम्मान का ऐलान करते हुए पूरक बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जबकि खेल विभाग में विभिन्न पुरस्कारों के लिए भी 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। प्रदेश सरकार के सूचना विभाग को 150 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है तो काशी विश्वनाथ व गंगा दर्शन के लिए मार्ग बनाने के वास्ते भी 10 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों के लिए 16,8903.23 करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश करते हुए बताया कि आगामी वित्त वर्ष में कुल 5.44 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जिसमें 4.53 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 91739 करोड़ रुपये की पूंजी लेखे की प्राप्तियां रहेंगी। इसमें 89,174 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपये की अन्य ऋणों और अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।
