लेखक : निकेश सिंह

एसऐंडपी ग्लोबल ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट (2023-24) में राजस्व वृद्धि का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, लेकिन राजकोषीय घाटे को कम रखने की रफ्तार सुस्त और सतत रखी गई है। एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग के डायरेक्टर, सॉवरिन ऐंड इंटरनैशनल पब्लिक फाइनैंस रेटिंग, एंड्रयू वुड ने कहा कि संभावित आर्थिक मंदी और महंगाई कम […]

असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए लाई गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने वालों की संख्या 2022 में सबसे ज्यादा 36 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि एक कैलेंडर साल में पहली बार यह संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। 2022 में पंजीकरण […]

केंद्र सरकार आठ साल में पहली बार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) से लाभांश का अपना लक्ष्य पार करती दिख रही है। चालू वित्त वर्ष में वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 36,835 करोड़ रुपये लाभांश जुटा चुकी है। सरकार ने 2022-23 के बजट में 40,000 करोड़ रुपये का लाभांश सीपीएसई से जुटाने का लक्ष्य रखा […]

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने बुधवार को 2023 के लिए भारत का वृद्धि अनुमान 20 आधार अंक घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया है। ब्याज दरों में तेजी, विकसित देशों में मंदी के जोखिम, निवेश घटने और निर्यात पर पड़ने वाले असर को देखते हुए एजेंसी ने यह फैसला किया है। हाल की वैश्विक आर्थिक स्थिति और […]

महामारी के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के कारण बकाया एमएसएमई ऋण का लगभग 12 फीसदी (2.2 लाख करोड़ रुपये) खराब ऋणों में जाने से बचा लिया गया है। इसी प्रकार नवंबर 2022 तक 1.65 करोड़ नौकरियां भी बचाई गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने यह अनुमान […]

माइक्रोफाइनैंस सेक्टर कोविड महामारी से पैदा हुए दबाव से बाहर निकल रहा है। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज की ओर से मंगलवार को जारी इनक्लूसिव फाइनैंस रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो फाइनैंस इंस्टीट्यूशंस (MFI) की डिफॉल्ट की दर मार्च 2022 में घटकर 5.3 प्रतिशत पर आ गई है, जो जून 2021 में 16.7 प्रतिशत थी। इसका मापन 30 […]

दिसंबर में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर गिरकर 22 माह के निचले स्तर 4.95 प्रतिशत पर आ गई है। ज्यादा आधार और खाद्य और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों का दबाव कम होने की वजह से थोक महंगाई में कमी आई है। नवंबर 2022 में थोक महंगाई दर 5.85 प्रतिशत थी, जबकि दिसंबर […]

वित्त वर्ष 2023 के शुरुआती 9 महीनों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा लक्ष्य वाले देश के बड़े केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का पूंजीगत व्यय सालाना लक्ष्य का 68 प्रतिशत रहा है। इन उपक्रमों के पूंजीगत व्यय का सालाना लक्ष्य 6.62 लाख करोड़ रुपये था। एक साल पहले की समान अवधि में सीपीएसई […]

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में स्वतंत्र निदेशकों के पद बड़ी संख्या में खाली रहने को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने चिंता जताई है। सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के स्वीकृत 72 पदों में से 59 यानी 82 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। किसी महारत्न कंपनी ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के […]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) लिमिटेड, ऑयल ऐंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) जैसे चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अधिकारियों को 2609 करोड़ रुपये के अनुचित लाभ पहुंचाने का पर्दाफाश किया है। संसद में पेश एक अनुपालन […]