लेखक : असित रंजन मिश्र

वित्त मंत्रालय 1 अप्रैल से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकार के अंशदान के निवेश की स्ट्रैटेजी तय करने से पहले, वैश्विक बेहतरीन प्रथाओं (global best practice) का अध्ययन करेगा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निवेश अनुभव से सबक लेगा।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “सरकार अपने अंशदान को कैसे निवेश […]

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार में भागीदार देशों पर शुल्क लगाने से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है इससे भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार में संभावित मंदी की चिंता बढ़ गई है जिसका असर भारत की आ​र्थिक वृद्धि पर भी पड़ सकता है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष […]

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारत सहित अन्य देशों पर जवाबी शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया, जिससे व्यापार की जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप ने भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 27 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जो 9 अप्रैल से लागू होगा। इसके साथ ही ट्रंप […]

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क की घोषणा के बाद भारत के वस्तु निर्यात पर जोखिम बढ़ गया है। इसकी वजह भारत की वस्तु निर्यात के लिए अमेरिका पर बढ़ती जा रही निर्भरता है। भारत के वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2010-11 के 10.1 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-फरवरी […]

अमेरिकी उद्योग संगठन यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स (यूएससीसी), कोलिशन ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्रीज (सीएसआई) और हार्ली डेविडसन सहित अमेरिका के उद्योग संगठन एवं कंपनियों ने अमेरिकी सरकार से आग्रह किया है कि निर्यात बढ़ाने के लिए वह भारत पर शुल्क कम करने, गैर-शुल्क एवं नियामकीय अड़चनों को दूर करने के लिए दबाव डाले। यह अपील व्यापार भागीदार […]

वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल ने सोमवार को कहा कि हितधारकों से बातचीत करके सरकार अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क से उपजी चुनौतियों और उनके असर का आकलन कर रही है। हालांकि भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन के साथ सक्रियता के साथ बातचीत कर रही है और बातचीत में प्रगति भी […]

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर परिवहन के लिए व्यवसायों द्वारा निकाली गई इलेक्ट्रॉनिक परमिट या ई-वे बिल फरवरी में सालाना आधार पर घटकर 14.7 फीसदी हो गई जबकि जनवरी में यह 23.1 फीसदी थी। लगातार तीन महीने तक बढ़ने और जनवरी […]

भारत में काम करने वाली यूरोपीय संघ (ईयू) की कंपनियां चाहती हैं कि भारत गैर-शुल्क बाधाओं को सरल बनाए या हटा दे। इनमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, लेबलिंग, जांच और आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाना और डेटा स्थानीयकरण की बाधाओं के बिना सीमा पार डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाना शामिल है। […]

भारत को वि​भिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के कारण शुल्क में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत ने जापान, द​क्षिण कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके तरजीही शुल्क कटौती के कारण भारत को वित्त वर्ष 2025 में 94,172 […]

वर्ष 2019 में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति विभाग (दीपम) में बतौर सचिव तुहिन कांत पांडेय के कार्यभार संभालने से पहले सरकार एयर इंडिया का विनिवेश करने में दो बार विफल हो गई थी। मगर पांडेय के आने के बाद सरकार ने तेजी से एयर इंडिया की एंटरप्राइज वैल्यू तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया। […]