भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन चुनौतियां बरकरार! Q3 में वृद्धि दर 6.2% रही
चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 फीसदी रही जो इससे पिछली तिमाही में 5.6 फीसदी (संशोधित) रही थी। हालांकि पिछले आंकड़ों में संशोधन ने अर्थशास्त्रियों को उलझन में डाल दिया है, जिससे आंकड़ों की शुचिता को लेकर चिंता बढ़ गई हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आज […]
निजी निवेश में तेजी लाए कंपनी जगत: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार चाहेगी कि कंपनी जगत निवेश में तेजी लाए। साथ ही यह भी कहा कि कारोबारी लिहाज से क्या सही और क्या नहीं है, इसका सबसे अच्छा फैसला खुद कंपनियां ही कर सकती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि भारतीय कंपनी जगत […]
शुल्क के संबंध में अमेरिका की जवाबी प्रतिक्रिया का असर, भारतीय फर्म सतर्क
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जब से अपने देश आ रहे भारतीय निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी है, तभी से भारतीय कंपनियां और व्यापार संगठन सतर्क रुख अपना रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार, वर्ष 2024 में अमेरिका के साथ भारत का 45 […]
अमेरिका संग व्यापार वार्ता जल्द! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अगले 7-8 महीनों में पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को पूरा करने के लिए वार्ता शुरू करने पर आज सहमति व्यक्त की। यह बात अमेरिका द्वारा अप्रैल से व्यापार भागीदारों पर बराबरी का शुल्क लगाने की घोषणा किए जाने के कुछ घंटों […]
राज्यों के लिए स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की सिफारिश
नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा जारी एक शोधपत्र में कहा गया है कि राज्यों को अपनी संस्थागत क्षमता मजबूत करने के लिए शिक्षाविदों, वित्तीय बाजार के हिस्सेदारों व अन्य विशेषज्ञों की स्वतंत्र राजकोषीय परिषदों का गठन करना चाहिए। एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता और और विजिटिंग मानद प्रोफेसर बैरी आइचेनग्रीन द्वारा लिखित […]
जनवरी में रिकॉर्ड ई-वे बिल जारी
जनवरी में अब तक के सर्वाधिक 11.81 करोड़ ई-वे बिल जारी किए गए। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल के मुताबिक जनवरी में ई-वे बिल में सालाना आधार पर 23.1 फीसदी की वृद्धि हुई। ई-वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक परमिट किसी राज्य में या दो राज्यों व्यापार के लिए वस्तुओं की आवाजाही के लिए होता […]
एक राज्य एक ग्रामीण बैंक पहल अगले हफ्ते तक: नागराजू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के बजट में वित्तीय क्षेत्र के लिए कई सुधारों की घोषणा की। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने हर्ष कुमार और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लेकर कई मुद्दों पर […]
पूंजीगत व्यय को 3 फीसदी से ऊपर बनाए रखना बेहतर मापदंड
वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है […]
वेतन आयोग का तुरंत नहीं दिखेगा कोई खास प्रभाव : व्यय सचिव
केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद व्यय सचिव मनोज गोविल ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बजट के बाद बातचीत में एकीकृत पेंशन योजना और वेतन आयोग से लेकर पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने जैसे मुद्दों पर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश: अल्पावधि में […]
Budget 2025: 6 ‘परिवर्तनकारी सुधारों’ की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में छह क्षेत्रों में सुधारों की पहल की घोषणा की है। इनसे देश में वृद्धि क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। इन प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय सुधार, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और कराधान के क्षेत्र शामिल हैं। सीतारमण ने वादा किया कि व्यापार सुगमता बढ़ाने […]









