लेखक : असित रंजन मिश्र

लगातार वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने राजकोष से जुड़ी ज्यादा गुंजाइश बनाए रखी है और ऋण-जीडीपी अनुपात को वित्त वर्ष 2026 में हासिल किए गए 56.1 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2027 में महज 50 आधार अंक घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। बजट में 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि […]

भारत को रक्षात्मक आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर रणनीतिक अपरिहार्यता के लक्ष्य के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण कड़ी बनने की ओर बढ़ना चाहिए। संसद में आज पेश वित्त वर्ष 2025-26 की आ​र्थिक समीक्षा में यह बातें कही गई हैं। समीक्षा में स्वदेशी को देश की रणनीति में व्यापक बदलाव के केंद्र […]

भारत और यूरोपीय संघ ने अपने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत बाजार पहुंच को बा​धित करने वाले नियामकीय उपायों से निपटने के वास्ते एक समर्पित ढांचा स्थापित करने के लिए सहमति जताई है। यह अपने प्रकार का पहला ढांचा होगा जो दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। सरकारी […]

भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के तहत सेवाओं में अपनी प्रतिबद्धता को अगले पांच वर्षों में अपने 12 सदस्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता से जोड़ा है, जिनके साथ अभी उसके ऐसे कोई समझौते नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा समझौता पारस्परिक आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की […]

रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के ‘भारी कर्ज’ और संभावित उथल-पुथल से भारत पर असर पड़ने को लेकर बुधवार को चिंता जताई। उन्होंने हाल ही में जापानी बॉन्ड यील्ड में आई तेजी का भी हवाला दिया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में ‘क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे […]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सबसे महत्त्वपूर्ण होगा। इससे एक दिन पहले वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष 27 जनवरी को व्यापार वार्ता के सपन्न होने की घोषणा कर सकते हैं। गोयल ने स्टार्टअप इंडिया […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज जारी अपने पहले अग्रिम अनुमान में देश की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2026 में 7.4 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 फीसदी रही थी। यह लगातार बाह्य बाधाओं के बावजूद अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की ओर […]

केंद्र सरकार आगामी आम बजट में वित्त वर्ष 2027 के लिए कर्ज-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को घटाकर 54.5-55 फीसदी पर सीमित करने का लक्ष्य रख सकती है। वित्त वर्ष 2026 के लिए यह लक्ष्य 56.1 फीसदी है। सरकार के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। अ​धिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त […]

इस साल फरवरी में वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक से ठीक कुछ घंटे पहले अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के अन्य देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की अपनी योजना उजागर कर सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। शुल्क लगाने की इस घोषणा के साथ […]

New Labour Codes: केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड नए लेबर कोड को लेकर भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई है। उद्योग संगठनों ने खास तौर पर वेतन की परिभाषा और ग्रेच्युटी से जुड़े प्रावधानों में अस्पष्टता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि इससे कंपनियों की भर्ती लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। […]