आखिरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए कंपनी विधेयक 2008 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना है। कानून मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर मीडिया ने इसकी तारीफ ही की है। हालांकि, इस बात की पूरी संभावना है कि विधेयक जल्द ही कानून का रूप नहीं लेने जा […]
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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध संगठन है। इसके सदस्यों की संख्या 30 है, जिनमें से अधिकांश विकसित राष्ट्र हैं। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन वर्ष 2006 में इसे अवलोक न करने का दर्जा दिया गया था। अब भारत को संगठन की विस्तृत बातचीत प्रक्रिया में भी शामिल […]
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कंपनी विधेयक 2008 को लाने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है, तो निश्चित तौर पर यह कयास लगाया जा रहा है कि देश की कॉरपोरेट तस्वीर को बदलने के लिए कितना दबाव बनाया गया होगा। हालांकि माजरा जो भी हो, यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश होना है। इस बात […]
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वाणिज्य मंत्रालय ने चार साल पहले आयात-निर्यात नीति (2002-07) के स्थान पर नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) घोषित की। नई विदेश व्यापार नीति 2004-09 के लिए लागू की गई। एफटीपी का लक्ष्य इन पांच सालों में भारत के वस्तु व्यापार को वैश्विक स्तर पर दोगुना करना है। इस नीति का एक उद्देश्य यह भी था […]
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भविष्य को देखने की क्षमता बिरले इंसानों के पास ही होती है। वैसे यह एक प्रकार का मिश्रित वरदान ही होता है। इस तरह के इंसानों को हम अपनी जिंदगी में देखते तो जरूर हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह से पहचान नही पाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर ऐसी विलक्षण प्रतिभा के एक आदमी को मैंने […]
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अब सामान एवं सेवा कर यानी जीएसटी चर्चा में है और वित्त मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति के अलावा कुछ शोध संस्थान भी इसका ब्योरा तैयार करने में लगे हुए हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने भी अपनी राय जाहिर की है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को निरस्त कर दिया है। उसने व्यवस्था दी है कि मध्यस्थ मामले में सिविल जज के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में लाने की जरूरत नहीं है। पंजाब कृषि उद्योग कॉरपोरेशन और के एस ढिल्लों […]
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बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां भारत में यहां की किसी कंपनी के सहयोग से परियोजनाओं पर काम कर रही है। इस उद्देश्य के लिए ये कंपनियां उनके साथ संयुक्त उद्यम या समूह समझौता करती हैं। अभी तक भारत के आयकर कानून की जिस तरह व्याख्या की गई है, उसके अनुसार यदि संयुक्त उद्यम या समूह […]
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अगर आप सुधार की प्रक्रिया पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इस दौरान कानून से ज्यादा नीतियों में बदलाव हुआ है। ज्यादातर मामले में विधायी परिवर्तनों का कड़ा विरोध किया गया। भारतीय सांसद पुराने पड़ चुके या कोई काम के नहीं रह गए कानूनों को बदलने में कतराते रहे हैं। इस तरह […]
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अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) के हाल के निर्णय से भारतीय राजस्व विभाग को संबल मिला है। विभाग विदेशी लेनदेन पर कड़े स्रोत आधारित सिद्धांतों के जरिये कर लगाने की कोशिश कर रहा था। फोस्टर मामले में एएआर ने व्यवस्था दी कि किसी प्रकार की आस्तियों (जैसे कि ब्रांड या ट्रेडमार्क ), जिसका निर्माण या […]
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