जनवरी में रिकॉर्ड ई-वे बिल जारी
जनवरी में अब तक के सर्वाधिक 11.81 करोड़ ई-वे बिल जारी किए गए। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल के मुताबिक जनवरी में ई-वे बिल में सालाना आधार पर 23.1 फीसदी की वृद्धि हुई। ई-वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक परमिट किसी राज्य में या दो राज्यों व्यापार के लिए वस्तुओं की आवाजाही के लिए होता […]
एक राज्य एक ग्रामीण बैंक पहल अगले हफ्ते तक: नागराजू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के बजट में वित्तीय क्षेत्र के लिए कई सुधारों की घोषणा की। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने हर्ष कुमार और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लेकर कई मुद्दों पर […]
पूंजीगत व्यय को 3 फीसदी से ऊपर बनाए रखना बेहतर मापदंड
वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है […]
वेतन आयोग का तुरंत नहीं दिखेगा कोई खास प्रभाव : व्यय सचिव
केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद व्यय सचिव मनोज गोविल ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बजट के बाद बातचीत में एकीकृत पेंशन योजना और वेतन आयोग से लेकर पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने जैसे मुद्दों पर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश: अल्पावधि में […]
Budget 2025: 6 ‘परिवर्तनकारी सुधारों’ की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में छह क्षेत्रों में सुधारों की पहल की घोषणा की है। इनसे देश में वृद्धि क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। इन प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय सुधार, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और कराधान के क्षेत्र शामिल हैं। सीतारमण ने वादा किया कि व्यापार सुगमता बढ़ाने […]
Budget 2025: राजकोषीय घाटे से आगे, ऋण-जीडीपी अनुपात घटाने पर वित्त मंत्री का फोकस
राजकोषीय घाटे को लक्षित करने की मौजूदा परंपरा से हटकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद के मुताबिक राजकोष के सहारे ऋण और जीडीपी अनुपात को कम करने का नया खाका तैयार किया है। वित्त वर्ष 2031 तक की 6 वर्षीय कार्ययोजना का लक्ष्य ऋण और जीडीपी अनुपात को 47.5 से 52 प्रतिशत के दायरे […]
विकसित भारत के लिए अगले 10 साल तक 8% वृद्धि जरूरी
भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले एक या दो दशक तक लगातार औसतन लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी। शुक्रवार को जारी आर्थिक समीक्षा 2024-25 में यह आकलन पेश किया गया है। इसमें कहा गया है, ‘इस वृद्धि दर तक पहुंचने के लिए […]
Public Procurement: लंबित आवेदनों पर जल्द हो विचार, 30 दिन में सिफारिश का निर्देश
Public Procurement: सार्वजनिक खरीद से संबंधित आवेदनों के बड़ी संख्या में लंबित रहने के मामले को देखते हुए सरकार अब इसे तेजी से निपटाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक खरीद आदेश के कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाली स्थायी समिति […]
भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान, चार साल में सबसे धीमी
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4 फीसदी रह सकती है, जो चार साल में सबसे धीमी वृद्धि है। एनएसओ का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.6 फीसदी वृद्धि के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से कम है। चालू वित्त वर्ष […]
वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का सफरनामा…
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का गुरुवार (26 दिसंबर) रात निधन हो गया। डॉ सिंह साल 2004 से लेकर साल 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉ सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाएगा। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री […]