वित्तीय बाजार में जहां आजकल उदासी का माहौल है, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कुछ खुशी का माहौल है। मार्केट लिंक्ड फोकस मार्केट स्कीम (एमएल-एफएमएस) के तहत ऑटो के कल पुर्जे जैसे ब्रेक लाइनिंग्स, गियर बॉक्स, ड्राइव एक्सल्स, शॉक एब्जॉर्बर, रेडियेटर, साइलेंसर, एक्जहॉस्ट पाइप, स्टीयरिंग ह्वील्स, गास्केट के निर्यातकों को फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के […]
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अगस्त 2008 में जारी एक अधिसूचना में यह निर्देश दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने कर में राहत देने या दोहरे कराधान से बचने के लिए किसी विदेशी सरकार के साथ समझौता किया है तो भारत के किसी निवासी की आय पर अन्य देश में कर लगाया जा […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह बैंक ऑफ इंडिया, डायचे बैंक एशिया और मेहता ब्रदर्स से जुड़े 26 वर्ष पुराने मामले को जल्द से जल्द और हो सके तो 6 महीने के अंदर निपटाए। बैंक ऑफ इंडिया ने 91,58,480 रुपये की वसूली के लिए फर्म और जर्मन बैंक के खिलाफ […]
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पुणे ट्रिब्यूनल ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि प्रवासी विदेशी कंपनियों को कर संधि के तहत गैर-भेदभावकारी उपबंध के तहत किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती, बशर्ते कि कर के भेदभाव को लेकर किया गया दावा अतार्किक और निराधार नहीं हो। कर संधि में गैर-भेदभावकारी उपबंध मॉडल कर संधि की […]
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किसी ने एक बार कहा था, ‘धूम्रपान छोड़ना आसान है। मैंने कई बार ऐसा किया है।’ कंपाउंड डयूटी के बारे में भी अगर ऐसा ही कहें तो गलत नहीं होगा, ‘कंपाउंड डयूटी को पेश करना काफी आसान है। इसको कई दफा फिर से पेश किया जा चुका है।’सरकार ने पान मसाला पर शुल्क वसूलने की […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई आयकर आयुक्त की अपील को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एनरॉन ऑयल ऐंड गैस इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कर आयुक्त का दावा खारिज कर दिया था।केमैन द्वीप में स्थित यह कंपनी तेल की खोज का काम करती है। उसने पेट्रोलियम […]
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प्रवासियों को किए जाने वाले सभी भुगतानों पर आम तौर पर कर में स्रोत पर ही कटौती की जानी होती है। आयकर की धारा 195 के तहत भुगतान करने वाले का यह दायित्व है कि वह या तो वह स्रोत पर ही कर काट ले या उस समय कर में कटौती करे जब प्रवासी के […]
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अप्रत्यक्ष करों में एक सबसे बड़ी चुनौती एकल सौदे पर दोहरे कराधान की है। सरकारी बिक्री करमूल्यवर्धित कर यानी वैट की परिभाषाओं के संदर्भ में बात करें तो यह चुनौती इसलिए आती है क्योंकि सामान की आपूर्ति को दोनों करों से जुड़ा सौदा समझा जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड वीएस यूओआई ((2006) 145 एसटीसी […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय उत्पाद बोर्ड के आयुक्त की एक अपील को खारिज कर दिया और सीमाशुल्क उत्पाद एवं स्वर्ण अपील न्यायाधिकरण(सीगैट) के फैसले को कायम रखा है। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा था कि ईशान रिसर्च लैब लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए 16 उत्पाद आयुर्वेदिक दवाओं की श्रेणी में आते […]
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आखिरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए कंपनी विधेयक 2008 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना है। कानून मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर मीडिया ने इसकी तारीफ ही की है। हालांकि, इस बात की पूरी संभावना है कि विधेयक जल्द ही कानून का रूप नहीं लेने जा […]
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