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लेखक : असित रंजन मिश्र

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

CPSE Autonomy: केंद्रीय उपक्रम अब आसानी से बना सकेंगे संयुक्त उद्यम

केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए सरकार ने 8 साल पुरानी अधिसूचना खत्म कर दी है। अब महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न सीपीएसई को संयुक्त उद्यम (जेवी) और पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक इकाई (डब्ल्यूओएस) बनाने के लिए नीति आयोग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

US Elections: अमेरिका में फिर चला ‘ट्रंप’ कार्ड, भारत के लिए व्यापारिक नीतियों में नया तनाव संभव

US Elections: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चार साल के बाद एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, जिसे अमेरिकी इतिहास में किसी नेता की सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी कहा जा रहा है। ट्रंप और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच कड़े मुकाबले का नतीजा अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Interview- साथ बढ़ने के लिए भारत और चीन को मिलाना चाहिए हाथ: प्रोफेसर जस्टिन यिफु लिन

हाल में दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और पेइचिंग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जस्टिन यिफु लिन ने भारत व चीन के संबंधों पर असित रंजन मिश्र से बात की। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए भारत को श्रम आधारित विनिर्माण पर जोर देने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत के लिए बेहतर है गठबंधन सरकार, लोकतंत्र के लिए विपक्ष की गतिशीलता की जरूरत: प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती

प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती (90 साल) अपना संस्मरण लिखने में व्यस्त हैं और शोध व शिक्षा के 65 साल के कामकाज से इस शिक्षण वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र से विशेष बातचीत में भगवती ने भारत के व्यापार, संरक्षणवाद, विकसित देश बनने के भारत के लक्ष्य सहित तमाम […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जारी रहेंगे संरचनात्मक सुधार; विज्ञान, टेक हो या इनोवेशन…भारत अच्छी स्थिति में: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनकी सरकार संरचनात्मक सुधार जारी रखने को समर्पित है। मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। चाहे विज्ञान, प्रौद्योगिकी या नवाचार हो, भारत स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, उद्योग, भारत

Piyush Goyal Interview: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत अपनाएगा बहुआयामी दृष्टिकोण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका यात्रा पर जाने से पहले श्रेया नंदी और असित रंजन मिश्र के साथ साक्षात्कार में देश की निर्यात नीति, निवेश के अवसरों, अहम कारोबारी साझेदारियों, विनिर्माण वृद्धि और चीन के साथ कारोबारी रिश्तों समेत तमाम बिंदुओं पर बात की। प्रमुख अंश: आगामी वर्षों में विकसित देशों में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

बाधाएं खत्म नहीं की गईं तो भारत भी जवाबी उपाय के लिए तैयार, आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर बोले पीयूष गोयल

India-ASEAN trade: दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) व्यापार के मामले में भारत पर थोपी गईं व्यापार से इतर बाधाओं को नहीं हटाता है तो भारत भी जवाबी कदम उठा सकता है। आसियान के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा चल रही है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस दौरान […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत में चीन से डंपिंग का खतरा; अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर लगाया ज्यादा शुल्क, इस तारीख से होगा प्रभावी

China dumping: भारत में चीन से उत्पादों की भारी मात्रा में आमद का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, लीथियम-आयन बैटरी, सीरिंज तथा इस्पात जैसे चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका का बढ़ा हुआ शुल्क 27 सितंबर से प्रभावी हो रहा है। ऊंचे शुल्क के कारण अमेरिकी बाजार में चीन के उत्पादों […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST आंकड़ों के आधार पर GDP आकलन जल्द! तरीके और तकनीक पर निर्णय विशेषज्ञ समिति लेगी

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में सुधार के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए स्रोत के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आंकड़े इस्तेमाल कर सकता है। यह जानकारी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

स्विट्जरलैंड सरकार ने EFTA-भारत समझौते को संसद भेजा, शीतकालीन सत्र में हो सकती है चर्चा

स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत-एफ्टा (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) व्यापार समझौते को मंजूरी देने के पहले कदम के तहत इसे अपनी संसद को भेज दिया है। एफ्टा में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नार्वे और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं। स्विस सरकार ने बताया, ‘संघीय परिषद ने 4 सितंबर को एफ्टा देशों और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे […]

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