वित्तीय बाजारों में मची उथल पुथल ने भारतीय शेयर बाजारों को चोट पहुंचाई है और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर भी हुआ है। ऐसे में वाणिज्य मंत्री कमलनाथ भी अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष 200 अरब डॉलर के आयात लक्ष्य को पा लिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री को यह भरोसा […]
आगे पढ़े
कई बार राजकोषीय कानून में संदेह का लाभ किसे मिलना चाहिए, इसे लेकर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। कई दफा वकील सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर और आयकर से जुड़े मामलों की पैरवी करते वक्त यह दलील पेश करते हैं कि अगर व्याख्या में कहीं संदेह होता है तो ऐसे में संदेह का लाभ […]
आगे पढ़े
हमलोग आतंक के माहौल में जी रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुए बम विस्फोट से काफी जान-माल की क्षति हुई और पूरे शहर में आतंक पसर गया। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने दावा किया कि उसने इस मामले को सुलझा लिया है और इसके तहत उसने एक मास्टरमाइंड को भी मुठभेड़ में मार […]
आगे पढ़े
वित्तीय बाजार में जहां आजकल उदासी का माहौल है, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कुछ खुशी का माहौल है। मार्केट लिंक्ड फोकस मार्केट स्कीम (एमएल-एफएमएस) के तहत ऑटो के कल पुर्जे जैसे ब्रेक लाइनिंग्स, गियर बॉक्स, ड्राइव एक्सल्स, शॉक एब्जॉर्बर, रेडियेटर, साइलेंसर, एक्जहॉस्ट पाइप, स्टीयरिंग ह्वील्स, गास्केट के निर्यातकों को फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के […]
आगे पढ़े
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अगस्त 2008 में जारी एक अधिसूचना में यह निर्देश दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने कर में राहत देने या दोहरे कराधान से बचने के लिए किसी विदेशी सरकार के साथ समझौता किया है तो भारत के किसी निवासी की आय पर अन्य देश में कर लगाया जा […]
आगे पढ़े
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह बैंक ऑफ इंडिया, डायचे बैंक एशिया और मेहता ब्रदर्स से जुड़े 26 वर्ष पुराने मामले को जल्द से जल्द और हो सके तो 6 महीने के अंदर निपटाए। बैंक ऑफ इंडिया ने 91,58,480 रुपये की वसूली के लिए फर्म और जर्मन बैंक के खिलाफ […]
आगे पढ़े
पुणे ट्रिब्यूनल ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि प्रवासी विदेशी कंपनियों को कर संधि के तहत गैर-भेदभावकारी उपबंध के तहत किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती, बशर्ते कि कर के भेदभाव को लेकर किया गया दावा अतार्किक और निराधार नहीं हो। कर संधि में गैर-भेदभावकारी उपबंध मॉडल कर संधि की […]
आगे पढ़े
किसी ने एक बार कहा था, ‘धूम्रपान छोड़ना आसान है। मैंने कई बार ऐसा किया है।’ कंपाउंड डयूटी के बारे में भी अगर ऐसा ही कहें तो गलत नहीं होगा, ‘कंपाउंड डयूटी को पेश करना काफी आसान है। इसको कई दफा फिर से पेश किया जा चुका है।’सरकार ने पान मसाला पर शुल्क वसूलने की […]
आगे पढ़े
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई आयकर आयुक्त की अपील को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एनरॉन ऑयल ऐंड गैस इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कर आयुक्त का दावा खारिज कर दिया था।केमैन द्वीप में स्थित यह कंपनी तेल की खोज का काम करती है। उसने पेट्रोलियम […]
आगे पढ़े
प्रवासियों को किए जाने वाले सभी भुगतानों पर आम तौर पर कर में स्रोत पर ही कटौती की जानी होती है। आयकर की धारा 195 के तहत भुगतान करने वाले का यह दायित्व है कि वह या तो वह स्रोत पर ही कर काट ले या उस समय कर में कटौती करे जब प्रवासी के […]
आगे पढ़े