अगर आप सुधार की प्रक्रिया पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इस दौरान कानून से ज्यादा नीतियों में बदलाव हुआ है। ज्यादातर मामले में विधायी परिवर्तनों का कड़ा विरोध किया गया। भारतीय सांसद पुराने पड़ चुके या कोई काम के नहीं रह गए कानूनों को बदलने में कतराते रहे हैं। इस तरह […]
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अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) के हाल के निर्णय से भारतीय राजस्व विभाग को संबल मिला है। विभाग विदेशी लेनदेन पर कड़े स्रोत आधारित सिद्धांतों के जरिये कर लगाने की कोशिश कर रहा था। फोस्टर मामले में एएआर ने व्यवस्था दी कि किसी प्रकार की आस्तियों (जैसे कि ब्रांड या ट्रेडमार्क ), जिसका निर्माण या […]
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देश के बड़े उद्योगपतियों पर विमानों के आयात पर कर नहीं चुकाने के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में सीमाशुल्क विभाग ने हाल ही में कुछ और ब्योरा पेश किया। ऐसा लगता है कि ज्यादातर उद्योगपतियों ने मांग किए जाने पर शुल्क का भुगतान कर दिया। कुछ ने इस मसले को […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि मध्यस्थ के जरिये होने वाले समझौते में अदालत को तकनीकी पहलुओं पर जोर नहीं देना चाहिए। अगर अदालत ऐसा करती है, तो यह मध्यस्थ एवं सुलह कानून और संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून (यूनएनसीआईटीआरएएल) की भावना का उल्लंघन होगा। ग्रेट ऑफशोर लिमिटेड और ईरानियन ऑफशोर इंजीनियरिंग ऐंड […]
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प्रॉपर्टी, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल कोई कंपनी उत्पादन या प्रशासन के लिए करती है। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कोई कंपनी अपने कारोबार के दौरान आसानी से बेचने को तैयार नहीं होती। अगर पीपीई का नाम लें तो इसमें जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गाड़ियां और कंप्यूटर शामिल हैं। पीपीई की […]
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जब किसी प्रवासी भारतीय को किसी रकम का भुगतान किया जाता है तो यह भुगतान करने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्रोत पर ही कर की कटौती कर दे। आयकर की धारा 195 में यह प्रावधान है कि प्रवासी को भुगतान करने वाला व्यक्ति स्रोत पर ही कर का निर्धारण करे और कर […]
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किसी भी प्रवासी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर उसके प्राप्तकर्ताओं से सेवा शुल्क या मूल्य वर्द्धित कर यानी वैट लिया जाना विपरीत शुल्क अधिरोपण या कर स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत दुनियाभर में प्रचलित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, तो सेवाओं के आयात पर विपरीत शुल्क प्रक्रि या का प्रस्ताव उल्लिखित है। भारत […]
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वाणिज्य मंत्रालय ने 13वें वित्त आयोग से एक ऐसी योजना तैयार करने की मांग की है, जिसके तहत निर्यातकों को ऐसी कर राशि लौटाई जा सके जिसे राज्य सरकारें जमा नहीं कराती हैं। इस तरह के करों के रिफंड के मुद्दे पर उदासीन दिखाई दे रही है। इसलिए वाणिज्य मंत्रालय ने आग्रह किया है कि […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यह स्पष्ट किया कि किसी भी आम विवाद में मध्यस्थ नियुक्त करते समय मुद्दई के विचारों को भी सुना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी एक पक्ष के आग्रह पर न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाना […]
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अपनी तरह की अनोखी और पहली घटना के तहत ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के सदस्य प्रशासन को तलब करते हुए यह समझाने को कहा है कि आखिर वह समय पर मुख्य आयुक्तों की समीक्षा समिति नियुक्त क्यों नहीं कर पाई और इस वजह से भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा । […]
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