Editorial: बिटकॉइन की बढ़ती स्वीकार्यता
बिटकॉइन या अधिक व्यापक तौर पर कहें तो क्रिप्टोकरेंसी तेजी से ‘मुख्य धारा की वैकल्पिक वित्तीय परिसंपत्ति’ बनने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि यह पारंपरिक वित्तीय (या ट्राडफी) उपायों के जरिये आसानी से उपलब्ध है। अल सल्वाडोर की सरकार (जो बिटकॉइन को वैकल्पिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करती है) ने बिटकॉइन ‘वोल्कैनो’ बॉन्ड […]
Editorial: यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध में मास्को को बढ़त
यह प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को आंशिक सफलता मिल रही है। ऐसा इसलिए कि यूक्रेन की 2022 में रूस के हाथों गंवाई गई भूमि दोबारा हासिल करने की उम्मीदें हर बीतते महीने के साथ धूमिल पड़ती जा रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ से यूक्रेन को लगातार मिल रही […]
Editorial: जलवायु परिवर्तन पर अप्रत्याशित प्रगति
संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें संस्करण (COP28) की मेजबानी को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। कॉप28 के अध्यक्ष सुल्तान अल-जाबेर अबू धाबी नैशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख भी हैं और इस बात ने कई लोगों को चिंतित कर दिया था कि […]
Editorial: AI पर समझदारी भरा नियमन
यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) अधिनियम पारित कर दिया है। यह दुनिया भर में एआई से संबंधित पहला कानून है और नियमन तथा निगरानी का एक मॉडल मुहैया कराता है। यह एआई नियमन पर वैश्विक सहमति का मानक भी बन सकता है। भारत भी इस समय इस दिशा में प्रयासरत है और वर्तमान में […]
Editorial: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद
केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रांत का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किए जाने के चार वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कदम की संवैधानिकता पर मुहर लगा दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस विषय पर विभिन्न याचियों द्वारा उठाए गए तमाम प्रश्नों […]
Editorial: मौद्रिक नीति समिति का फैसला…उत्साहवर्द्धक परिदृश्य
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा वर्ष 2023 की अंतिम नीतिगत समीक्षा को लेकर व्यापक तौर पर यही अपेक्षा थी कि नीतिगत दरें और नीतिगत रुख अपरिवर्तित रहेगा। समिति ने बाजार को नहीं चौंकाने का उचित निर्णय लिया और वर्ष का संतोषजनक समापन किया। हकीकत में 2023 अनुमान से बेहतर वर्ष साबित […]
Editorial: सतत सामाजिक संकट, महिलाओं पर अपराध में इजाफा
भारत ग्लोबल साउथ (दुनिया के विकासशील देश) के नेतृत्व या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के साथ जहां विश्व स्तर पर अपने कद को बड़ा करना चाहता है, वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर हालात बेहद खराब हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक […]
Editorial: विधानसभा चुनाव में हार के बाद ‘इंडिया’ का भविष्य
विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने 1 सितंबर को मुंबई में अपनी पिछली बैठक में सीट साझेदारी की व्यवस्था को ‘तुरंत’ हल करने का ‘संकल्प’ लिया था और कहा था कि इसे आपसी सामंजस्य की भावना के साथ जल्दी पूरा किया जाएगा। यह भी कहा गया था कि देश भर में सार्वजनिक मुद्दों पर जनसभाओं का आयोजन […]
Editorial: ब्याज दरों को लेकर प्रतीक्षा करने का वक्त
भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की इस सप्ताह होने वाली बैठक अनुकूल आर्थिक परिदृश्य में होने जा रही है। गत सप्ताह जारी किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.6 फीसदी की वृद्धि हासिल की। एमपीसी ने इस अवधि में 6.5 […]
COP28: भारत के पास जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को हासिल करने का मौका
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें संस्करण यानी कॉप 28 की बैठक इस समय दुबई में चल रही है और कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएं सुनने को मिल चुकी हैं। कॉप शिखर बैठकों का मूल उद्देश्य ऐसे बाध्यकारी समझौतों को अंजाम देना था जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित […]









