लेखक : असित रंजन मिश्र

भारत फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की आगामी बैठक में एक डॉजियर (विस्तृत जानकारी वाला दस्तावेज) प्रस्तुत कर मांग करेगा कि पाकिस्तान को एक बार फिर तथाकथित ग्रे लिस्ट वाली श्रेणी में डाला जाए। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर दी। अधिकारी ने कहा, ‘भारत पाकिस्तान की गलतियों को रेखांकित करेगा […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अगली बैठक में दरों को उचित बनाने और मुआवजा उपकर के भविष्य पर चर्चा होगी। बैठक की तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह जानकारी देते हुए बताया इन विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होनी है। अधिकारी […]

अमेरिका में भारतीयों सहित अमेरिकी गैर नागरिकों के धन विदेश भेजे जाने पर राशि पर प्रस्तावित शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने की योजना पेश की गई है। इसे अमेरिका में रह रहे भारतीयों को आंशिक राहत मिल सकती है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को संशोधित […]

बीमार चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम  महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की देनदारियों के भुगतान के लिए  दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी है। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने एमटीएनएल के बकाये पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से आंशिक ऋण माफी की मांग के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को […]

भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में भारतीय निर्यातकों की खातिर अमेरिका में गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर जोर देगा। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘अमेरिका के पास गैर-शुल्क बाधाओं की लंबी सूची है जिस पर वह भारत के साथ […]

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने हर्ष कुमार और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि आईडीबीआई के रणनीतिक विनिवेश की जटिल और बहु-चरणीय प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन सरकार इस सौदे के लिए प्रतिबद्ध है। चावला ने कार्यालय में दिए साक्षात्कार के दौरान बताया कि […]

सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में हिस्सा बेचने की योजना बना रही है। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार अगस्त 2026 तक न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में छोटी-छोटी किस्तों में केंद्रीय सार्वजनिक […]

वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सुरक्षा शुल्क के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के इरादे से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को अवगत कराना प्रक्रिया से जुड़ा कदम है और इसका मकसद जवाबी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखना है। अधिकारी ने नाम […]

जिनेवा में सप्ताहांत वार्ता के बाद अमेरिका और चीन के बीच हुए समझौते से भारतीय निर्यातकों को अपने पड़ोसी देश की तुलना में मिलने वाला शुल्क लाभ (Tariff Advantage ) कम हो सकता है। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर व्यापक जवाबी शुल्क लगाया था जबकि भारत के […]

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने शनिवार को ब्लूमबर्ग पॉडकास्ट में कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में अभी वक्त लग सकता है क्योंकि शुल्कों की लंबी सूची पर अभी बातचीत करने की जरूरत है। लटनिक ने कहा, ‘भारत इसके लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है। भारत के साथ समझौते की […]