facebookmetapixel
आईपीओ से पहले 1 अरब डॉलर राजस्व की महत्त्वांकाक्षा : जसपेतीन दमदार स्टॉक्स में जोरदार ब्रेकआउट, एनालिस्ट ने बताए नए टारगेट और स्टॉप लॉसटाटा ट्रस्ट में नेविल टाटा की नियुक्ति उत्तराधिकार का संकेतकैम्स ने किया एआई टूल का ऐलानबढ़ती मांग से गूगल का एआई हब में निवेशStocks to Watch today: Ashok Leyland से लेकर Tata Steel और Asian Paints तक, आज इन स्टॉक्स में दिखेगा एक्शनStock Market Today: गिफ्ट निफ्टी से सुस्त संकेत, गुरुवार को कैसी रहेगी बाजार की चाल ?27% मार्केट वैल्यू गायब! आखिर TCS को क्या हो गया?कृषि को लाभदायक बिजनेस बनाने के लिए ज्यादा ऑटोमेशन की आवश्यकताQ2 Results: टाटा स्टील के मुनाफे में 272% की उछाल, जानें स्पाइसजेट और अशोक लीलैंड समेत अन्य कंपनियों का कैसा रहा रिजल्ट

Union Budget 2024: घटेंगे सोने-चांदी के दाम, बजट में सीमा शुल्क को घटाकर 6% करने का प्रस्ताव

सोने, चांदी और प्लैटिनम के मूल सीमा शुल्क में कटौती रत्न एवं आभूषण उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग रही है।

Last Updated- July 23, 2024 | 2:06 PM IST
Gold Silver Price
Representative Image

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सोने एवं चांदी पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।

सोने, चांदी और प्लैटिनम के मूल सीमा शुल्क में कटौती रत्न एवं आभूषण उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग रही है। वित्त मंत्री ने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट का भी प्रावधान किया। उन्होंने फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बुनियादी सीमा शुल्क हटाने की भी घोषणा की जबकि निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया।

सीतारमण ने कुछ ‘ब्रूड स्टॉक’, झींगा एवं मछली के चारे पर बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती कर पांच प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा।

यह भी पढ़ें: Budget 2024 Highlights: सैलरीड क्लास के लिए बड़ी राहत! न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का ऐलान

मोबाइल फोन एवं मोबाइल चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सरकार अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करेगी।

उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को उनके उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगर अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचेंगे।

मंत्री ने सौर सेल और पैनलों के विनिर्माण में प्रयुक्त छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा।

First Published - July 23, 2024 | 1:56 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट