अमेरिका इस बात का दबाव बना रहा है कि भारत व्यापार समझौता लागू होने की स्थिति में ज्यादातर उत्पादों पर सीमा शुल्क तुरंत खत्म करे, जिससे 1 अगस्त की समयसीमा से पहले समझौते को पूरा करने में एक और बाधा आ गई है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, […]
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देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली के तेजी से विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनका कुल मूल्य ₹12,000 लाख करोड़ से भी अधिक है। यह जानकारी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय […]
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देश में अब पुराने और अनुपयोगी वाहनों (End-of-Life Vehicles) का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने “पर्यावरण संरक्षण (एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स) नियम, 2025” को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम 6 जनवरी 2025 को S.O. 98(E) के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा जारी किए गए। यह […]
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वित्त वर्ष 2024-25 में देश का कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन (BT) के आंकड़े को पार कर गया है, और सरकार ने 2026-27 तक केवल कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) से 1 BT उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से यह […]
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भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जून 2025 में धीमी पड़कर 1.5 प्रतिशत पर आ गया, जो पिछले 10 महीनों में सबसे कम है। इसका मुख्य कारण माइनिंग और एनर्जी सेक्टर का खराब प्रदर्शन रहा, जो समय से पहले आए मानसून और भारी बारिश से प्रभावित हुए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) ने सोमवार को यह डेटा […]
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ब्रिटेन के साथ हाल में किए गए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत भारत ने 10 साल की अवधि में ब्रिटेन के आयात पर औसत शुल्क को मौजूदा 15 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी करने पर सहमति जताई है। इससे सरकार के सीमा शुल्क संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मगर अर्थशास्त्रियों का मानना […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत में निजी क्षेत्र का निवेश, बढ़ते सार्वजनिक व्यय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट बेहतर होने के बावजूद कॉरपोरेट सेक्टर अपनी क्षमता बढ़ाने पर निवेश करने के बजाय निष्क्रिय है। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि वृद्धि सरकार की […]
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भारत और अमेरिका के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार करार पर अभी अनिश्चितता जारी है। मगर भारत के समुद्री वस्तुओं और जलीय कृषि क्षेत्र में बीते दिनों दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। सबसे पहले, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से भारत […]
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सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, चमड़ा और जूते, खिलौने जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, जहां मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जा सकता है और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को और प्रोत्साहित किया जा सकता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत आने वाला निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी ‘इन्वेस्ट इंडिया’ […]
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भारत ने हाल ही में 24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के तहत ब्रिटेन से आयातित कई वस्तुओं पर टैरिफ (आयात शुल्क) में छूट देने का ऐलान किया है। इनमें पेस्ट्री, कुत्ते-बिल्ली का भोजन, कास्मेटिक उत्पाद और माइक्रोवेव ओवन जैसे उपभोक्ता सामान शामिल हैं। हालांकि भारत ने […]
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