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PM Kisan Scheme: कब तक आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जानें क्यों हो रही देरी

PM Kisan Scheme: किसान अपनी पात्रता वेबसाइट या ऐप पर चेक करें, ताकि भुगतान में देरी न हो।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- November 12, 2025 | 1:44 PM IST

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 21वीं किस्त इस महीने के आखिर तक किसानों के बैंक खातों में जमा की जा सकती है। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में ₹2,000-₹2,000 के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है।

किन किसानों को नहीं मिलेगी PM Kisan Yojana की अगली किस्त

कृषि मंत्रालय ने कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है जो योजना के बाहर (exclusion criteria) में आते हैं। इनमें शामिल हैं –

  • ऐसे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन का स्वामित्व हासिल किया है।

  • ऐसे परिवार जहां एक से अधिक सदस्य, जैसे पति-पत्नी या एडल्ट और नाबालिग दोनों, योजना का लाभ ले रहे हैं।

ऐसे मामलों में भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। सरकार ने फील्ड वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है ताकि पात्र किसानों की पहचान की जा सके।

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PM Kisan Yojana 21st Installment के लिए ऐसे करें Status की जांच

किसान यह पता लगा सकते हैं कि वे अगली किस्त के लिए एलिजिबिल हैं या नहीं। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने “Know Your Status (KYS)” फीचर उपलब्ध कराया है। इसे PM-Kisan वेबसाइट, मोबाइल ऐप या Kisan e-Mitra चैटबॉट से इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का तरीका:

  1. सबसे पहले https://pmkisan.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें।

  3. अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालें।

  4. ‘Get Data’ पर क्लिक करें।

  5. स्क्रीन पर आपका नाम, भुगतान की स्थिति और पिछली किस्त की तारीख दिखाई देगी।

क्यों जरूरी है समय पर वेरिफिकेशन

सरकार फिलहाल डुप्लिकेट या इनएलिजिबिल बैनिफिशियरी की जांच कर रही है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज – आधार, बैंक डिटेल्स और जमीन रिकॉर्ड तुरंत वेरिफाई कर लें। अगर इनमें कोई गलती पाई गई तो भुगतान में देरी हो सकती है।

पीएम-किसान योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग योजना है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता और स्थिरता प्रदान करना है।

First Published : November 12, 2025 | 1:44 PM IST