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लेखक : असित रंजन मिश्र

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

डेरी सेक्टर पर अमेरिकी रुख में नरमी का संकेत, प्रीमियम चीज पर जोर

प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत डेरी क्षेत्र को लेकर अपने रुख में संभावित नरमी का संकेत देते हुए अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि उसकी दिलचस्पी मुख्य रूप से भारत को प्रीमियम चीज का निर्यात करने की है। अमेरिका का इरादा दूध जैसे व्यापक बाजार सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करने की नहीं है। असल में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ इंटरव्यू में बोलीं सीतारमण: GST सुधार से हर उपभोक्ता को लाभ, मांग में आएगा बड़ा उछाल

जीएसटी प्रणाली में बड़े सुधार का ऐलान करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक में बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ घंटे भर के अपने साक्षात्कार में कई मसलों पर बात की। असित रंजन मिश्र, विकास धूत, निवेदिता मुखर्जी और एके भट्टाचार्य के साथ उनकी बातचीत के मुख्य अंश: आर्थिक नीति में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST घटाने को लेकर केंद्र और राज्यों का साझा फैसला: CBIC चेयरमैन

GST 2.0: वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के नए ढांचे का व्यापक असर हुआ है। बदलावों और उनके असर सहित विभिन्न मसलों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने मोनिका यादव और असित रंजन मिश्र से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जताई कि उद्योग जगत कर घटने का […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

GST सुधार से अर्थव्यवस्था को लाभ, तंबाकू और सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40% से ज्यादा टैक्स: CBIC

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बाचतीत में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों के लिए सौगात लेकर आया है मगर सिगरेट और गुटखा विनिर्माताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार […]

अर्थव्यवस्था

ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने के लिए सरकार ला सकती चार नई स्कीम्स

सरकार जल्द ही चार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिनमें क्रेडिट-संबंधी सहायताएं शामिल हैं, ताकि अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की मदद की जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार, “कैबिनेट बुधवार को इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यह कोविड अवधि में लागू क्रेडिट […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अमेरिकी टैरिफ जोखिमों के बावजूद 7.8% रही GDP ग्रोथ, सेवा-विनिर्माण क्षेत्र ने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आ​र्थिक वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही जो पिछली पांच तिमाही में सबसे अधिक है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आई तेजी से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को गति मिली जबकि उच्च आवृ​त्ति वाले संकेतकों के आधार पर पहले इसमें नरमी की आशंका जताई जा रही […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार ने GST ढांचे में बड़े बदलाव का ड्राफ्ट किया तैयार, सीमेंट व ऑटो सेक्टर को टैक्स कटौती से मिलेगा बूस्ट

GST Reforms: केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में सुधार का प्रस्ताव और साथ ही संसद से हाल ही में पारित आयकर विधेयक देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

सुधारों का फायदा मिलने का सबूत है भारत की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि: यी फार्न फुआ

भारत की सॉवरिन रेटिंग बढ़ाए जाने के बाद एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स में एशिया के सॉवरिन एवं अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंग्स के निदेशक यी फार्न फुआ ने जूम कॉल पर असित रंजन मिश्र को रेटिंग को लेकर किए गए फैसले की वजहों के बारे में बात की। प्रमुख अंश: भारत को लेकर आपकी पिछली समीक्षा के […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट का अलर्ट: ट्रंप-पुतिन बैठक फेल हुई तो भारत पर बढ़ सकते हैं अतिरिक्त शुल्क

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट ने आज आगाह किया कि अगर शुक्रवार को अलास्का में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के बीच यूक्रेन पर बातचीत विफल हो जाती है तो भारत पर सेकंडरी या अतिरिक्त शुल्क और बढ़ाया जा सकता है। बेसंट ने यूरोपीय संघ (ईयू) से भी भारत पर इसी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

अमेरिका के 50% टैरिफ से प्रभावित राज्यों को केंद्र का समर्थन, निर्यात बढ़ाने के लिए तीन-सूत्री योजना

अमेरिका द्वारा भारत पर 50 फीसदी शुल्क लगाने के ऐलान के बाद इसके संभावित असर से निपटने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश से निर्यात में अहम भागीदार वाले राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को अधिक श्रम आधारित क्षेत्रों के लिए समर्थन देने के लिए कहेगा। अमेरिकी […]

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